विराटनगर : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले मात्र कतिपय अधिकार केन्द्रमा राखेजस्तो देखिए पनि यो तल्लो तहसम्म हस्तान्तरण हुने बताएका छन्। कर्मचारी अभाव र पूर्वाधार व्यवस्थापनजस्ता कतिपय समस्याका कारण अधिकार केन्द्रले नै राखेजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ।
‘संघीयता कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमै छ’, विराटनगरमा शनिबार प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले केन्द्रले अधिकार लिन खोजेजस्तो देखिए पनि यो बिस्तारै तल आउँछ, माथि राखिँदैन।’
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोत बाँडफाँटमा द्वन्द्व नहुने दाबी गर्दै उनले प्रदेश र केन्द्रबीच कुनै द्वन्द्व सिर्जना गर्न आवश्यक नभएको बताए। भने, ‘समझदारीका आधारमा कुन स्रोत कसले प्रयोग गर्ने भन्ने तय हुनेछ।’ अहिले मुलुकमा ७६१ सरकार रहेको र ती सबै एउटै नेपाल सरकारको अंग भएको उनको भनाइ थियो।
जुलाईभरिमा १९५० को सन्धि अद्यावधिक
उनले पछिल्लो समय भ्रमण आदानप्रदानपछि नेपाल छिमेकीसँग बराबरीको हैसितयमा पुगेको चर्चा गर्दै नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध सुमधुर भएको बताए। भने, ‘सिमानामा कुनै व्यक्तिलाई व्यक्तिगत कारणले भारतीय प्रहरीले कुटपिट गर्यो भने अन्तर्वस्तु नबुझी अनर्थ लाग्ने गरी चर्चा गर्दा राम्रो हुँदैन।’ उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपपछि विराटनगरस्थित भारतीय दूतावासको फिल्ड कार्यालय बन्द गर्न सफल भएको पनि चर्चा गरे।
उनले सन् १९५० सन्धि जुलाईसम्ममा अद्यावधिक हुने र त्यसलाई मूर्तरूप दिन विज्ञ समूहले काम गरिरहेको जानकारी दिए। ‘पहिले यो सन्धिका विषयमा उच्चारण नै गर्न हुँदैन भनेजस्तो थियो तर अहिले विज्ञ समूहले काम गर्दै छ’, उनले भने, ‘यो राष्ट्रिय सम्मानको विषय हो।’ आफू चीन भ्रमणमा जाँदा पनि नेपालकै हित हुने गरी काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले प्रदेश सरकारलाई योजना बनाउन र बजेट छैन भने संघीय सरकारसँग भन्न आग्रह गर्दै संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए। ‘स्रोत थोरै छ, जनअपेक्षा धेरै छन् तर यसो भन्दैमा विकासमा पछि पर्ने भन्ने हुन्न’, उनले भने, ‘देशभित्र छैन भने बाहिरबाट सफ्ट लोन ल्याइन्छ। सयकडा डेढ रुपैयाँसम्म पैसा ल्याएर भए पनि विकासका काम गर्न सकिन्छ।’
थुतुने होइन पूर्व–पश्चिम रेल
उनले दक्षिणबाट आएर सिमानाबाट केही वरसम्म थुतुनो मात्र आउने गरी चल्नेभन्दा पनि नेपालका लागि पूर्व–पश्चिम रेल महत्ववपूर्ण भएको बताए। उनले वीरगन्ज–काठमाडौं रेल चार वर्षभित्रै चढ्न पाइने दाबी गर्दै केरुङ–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा रेलसमेत चलाइने बताए। ‘काठमाडौंमा तीन वर्षभित्र मोनोरेल चल्नेछ। यता मेचीबाट पनि चलाइनेछ’, उनले भने, ‘तर, पूर्वबाटै मात्र किन सुरु गर्ने भनेर बर्दिबासबाट काम सुरु भएको छ।’ उनले अघिल्ला सरकारजस्तो सामान्य कुरामा अल्झिने नभई विकास र सुशासनको मामिलामा सरकार नरोकिने स्पष्ट पारे। प्राकृतिक स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो।
‘देशभित्र छैन भने बाहिरबाट सफ्ट लोन ल्याइन्छ। सयकडा डेढ रुपैयाँसम्म पैसा ल्याएर भए पनि विकासका काम गर्न सकिन्छ।’ केपी ओली, प्रधानमन्त्री
जनतालाई खान–लाउन पुर्याउने जिम्मेवारी सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मान्छेको बस्ने घर छैन, खुला के मुक्त ? भनेर हुँदैन। पहिले आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ। उनले आवासको योजना बनाएर सरकारले व्यवस्थित गर्ने बताए। ‘नेतृत्व तथा कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई सेवक नभई शासक ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ’, उनले भने। सही ढंगले काम गर्न सके गरिबी अन्त्य हुन धेरै समय नलाग्ने उनको भनाइ थियो। व्यवस्थापन तथा दृष्टिकोण अनुपयुक्त भएकाले नेपाल पछि परेको चर्चा गर्दै उनले प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउने दाबी गरे। ‘प्रदेश १ असाधारण प्रदेश हो’, उनले भने, ‘कृषि, पर्यटन तथा जलविद्युत्बाट चाँडै फाइदा लिन सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
