काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने निर्णय भएको सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरे पनि निर्णय कार्यान्वयनका लागि थप कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले समता कर कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेका छन्। मंगलबार सामाजिक फेसबुकमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर (समता शुल्क) फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र नागरिक असन्तुष्ट भएको अवस्थामा आवश्यक सुधार तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्। ‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्,’ प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने छ।’
तीन प्रतिशत समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बिमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको उनले प्रष्ट्याएका छन्। साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्था बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक तहमा समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कविरुद्ध व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिने घोषणा गरेको हो। अहिले भने औपचारिक कानुनी प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ भन्नेमा सरोकारवालाको चासो केन्द्रित भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा गान्धि पण्डितका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणाले मात्रै कर स्वतः हट्ने व्यवस्था भने छैन। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८ ले अनुसूचीमा तोकिएका शुल्क घटाउने, बढाउने वा हटाउने अधिकार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई प्रत्यायोजन गरेको छ। सो अधिकार प्रयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र निर्णय कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधनबारे अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद्लाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पण्डितका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले शुल्क हटाउने घोषणा गरे पनि त्यसलाई कानुनी मान्यता दिनका लागि बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय गरी राजपत्रमा प्रकाशन र संसद्लाई जानकारी गराउने प्रक्रिया बाँकी रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
