चीन र भारत नबुझी हाम्रो विदेश नीति बुझिँदैन

नेपालको परराष्ट्र मामिलाका पहिलो पंक्तिमध्येका जानकार हुन् प्राध्यापक श्रीधर खत्री। उनले लामो समयदेखि नेपालको विदेश नीति निर्माणमा विभिन्न भूमिका खेलिआएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका ज्ञाता प्राध्यापक खत्री केवल प्राध्यापनमा सीमित रहेनन्, आवश्यक पर्दा हरेक भूमिका खेल्न तयार भए। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अनुसन्धान संस्थामा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका प्राध्यापक खत्रीको अनुसन्धान पत्रहरू परराष्ट्र मामिलाका अध्येताका लागि मार्गनिर्देशन बन्ने गरेको छ। पछिल्लोपटक उनको संयोजनमा रहेको उच्चस्तरीय कार्यदलले बदलिँदो सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति कस्तो हुने भन्नेबारे प्रतिवेदन दिएको छ। पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ, नेपालको विदेश नीति, कार्यदलको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा केन्द्रित रहेर लक्ष्मण श्रेष्ठ र पुरुषोत्तम पौडेलले गरेको कुराकानी :

ट्रम्प–किम वार्ता

मंगलबार मात्रै संयुक्त राज्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका राज्य मामिला आयोगका अध्यक्ष किम जोङ उनबीच शिखर वार्ता भई चारबुँदे सहमति भयो। यसले विश्व राजनीतिमा केकस्तो प्रभाव पार्छ ?

यो वार्तालाई धेरै मिडियाले अभूतपूर्व भनेका छन्। यसले अवश्य पनि कोरियाली प्रायद्वीपमा रहिरहेको तनावलाई केही हदसम्म घटाउँछ। दुवै देशका नेताहरूले आणविक शक्तिको होडबाजी गरिरहेको सन्दर्भमा भएको यो वार्ता फलदायी छ। तर यसो भनिरहँदा अर्को कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ।

उत्तर कोरियाले आणविक शक्ति निर्माण गरेर मिसाइल परीक्षणहरू गरेपछि अमेरिकाले जुन महत्व दियो, त्यसलाई इरानले कसरी व्याख्या गर्ने ? आमविनाशकारी हतियार बनाउने बाटो नलिएका शासकहरू सद्दाम हुसेन र मुअम्मर गद्दाफी भने मारिए। यो दोहोरो भूमिकालाई कसरी हेर्ने ? इरानको हकमा यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। अर्कोतर्पm आणविक हतियार भएन भने त शासन नै जाँदोरहेछ भन्ने खालको सन्देश पनि जान्छ।

यी प्रश्नका बाबजुद पनि तत्कालका लागि यो वार्ताले एउटा समाधान भने निर्माण गरेको छ। यसपछि के हुन्छ भन्नेचाहिँ अर्को प्रश्न हो। खासगरी कोरियाली प्रायद्वीपबाट आणविक निशस्त्रीकरणको सहमति कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने मुख्य चिन्ताको विषय हो। आणविक हतियारको एउटा समस्या छ। एकपटक आणविक हतियार बनाइसकेपछि त्यसलाई त नष्ट गर्न सकिन्छ, तर त्यो हतियार बनाउने प्रविधि भने रहिरहन्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विद्यार्थी र कूटनीतिज्ञहरूका लागि आणविक निशस्त्रीकरण लामो समयसम्म बहसकै विषय बन्नेछ।

ट्रम्प–किम सहमतिको चारबुँदेमा उत्तर कोरियाले ‘सुरक्षा सुनिश्चितता’ लाई जोड दिएको पाइन्छ। यसलाई लिबिया घटनाबाट लिएको शिक्षा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?       

सुरक्षा सुनिश्चितता भन्नासाथ सुरुमै कसको सुरक्षा भन्ने प्रश्न उठ्छ। सिंगो देशको सुरक्षाको कुरा गरिएको हो वा त्यो देशमा कायम रहेको शासन प्रणालीको ? इराक, लिबिया र उत्तर कोरियाको सन्दर्भमा शासन प्रणालीको सुरक्षालाई जोड दिइएको छ। सद्दाम हुसेनले गरेको गल्तीले गर्दा र जर्ज डब्लू बुस (जुनियर) र उनको टिमको प्रभावले सद्दाम शासन ढल्यो। जर्ज बुस (सिनियर) को पालामा सद्दाम शासन कायम नै थियो। अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूका सन्दर्भमा प्रेरणादायी तत्वहरू (मोटिभेसन फ्याक्टर) ले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्नेले अर्थ राख्छ।

