सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन माग

सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन माग

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाणले सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि माग गरेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा भाग लिँदै उनले नेपालको संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग र दलको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको हुँदा त्यसको कार्यान्वयन होस् भनी माग गर्दै भने, 'संसदीय लोकतन्त्रमा नयाँ दल जन्मने र एकीकरण हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो, नेकपा (एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भई नेकपा गठन भएकामा बधाई र शुभकामना छ। 

नेकपाका सचेतक खगराज अधिकारीले सभामुख र उपसभामुखले निर्वाचनलगत्तै दल त्याग गरिसकेका अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलबाट हुनुहुँदैन भन्ने ढंगले बारम्बार कुरा उठाइनु ठीक नभएको टिप्पणी गरे।

नेकपाका योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका समयमा नेपालको व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम गर्न नेपाली अलैँची महत्वपूर्ण माध्यम हुने भएकाले त्यसको निकासीबारे छलफल गर्न सुझाव दिए। उनले भने, 'नेपालको वैदेशिक घाटा धेरै छ, त्यसलाई कम गर्न मुलुकको ४७ जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी कृषकको संलग्नतामा अहिले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको अलैँची उत्पादन भइरहेको छ, चीनमा पनि नेपाली अलैँचीको बजार बनाउन सकियो भने व्यापार घटालाई सन्तुलन गर्न योगदान पुग्नेछ।'

ताप्लेजुङलाई अलैँचीको सुपर जोन घोषणा गर्न माग गर्दै भट्टराईले नेपाली अलैँचीको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत भए पनि विगतको तुलनामा भारतमा अलैँची निकासी कम भई किसानले लागत मूल्यसम्म पाउन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए।उनले भने, 'बगंलादेशसँग कुराकानी गरेर अलैँचीको निकासीको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछु।रासस

अहिले भुटानहुँदै बंगलादेश पुग्ने गरेको अलैँचीमा ठूलो भन्सार मूल्य लगाइएकाले सीधै बंगलादेशसँग कुराकानी गरेर त्यहाँ पठाउन सकिएमा नेपाली अलैँचीको ठूलो बजार बंगलादेश हुनसक्छ। रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.