डा. राजन भट्टराई
सिंगापुरमा मंगलबार भएको शिखर वार्ताबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाका राज्य मामिला आयोगका अध्यक्ष किम जोङ उनबीच भएको चारबुँदे सहमतिलाई विभिन्न ऐतिहासिक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ । पहिलो सन्दर्भ हो, सन् १९५० देखि १९५३ सम्म भएको कोरियाली युद्ध । अहिलेसम्म पनि यो युद्ध समाप्त भएर शान्तिको प्रत्याभूति भएको औपचारिक घोषणा भएको थिएन ।
दोस्रो सन्दर्भ, उक्त युद्धमा अमेरिकीको प्रत्यक्ष सहभागिता । तेस्रो सन्दर्भ, शीतयुद्ध । शीतयुद्धको अवशेषका रूपमा कोरिया दुई देशको रूपमा विभाजित अवस्थामा रह्यो र त्यस क्षेत्रमा संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्था निर्माण भयो । यी सबै सन्दर्भलाई ट्रम्प–किमबीचको सहमतिले सम्बोधन गरेको छ ।
यस सहमतिबाट केही उपलब्धि भएका छन् । सबैभन्दा पहिला त कोरिया युद्ध औपचारिक रूपमै समाप्त भएको छ । त्यो युद्धमा कोरिया र अमेरिका मात्र नभई चीन पनि सहभागी थिए । यही युद्धका कारण उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो । यही कारणले समग्र पूर्वी एसियाको सुरक्षा व्यवस्थामाथी अमेरिकाले दाबी गरिरहेको थियो ।
त्यही कारण जनाउँदै एसियाको सुरक्षा सन्तुलन कायम गर्न अमेरिकाले आफ्नो उपस्थिति दाबी गरिआएको थियो । सोही आधारमा अमेरिकी सेना फिलिपिन्स, जापाना, दक्षिण कोरियामा रहन आवश्यक छ भनेर अमेरिकाले भन्दै आएको थियो । साथसाथै अमेरिकासँग अन्य देशले पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने उसको दाबी थियो ।
मंगलबार भएको ट्रम्प–किम सहमतिले दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने ढोका खोलेको छ । यो सहमति सँगसँगै समग्र एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा निर्माण भएको अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्थामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो सुरक्षा व्यवस्था शीतयुद्धको अवशेषका रूपमा पनि थियो ।
सम्भावनाको अर्को पाटो हो, दुई कोरियाको एकीकरण । राष्ट्रियता, संस्कृति, इतिहास सबै हिसाबले ती दुई देश हुनुपर्ने होइन । दुवै कोरियाका बहुसंख्यक जनता कोरिया एकीकरणको पक्षमा छन् । तर, पहिला भएको युद्धको कारण सिर्जित अविश्वासका कारण एकीकरण हुन सकिरहेको थिएन । युद्धका कारण दुवै कोरिया बेग्लाबेग्लै ध्रुवमा बाँडिए । दुवै कोरिया सुुरक्षा व्यवस्थाका लागि बेग्लाबेग्लै ध्रुवमा आधारित रहेर भर परे ।
उत्तर कोरियाले पहिला सोभियत संघ र पछि चीनको साथ लिएर सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्यो । दक्षिण कोरियाले सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पूर्णतः अमेरिकाप्रति निर्भर भयो । यो सहमतिले दुई कोरिया एकीकरणको बाटो खोलिदिएको छ । यो सहमतिसँगै पूर्वीएसियाली क्षेत्रमा मात्र नभई सिंगो एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको युद्धको त्राससमेत हटेको छ ।
सारमा, कोरिया प्रायद्वीपमा शान्ति स्थापना, दुई कोरियाबीच सम्बन्ध सुधार, उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधार र अन्ततः उत्तर कोरिया र जापानबीचको सम्बन्ध सुधार तथा आणविक हतियार उन्मूलनतर्फ यो सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । यीबाहेक यस सम्झौताको अर्को सन्देश पनि छ । शीतयुद्धकालमा विचारको आधारमा सम्बन्धको स्वरूप निर्धारण गरिएको थियो ।
त्यसको अवशेष कोरियाली प्रायद्वीपमा रहिरहेको थियो । यो सम्झौतासँगै विचारको आधारमा देशबीचको सम्बन्ध निर्धारण हुने युग पूर्णरूपमा समाप्त भएको छ । त्यसैले यो सम्झौताले देशहरूबीचको सहअस्तित्वलाई स्विकार्दै अगाडि जाने बाटो खोलेको छ ।
हामी दीर्घकालिक रूपमा कोरिया एकीकरणको पक्षमा छौँ । विश्वशान्तिका लागि यो आवश्यक पनि छ । विश्वका कुनै पनि क्षेत्रमा कृत्रिम किसिमले ल्याउने विभाजनको पीडा अन्त्य हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यो सहमतिले त्यसको ढोका खोलिदिएको छ । साथसाथै माथि उल्लेख गरेजस्तै, एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यो विकास क्रमले एसियाली देश आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था आफै निर्माण गर्न सक्छन् भन्नेतर्फ डोहोर्याएको छ । 
सफल कूटनीति
यो शिखर वार्तामा उत्तर कोरिया र अमेरिका दुवै समान सार्वभौम देशका रूपमा प्रस्तुत भए । दुवैले सहकार्यको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन्् । विगतमा दुवै देशले एकअर्कोलाई निषेध गरिरहेका थिए । अब दुवै सहकार्यमा आएका छन् । सहकार्यमा आउनुको अर्थ, सहअस्तित्वको सम्मान हो । अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई स्वतन्त्र सार्वभौम देशका रूपमा स्विकारेको छ ।
