काठमाडौं : काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको जिम्मा स्थानीयलाई दिइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र स्थानीयको अगुवाईमा गठन भएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिबीच मंगलबार निर्माण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिका–२० मा अवस्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा प्राचीन महत्वको स्मारक काठमण्डप २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पूर्णरूपमा क्षति भएको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिका र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिबीच पुरातात्विक प्राचिन स्मारक काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्र्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख उदयबहादुर पसखलले जानकारी दिए ।
मौलिक स्वरुपमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण गर्न संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभागको परामर्शमा काठमाडौं महानगरपालिकाको रणनीतिक नेतृत्वमा पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
पुनर्निर्माण गर्दा काष्ठमण्डपको पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा प्राचिन महत्वलाई पूर्ववत रहने गरी नक्सा डिजाइन गरी पुरातत्व विभागबाट स्वीकृत भए बमोजिम गर्नु÷गराउनु भन्ने सहमति भएको छ ।
ऐतिहासिक संरचना काष्ठमण्डपको निर्माण सर्वस्वीकार्र्य रुपमा गर्न÷गराउन विज्ञ समूहसँग प्राविधिक परामर्श लिने सहमति भएको ।
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ क प्रदेशसभा सदस्य राजेश शाक्यको अध्यक्षतामा ५५ जना स्थानीय, विषय सम्वद्ध सरोकारवाला व्यक्ति सम्मिलित काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य व्यक्ति संघ संस्था समेतबाट आर्थिक स्रोत जुटाई पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
काष्ठमण्डपमा प्रयोग हुने काठहरू टिम्बर कर्पाेरेशनसँग खरिद गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । टिम्वर कर्पाेरेशनले उपलब्ध गराउन नसक्ने लिखित जानकारी गराए अन्यत्रबाट काठ खरिद गर्न सकिने सहमति भएको छ ।
काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण कार्यमा अनुदान÷सहयोग प्राप्त भएको वित्तिय विवरण र खर्चका विवरण सार्वजनिक गर्न ३÷३ महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
हाललाई महानगरले ५० लाख आर्थिक अनुदान निर्माण समितिलाई उपलव्ध गराउनेछ । सहमतिपत्र कार्यान्वयन गर्दा विवाद उत्पन्न भए आपसी सहमतिबाट समाधान गरिनेछ । सहजीकरणका लागि केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकारका सम्वद्ध निकायबाट हुनेछ ।
प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिने काष्ठमण्डप १९ करोडको अनुमानित लागतमा निर्माण थालिएको छ ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख पसखल ( श्रेष्ठ) ले बहुवर्षीय योजनाअन्र्तगत पहिलो वर्ष ५ करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । ‘पुरातत्वको दररेट १९ करोड हो तर स्थानीय बनाउँदा त्यती खर्च लाग्दैन ।’ उनले भने, ‘यो वर्षलाई ५ करोड छुट्याइएको छ, अहिले सीड मनीको रुपमा ५० लाख उपलब्ध गराइएको छ ।’ उनले काठमण्डपको निर्माण जनसहभागिता हुने बताए । पुरानै शैलीमा काठैकाठले बन्ने काष्ठमण्डप तीन तले हुने छ ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख पसखल ( श्रेष्ठ) का अनुसार काठमाडौं आउँदा बास बस्ने ठाउँ हो काष्ठमण्डप । भारत र तिब्बतबाट आएका व्यापारी आएर बस्ने गर्थे । काष्ठमण्डपको ७ सय वर्ष पहिला निर्माण भएका हो ।
उनले समय जिर्णोधार भने भइरहेको जानकारी दिए । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख पसखलले निर्माण कार्य निरन्तर भएका २ वर्षभित्र पूरा हुने बताए । ‘केही अवरोध भएन भने तीन बर्षभित्र बन्छ,’ उनले भने ।
धरहरामा किचलो
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सिन्डिकेटलाई प्र श्रय दिँदै सीमित ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा गराएर धरहरा पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको खुलेको छ । केही ठूला ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको खुलेको हो । टेन्डर आह्वान गर्दाका सर्तहरू अवैज्ञानिक भएको भन्दै विरोध हुन थालेको छ । वृहत् छलफल बिनानै केही ठेकेदार कम्पनीको मिलेमतोमा प्राधिकरण फसेको स्रोतले दाबी गरेको छ । सरकारले सबै क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेका बेला धरहरा पुनर्निर्माण जस्तो राष्ट्रिय गौरवको विषयमा प्राधिकरण ठूला ठेकेदार कम्पनीको सेटिङमा पर्न खोज्नु तथ्यसंगत नभएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको टेन्डर आह्वान गर्दा साधारण तय ४५ दिन समय दिने गरिए पनि धरहरा पुनर्निर्माणको हकमा भने ३० दिनमात्र समय दिएर टेन्डर आह्वान गरिएको छ । अविधि छोटो पार्नुले पनि प्राधिकरण भित्र ठेकेदारको चलखेल प्रष्टाएको छ । नेपाली सेना र नेपाल टेलिकमलाई धरहरा निर्माणको जिम्मा दिने तयारी भए पनि प्राधिकरणले उनीहरूको कार्यक्षमता माथि प्रश्न चिह्न उठाएर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीसँगको सहकार्यमा नेपाली कम्पनी छनौट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । दुइवर्ष भित्रमा निर्माण कार्य सक्ने गरी प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनी छनौट गर्दैछ ।
झण्डै ४ अर्ब लगानीमा निर्माण हुन लागेको धरहराको दुई वर्ष भित्रै निर्माण सक्ने प्राधिरकणको जिकिर अस्वभाविक भएको जानकारले दाबी गरेका छन् । टेन्डर आह्वान गर्दा पछिल्लो दश वर्षमध्ये कुनै पनि तीन वर्षमा ९८ करोड वार्षिक कारोबार हुनुपर्ने सर्त तेर्साएर प्राधिकरणले ठूला ठेकेदार कम्पनीलाई प्र श्रय हुने गरी काम गरेको पाइएको छ । ९८ करोड वार्षिक कारोबार हुने ठेकेदार कम्पनी सिमित भएको र उनीहरूकै मिलेमतोमा त्यस्ता सर्त राखेको प्राधिकरणमाथि आरोप लागेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले दुई वर्षमा धरहरा बनाउने लक्ष्य लिएर टेनडर आह्वान गरिएको बताए । घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सबै मापदण्ड खुलाएर टेन्डर आह्वान गरिएको छ।’
ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा प्राधिकरणले दुई वर्ष भित्रमा धराहरा निर्माण गरिसक्ने योजना बनाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कयौं योजना वषौंदेखि अलपत्र छन् । दुई वर्ष भित्रमा बनाउँछु भन्नु अहिले ठेक्का लिन गरिएको प्रपञ्च मात्र हो ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने असार भित्र शिलन्यास गरी धरहराको पुनर्निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
