मन्त्रीको अगाडी हैजाको बयान

मन्त्रीको अगाडी हैजाको बयान

 ललितपुर : जिल्ला खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समितिले आइतबार खानेपानीमन्त्री बिना मगरको उपस्थितिमा ललितपुरलाई खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्‍यो। कार्यक्रममा हैजा नियन्त्रण ललितपुरमा चुनौती भएको विषय उठ्यो।

ललितपुर महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य शाखाका संयोजक डाक्टर खगेश्वर गेलालले अन्यत्रभन्दा ललितपुरमा हैजाको चुनौती रहेको बताए। उनले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरको गत वर्षको तथ्यांक उद्धृत गर्दै भने ‘देशभर भेटिएका १ सय १९ वटा हैजाका समस्यामध्ये करिब ७० प्रतिशत ललितपुरका हुन्।’

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ललितपुरका सूचना तथा तथ्यांक अधिकृत हरिओम पोखरेलले ललितपुरको बगलामुखी मन्दिर वरिपरि, चापागाउँ, हरिसिद्धीलगायत क्षेत्रमा हैजाका जीवाणु भेटिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘घरघरमा चर्पी बनाउनासाथ यस्ता समस्या समाधान भइहाल्दैनन्।’ उनका अनुसार विषेशगरी वर्षात्मा फैलिने भएकाले यसवर्ष जिल्लामा हैजाको समस्या आउँदैन भन्न नसकिएको बताए।

‘हैजा भनेकै पिउने पानीमा दिसाजन्य पदार्थ मिसिएपछि हुन्छ। वर्षा सुरु भएपछि ढल र पानी एकै ठाउँमा मिसिन्छ र समस्या गम्भीर बन्छ’, उनले भने।

संयोजक गेलालले पानीको स्रोत सफा भए ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताए। हैजाका बिरामीको समयमा उपचार नभए मृत्युदर उच्च हुने र बिरामीको दिसाबाट हजारौंलाई हैजा सर्ने सम्भावना भएको जानकारी दिए। ९२ प्रतिशत जारका पानीमा कोलिफर्म भेटिएको बताउँदै उनले फोहोर पानीले गर्दा हेपाटाइटिस, जुकालगायत पेटसम्बन्धी समस्या हुने बताए।

खानेपानीमन्त्री मगरले सरसफाइ सबैको जीवनमा गाँसिएकाले यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउने नीति राज्यले लिएको बताइन्। यसै आर्थिक वर्षभित्र राज्यलाई नै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको उनले भनाइ राखिन्। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले खुला दिसामुक्त क्षेत्रको मेयर हुन पाउँदा खुसी लागेको बताए।

समन्वय समिति प्रमुख हरिदत्त पौडेलले सहरी क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या दिसाजन्य लेदो व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, सार्वजनिक शौचालय अव्यवस्थित हुनु, फोहोरमैला, ढल निकास राम्रो नहुनु र जमिनमुनिको पानीमा निर्भर हुनुले हैजाजस्ता रोग चुनौती बनेको बताए। ललितपुरमा ०६५ सालबाट यस अभियानको सुरुवात भएको थियो। ०६७ साल कात्तिक ७ मा दलचोकी पहिलो खुला दिसामुक्त गाविस बनेको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.