विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी तथा निजी क्षेत्रले यसलाई निकै महत्वाकांक्षी भन्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
कृषि र पर्यटनलाई केन्द्र भागमा राख्दै प्रदेश सरकारले उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, मनोरञ्जन, रोजगार र खेलकुद क्षेत्रका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकासका योजना अघि सारेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विकासलाई गति दिने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ।
कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको पूर्ण व्यवसायीकरण तथा औद्योगीकरण जोड दिएको छ। यसका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको परिपूरक निकाय बनाएर सार्वजनिक–सहकारी निजी, सार्वजनिक–निजी, सार्वजनिक–सहकारी र निजी–सहकारी साझेदारीको रणनीति बनाउने जनाइएको छ। जमिन चक्लाबन्दी वा करार खेतीका माध्यमबाट खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न समूह वा एक सहकारी एक उत्पादनजस्ता नीतिलाई जोड दिइएको छ। संगठित कृषि प्रणालीका लागि पुँजीगत अनुदानलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ। कृषिमा लागत मूल्य घटाउँदै पाँच वर्षभित्र भारत, बंगलादेश, चीन तथा अन्य मुलुकमा बजार खोज्न सहजीकरण गरिने भएको छ। ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुलाई जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधनको हब बनाइने भएको छ। जमिनको नक्सांकन गरी जस्तो माटो उस्तै बाली विकास कार्यक्रम ल्याइने र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ। जैविक क्षेत्र बनाउन अध्ययन गर्ने र माछा, मासु, दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर तुल्याई निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्दै सहभागितात्मक रूपमा अनुदान र प्रोत्साहन गर्ने नीति छ। त्यस्तै, धूलो दूध कारखाना खोल्न पुँजीगत अनुदान दिइने भएको छ। भूउपयोग नीति तयार गरी यसकै आधारमा कृषि, वन, उद्योग, आवास आदिको वैज्ञानिक रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
गरिबीमुक्त प्रदेशमा जोड
निरपेक्ष गरिबी हटाई भौतिक, मानवीय, प्राकृतिक र वातावरणीय विकास गर्दै उच्चस्तरको समुन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ। गरिबी घटाउने नीति अवलम्बन गरी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा गरिबीसम्बन्धी सर्वेक्षण तथा गणनाको कार्य व्यवस्थामा सहयोग गर्ने विशिष्ट (युनिक) नम्बर रहने गरी गरिब घरपरिवार परिचयपत्र दिने नीति सरकारले लिएको छ। त्यस्तै, विद्यार्थीले विषयगत क्षमता तथा योग्यता हासिल गरेको संख्या अद्यावधिक गरी सरकारी संरचना, निजी, सहकारी र घरेलुस्तरमा पनि उपलब्ध हुने रोजगारीका अवसरका सम्बन्धमा तादात्म्य मिलाउने नीति सरकारले लिएको छ। रोजगारी सिर्जना हुने अवसरलाई ध्यानमा राखी प्राविधिक एवं जीवनोपयगी शिक्षा तथा सीपको विकासमा जोड दिइने भएको छ।
धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण
सरकारले पर्यटन वस्तु र पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने लक्ष्यसहित कार्यक्रम ल्याएको छ। पर्यटक प्रवाहलाई सहज बनाउन विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानसमेत भर्ने गरी स्तरोन्नति गर्न अध्ययन गरिने भएको छ। धरान, उदयपुर, धनकुटालगायत क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण, भद्रपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति तयारीका साथै स्थानीय पालिकाको वडास्तरमा हेलिप्याड बनाउने पहल गरिने भएको छ। कोसीटप्पु, बर्जुताल, तालतलैया, रामधुनी, विष्णुपादुका, बूढासुब्बा, पिण्डेश्वरी क्षेत्रलाई बराह– विजयपुर सर्किट तथा हलेसी, छिन्ताङ, बराहपोखरी, साल्पापोखरी, मनकामना, माईपोखरी र पाथीभरा क्षेत्रलाई शक्तिपीठ सर्किट बनाउने तयारी छ। पाँच वर्षभित्र ५ लाख पर्यटक भिœयाउन होमस्टे, केबलकार, जलमार्गको विकासलाई जोड दिइएको छ।
१५ वर्षमा ४५ सय मेगावाट विद्युत्
प्रदेश सरकारले उद्योग विकास र जलविद्युत्लाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रदेशमा भएको जलस्रोतको सदुपयोग गर्दै १५ वर्षभित्र ४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। प्रदेश समृद्धिको आधार जलविद्युत् भएकाले पाँच वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गरी पाँच वर्षमा १ हजार ५ सय, १० वर्षमा ३ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। ७६२ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८ सय मेगावाटको दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम थाल्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ। सरकारले तमोर–चिसाङ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजनालाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। पानीमा जनताको लगानी, घर–घरमा बिजुली जन–जनमा सेयरको नीति लागू गरिने भएको छ। ५ मेगावाटसम्मका लागि ६ महिनाभित्र र १ सयका लागि वित्तीय व्यवस्थाका लागि ६ महिना र कार्य प्रारम्भ गर्न त्यति नै समय गरी एक वर्षभित्र सर्तबमोजिम कार्य थाल्न आह्वान गर्ने, काम नगर्नेको इजाजत खारेज गर्ने र नयाँ इजाजत आह्वान गरिने भएको छ।
औद्योगिक ग्राम र क्षेत्र स्थापना
प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि ग्राम र क्षेत्रमा जोड दिएको छ। सबै स्थानीय तहमा पाँच वर्षभित्र औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। विराटनगर र आसपासको औद्योगिक करिडोरलाई उद्योग र व्यापार हब बनाइने भएको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, निर्यातमूलक उद्योग, निजी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने, उद्योग स्थापनाको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा छुट दिइने भएको छ। कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रदेश सरकारले विभिन्न सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। केबलकार सञ्चालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई पाँच वर्षसम्म कर नलिने तयारी छ। घरेलु तथा कुटीर उद्योग सञ्चालन र बजारीकरणमा जोड दिइने भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न विशेष औद्योगिक पार्क स्थापना गरिने उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम अघि सार्दै एक वा एकभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने वा स्थानीय तह जोडिने आवागमन सहजन हुने तथा व्यापारिक पर्यटन र कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सडक निर्माण, तीन वर्षभित्र तहको केन्द्र जोड्ने सडकको कालोपत्रे, ताप्लेजुङ–संखुवासभा–सोलुखुम्बुलाई जोड्ने गरी उच्च हिमाली सडक तथा पदमार्ग निर्माणको अध्ययन गरिने भएको छ। रानी–धरान मेट्रो रेल तथ मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कोसीबाट काँकडभिट्टासम्म ६ लेन सडक विस्तार, सोलु सल्लेरी, सुर्के हुँदै लुक्लाको चौरीखर्कसम्म जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ। विराटनगर झोराहाटबाट विराट चोक–केराबारी, याङसिला–पानमारा, धरान हुँदै चतरा, महेन्द्रनगर, भोक्राहा र इनरुवा हुँदै विराटनगरसम्म चार लेनको चक्रपथ निर्माणका लागि प्रादेशिक गौरवको आयोजनाका रूपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालामा जोड दिनेछ भने पालिकास्तरमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले पनि नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्वाकांक्षी रहेको टिप्पणी गरे। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले औद्योगिक क्षेत्रसहित धेरै विषय सरकारले समेट्न खोजेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
