नेपालका लागि ३० हजार टन युरिया कोलकाता आइपुग्यो

नेपालका लागि ३० हजार टन युरिया कोलकाता आइपुग्यो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा नेपालका लागि ३० हजार टन युरिया मल बोकेको तेस्रो पानी जहाज आइपुगेको छ। हाल निरन्तरको वर्षाका कारण भारततर्फ मालवाहक रेल सञ्चालनमा केही प्रभाव परेको  कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘यसका कारण सोमबार नेपाल आइपुग्नुपर्ने १२ सय ५० टन युरिया मल बोकेको रेल अब बुधबार नेपाल आइपुग्ने छ,’ मन्त्रालयले मंगलबार साँझ भनेको छ। साथै, २५ सय टन डीएपी मल बोकेको अर्को रेल पनि बुधबार नै नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोलकाताबाट ट्रकमार्फत विराटनगरका लागि ३ सय टन र भैरहवाका लागि ४ सय ५० टन मल नेपालका लागि हिँडेको मन्त्रालयको दाबी छ। बाँकी रासायनिक मल पनि चरणबद्ध रूपमा नेपाल भिœयाइने र आवश्यकताअनुसार देशभर वितरण गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३४ अर्ब ५५ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै ६ लाख टन अनुदानित रासायनिक मल खरिद गर्ने वार्षिक लक्ष्य राखेको  थियो। जसमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय टन मलको टेन्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ।

मन्त्रालयको अद्यावधिक तथ्यांकअनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत गत आर्थिक वर्षको मार्गस्थ परिमाणसमेत गरी हालसम्म ५ लाख ६१ हजार ४ सय ९३.८५ टन रासायनिक मल आपूर्ति भइसकेको छ। जसमा ३ लाख २७ हजार ५ सय ७९.८ टन युरिया, २ लाख ३ हजार ४ सय २६.३ टन डीएपी र ३० हजार ४ सय ८७.७५ टन पोटास रहेको छ।

त्यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बाँकी मौज्दातसमेत गरी हालसम्म कुल ६ लाख १० हजार ८ सय ३६.४ टन मल बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअन्तर्गत ३ लाख ९१ हजार ५ सय ५५.८५ टन युरिया, १ लाख ९९ हजार ५ सय ६०.०५ टन डीएपी र १९ हजार ७ सय २०.५ टन पोटास कृषकहरूलाई वितरण गरिएको छ।

हाल सरकारी गोदामहरूमा जम्मा ७४ हजार ४८.१ टन रासायनिक मल सुरक्षित मौज्दात रहेको छ। जसमा ३८ हजार १ सय ६७.०५ टन युरिया, १७ हजार ८ सय ३६.९५ टन डीएपी र १८ हजार ४४.१ टन पोटास रहेको छ। 
मन्त्रालयले कृषकहरूलाई आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरण कार्य निरन्तर भइरहेकाले मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.