यो चरणसम्म आइपुग्न उत्तर कोरियाले खेलेको भूमिकाबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । उत्तर कोरियाजस्तो सानो देशले आपूmलाई त्यो तहसम्म कसरी विकास गर्यो भन्ने जिज्ञासा पनि हुने गरेको पाइन्छ । इतिहासको निश्चित कालखण्डमा सानो मुलुकले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्था आउँछ । त्यतिबेला त्यो देशले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्नेले उसको स्थान निर्धारण गर्छ ।
उत्तर कोरियाले विगतमा गरेको अभ्यासप्रति पनि पूर्णतया समर्थन जनाउन सकिँदैन । आणविक हतियार निर्माण गरेर अमेरिकालाई वार्तासम्म ल्याउने अवस्था आउनु गलत बाटो हो । विगतमा नै उत्तर कोरियालाई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशका रूपमा स्वीकार गरेर अमेरिकाले सम्बन्ध विस्तार गरेको भए यो घुमाउरो र पीडादायी बाटो हिँड्न पर्दैनथ्यो ।
विडम्बना, उत्तर कोरियाले हिँड्नु नपर्ने बाटो हिँडेर यहाँसम्म आइपुग्यो । त्यो कष्टदायी बाटोबाट गुज्रेर पनि आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राखेर विश्वजगतसँग उसले जसरी भूमिका खेल्न सक्यो त्यसले उसको सफल कूटनीति सावित गर्छ । यो चरणसम्म आइपुग्नुमा दक्षिण कोरियाका वर्तमान राष्ट्रपति र अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपतिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
कोरियाले अब कस्तो अर्थतन्त्र अवलम्बन गर्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छ । आजसम्म आफूलाई किन एक्लो र संसारबाट अलग राख्यो भन्नेबारे उसले अमेरिकाको उपस्थितिलाई कारणका रूपमा जनाउने गरेको छ । खासगरी जापान र दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सेना, नियमित रूपमा अमेरिकाले गर्ने सैनिक अभ्यास आदि कारणले आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको उत्तर कोरियाले जनाउँदै आएको थियो ।
त्यही कारणले नै आपूmले अलग्गिने नीति लिनुपरेको उसको तर्क थियो । सिंगापुर शिखर वार्तामा भएको सहमतिअनुरूप सम्बन्ध सुधार हुने हो र सबैले उत्तर कोरियाको अस्तित्व स्विकार्ने हो भने ऊ एक्लो र अलग्गिएको अवस्थामा रहने छैन । यसको अर्थ उत्तर कोरियामा सत्ता उलटपुलट हुने वा उदारवादी अर्थतन्त्र अवलम्बन गरिहाल्ने अनुमान गर्न पनि सकिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एक सदस्यका रूपमा उत्तर कोरियाले आफ्नो अनुपस्थिति जनाउनेछ र आर्थिक समृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । यो सहमतिले आजको विश्व व्यवस्था स्विकारेर अगाडिको यात्रा गर्न उत्तर कोरिया सहमत भएको पुष्टि हुन्छ ।
ट्रम्पको भूमिका
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियासँग सम्बन्ध सुधार गर्नेबारे निर्वाचनको प्रचार क्रममै प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, उनको भनाइ कहिल्यै स्थिर रहेन । किम जोङ उनसँगको वार्ता पनि ट्रम्पले कहिले गर्छु, कहिले गर्दिनँ भनिरहे । त्यसैले उनी अनुमान गर्न कठिन व्यक्ति हुन्।
तर, इतिहासमा कहिलेकाहीँ नपत्याउँदा मानिसले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलिदिन्छन्। विगतमा उत्तर कोरियाको अस्तित्व नामेट पार्नुपर्छ भनेर मन्तव्य दिएका उनी अहिले उत्तर कोरियाली नेतासँग हात मिलाउन तयार भए । यदि, सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार ट्रम्प उत्तर कोरियासँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने र सहकार्य गर्नेतर्फ अगाडि बढे भने यो प्रयास सफल ठहरिनेछ । यदि, यो सहमति उल्लंघन हुने काम भयो भने त्यसको दुष्परिणाम ट्रम्पले पनि भोग्नुपर्नेछ ।
नेपाललाई शिक्षा
संसारमा आणविक हतियार रहनु हुन्न भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । नेपालको विदेश नीतिमै पारमाणविक निःशस्त्रीकरणमा जोड दिइएको छ । यस्ता हतियार रहिरहनु पनि विश्वशान्तिका लागि खतरा हो । ट्रम्प–किम सहमति पछि उत्तर कोरिया आणविक निःशस्त्रीकरण गर्न प्रतिबद्ध भएको छ ।
यसले आणविक निःशस्त्रीकरणप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता सही भएको पुष्टि गरेको छ । नेपाल र उत्तर कोरियाको इतिहास फरक छ । उत्तर कोरिया हिँडेको बाटो नेपालले हिँड्नु परेको छैन । नेपाल त्यो बाटो अवलम्बन गर्न पनि चाहँदैन । यद्यपि, यो शिखर वार्ताले नेपाललाई पनि एउटा सन्देश दिएको छ ।
राष्ट्रिय एकता सुदृढ गरेर नेतृत्वले आफ्नो जनमत समर्थन लिँदै अगाडि जानसके सानो मुलुकले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने नेपालले सिक्न सक्छ । सिंगापुरलाई किन वार्ता स्थलका रूपमा चिनियो भन्ने पनि यस मामिलामा शिक्षाप्रद हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
