जग्गा निःशुल्क पाए पनि बनेन कार्यालय

जग्गा निःशुल्क पाए पनि बनेन कार्यालय

फुङलिङ : ताप्लेजुङको सिरिजंघा–४ का विशाल र जिकेश भट्टराईले नौ रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई निःशुल्क पास गरिदिए । अलैंची र धान फल्ने जग्गा गएकोमा उनीहरूलाई अफसोस छैन । बरु कहिले गाउँपालिका केन्द्रमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण होला भन्ने चासो छ । दाजुभाइलाई आफूले दान गरेको ठाउँमा बडेमानका भवन बनेको हेर्ने रहर छ ।

‘पहिले धेरै दुःख पर्दा पनि जोगाई राखेको राम्रो जग्गा दिएका छौं’, विशालले भने, ‘अब त्यसमा नेपालको झन्डा फरफराएको हेर्ने धोको छ ।’

गाउँपालिका केन्द्र तेल्लोकमा जस्तै सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा स्थानीयले भवनका लागि निःशुल्क जग्गा दिएका छन् । कार्यभार सम्हालेको ११ महिना बित्दा केही तह आफ्नो नाममा जग्गा पास गरेर पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियामा लागेका छन् भने केही रजिस्ट्रेसन पास गर्ने चरणमै छन् । ‘जग्गा सम्याउने काम भइरहेको छ, लगत्तै भवन निर्माण पनि सुरु गरिहाल्छौं’, सिरिजंघाका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङले भने । अहिले वार्षिक ३ लाख तिरेर भाडाको भवनमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको गुरुङको भनाइ छ । सातवटा विषयगत शाखासहित कार्यालय सञ्चालनका लागि सिरिजंघाले पाँचवटा घर भाडामा लिएको छ ।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका केन्द्र हाङपाङमा पनि स्थानीयले ३२ रोपनी जग्गा गाउँपालिकालाई निःशुल्क प्रदान गरेका छन् । धेरै कित्ता भएकाले अहिले त्यसलाई एकीकृत गर्ने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले बताए । ‘२१ जनाले दिएको हुँदा धेरै कित्ता थियो, अब यसलाई एउटै कित्ता बनाएर मन्त्रालयमा पठाउँछौं’, उनले भने, ‘अनि मात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’

जग्गा दिएसँगै जग्गादातालाई पनि सुविधा पुग्ने गणेश प्रसार्इंको आशा छ । ‘हाम्रा दाइहरूले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनुभएको छ’, उनले भने, ‘वरिपरि जग्गा भएकाले हामीलाई पनि फाइदा हुने देखेको छु ।’

अहिलेसम्म मासिक १० हजार भाडामा विद्यालय भवनमा बसेर कार्य सञ्चालन भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईको भनाइ छ । सिदिङ्वा गाउँपालिकाले भने हालसम्म भाडा तिरेर कार्यलय सञ्चालन गर्नुपरेको छैन । ‘पुरानो साब्लाखु स्वास्थ्य चौकी भवन मर्मत गरेर दुःखसुख चलाउँदै छौं’, गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले भने । गाउँपालिकाको जग्गा टुगो लागिसकेको तर पास गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले कार्यालय रहेको साब्लाखु भञ्ज्याङनजिकै नौ रोपनी जग्गा स्थानीय छत्रबहादुर र रामबहादुर तामाङले दिनुहुने भएको छ, अहिले जग्गाधनी जिल्लाबाहिर भएकाले पास हुन बाँकी रहेको हो’, कडरियाले भने । गाउँपालिकाको चाहनाभन्दा स्थानीयकै जाँगरले यति धेरै जग्गा जुटेको उनले बताए । स्थानीय सरकार आफ्नै कार्यालयमा बसेपछि विकास निर्माणले गति लिने र जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्ने भएकाले जग्गा उपलब्ध गराएको जग्गादाता छत्रले बताए । ‘अरुले जग्गा दिन्छु भने पनि अहिलेसम्म उपलब्ध गराएनन्’, उनले भने, ‘गाउँपालिका छिट्टै स्थायी कार्यालयमा स¥यो भने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सेवा दिन र सेवाग्राहीलाई लिन पनि सहज हुन्छ ।’

जग्गामा सहमति जुटाइसके पनि फक्ताङलुङ र मिक्वाखोला गाउँपलिकाले पास गरिसकेका छैनन् । केन्द्र रहने साँवाको थलङमा ३५ रोपनी जग्गा निःशुल्क प्राप्त हुने तय भएको मिक्वाखोलाका प्रवक्ता दीपेन्द्र लिवाङले बताए । भने, ‘१७ जनाको पर्ने हुनाले स्थानीय भेला भएपछि पास गर्छौं ।’ अहिले गाउँपालिका कार्यालयको २० हजार, वडा नम्बर २ खोक्लिङको ५ हजार र वडा नम्बर ३ लिवाङको ४ हजार गरी मासिक २९ हजार रकम भाडा तिर्नुपरेको लिवाङको भनँइ छ ।

फक्तालुङले भने आवश्यक सबै जग्गा निःशुल्क नपाएपछि आफ्नो नाममा पास गर्न सकेको छैन । १० रोपनीमध्ये आधा मात्रै स्थानीयले निःशुल्क दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष सरोज लिम्बूले बताए । ‘खरिद गर्नुपर्ने हुँदा ढिला भएको हो,’उनले भने, ‘तत्काल जग्गा खरिद कार्यविधि बनाएर जग्गा निर्धारण समिति गठन गर्ने र पास गर्ने योजनाका छौं ।’ यो गाउँपालिकाले मासिक ४४ हजार घर भाडा तिरेर कार्यालयहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । मेरिङ्देन गाउँपालिकाले पनि जग्गा खोजिरहेको जनाइएको छ । अहिले केन्द्र रहेको सुलुम्फीछेउको तीन ठाउँमा स्थानीयले निःशुल्क दिने प्रस्ताव गरेको तर निर्णय भइनसकेको वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष जयबहादुर खड्काले बताए । ५ र ६ वडा बाहेक मुख्य कार्यालय र अरु चारवटै कार्यालयहरु भाडाको घरमा सञ्चालन भइरहेको खड्काको भनाइ छ । सदरमुकामसमेत रहेको फुङलिङ नगरपालिका पनि भाडाकै भवनमा छ । नगरपालिकाको भवन निर्माणाधीन छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.