जे होस्, यो वार्ता र सम्झौताको दीर्घकालीन महत्वको छ। दुईवटा विपरीत ध्रुवका नेताहरू एकै ठाउँमा भेट भए। यसमा उनीहरूको व्यक्तित्वले पनि भूमिका खेलेको छ। दुवैले यसमा विश्वसनीयता र लोकप्रियताको खोजी गरेको पनि देखिन्छ। यी तत्वहरूले कति समयसम्म काम गर्न सक्छन् भन्ने अर्को प्रश्न हो।

ट्रम्प–किम वार्तालाई लिएर केही सञ्चारमाध्यमले दुवै करिअर नेता नभएकाले वार्ता सम्भव भएको टिप्पणी गरेका छन्, के यो घटनालाई त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ ?

यो आंशिक सत्य हो। एउटा घटना सुनाउँछु। सन् १९८० को दशकमा हेनरी किसिन्जर नेपाल आएका थिए। त्यतिबेला म र मेरा साथी उनीसँग अन्तर्वार्ता गर्न पोखरा गएका थियौं। अमेरिकामा त्यतिबेला भर्खर रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति भएका थिए। रेगनले किसिन्जरलाई सल्लाहकार बनाउँछन् भन्ने हल्ला पनि थियो। किसिन्जर त्यतिबेलासम्म विश्वमै प्रतिष्ठित भइसकेका थिए। त्यही सन्दर्भ लिएर मैले उनलाई सोधें, ‘यदि रेगनले तपाईंलाई सल्लाहकार बन्न बोलाए र पहिलाजस्तै तपाईंको भूमिका रह्यो भने के तपाईं अमेरिकाको विदेश नीतिमा पहिलेभन्दा अहिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ ? ’

किसिन्जरले धेरै सोचेर जवाफ दिए, ‘मलाई लाग्छ, म सक्दिनँ।’ उनले त्यसको कारण पनि व्याख्या गर्दै भनेका थिए, ‘कुनै पनि काम सफल हुनका लागि केही न केही मात्रामा अन्जानपन (इन्नोसेन्स) पनि चाहिन्छ। यति लामो समयको अनुभवबाट मैले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका सबै सीमा र अप्ठ्याराहरू बुझेको छु। त्यसैले म पहिलेजत्तिको जोखिम मोल्न सक्दिनँ।’

ट्रम्प र किम दुवैसँग अन्जानपनको त्यो मात्रा छ। उनीहरू यो वार्ताले निम्त्याउन सक्ने परिणामबारे त्यति धेरै सोच्दैनन्। उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा चर्चा पाउन पनि त्यस्तो केही खास गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्न पनि उनीहरूले केही गर्नुपथ्र्यो। कहिलेकाहीं अगाडि बढ्नका लागि केही मात्रामा नादान हुनु पनि फाइदाजनक हुन्छ। कर्मचारीतन्त्र किन कमजोर हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि यही हो। राजनीतिक नेताहरूले जोखिम मोल्न सक्छन्। त्यही स्तरको जोखिम कर्मचारीहरूले मोल्न सक्ने अवस्था अलि कम हुन सक्छ।

सहमतिमा शान्ति र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने भन्ने छ। एकातिर २०१२ देखि नै सी जिनपिङले उदारवादी अर्थतन्त्रमा जाने वाचा गरिसकेका छन्। उत्तर कोरिया पनि यही बाटोमा हिँड्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा भएको देशले उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाउने भन्ने फरक प्रसंग हो। ट्रम्पले नै एकातिर उदारवादी अर्थतन्त्रमाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ। यो सम्झौताको सामान्य विषय हो, आणविक निशस्त्रीकरण गरेपछि अमेरिकाले उत्तर कोरियाको विकासका लागि पैसा दिनुपर्छ भन्ने हो। यसबारे ओबामाको समयमा पनि प्रयास भएको थियो। त्यतिबेला सफल हुन सकेन। पहिले र अहिलेको मुख्य फरक हो, उत्तर कोरिया आणविक निशस्त्रीकरण गर्न सहमत भएको छ।

जे होस्, आणविक निशस्त्रीकरणमा गएबापत आर्थिक सहयोग दिन र नाकाबन्दी घटाउन अमेरिका सहमत भएकै हो। जसले गर्दा उत्तर कोरियाली शासकले जनतासँग विकास गरेको दाबी गर्न सक्छन्। अधिनायकतन्त्रमा पनि नेताहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग हात मिलाउनु नै पनि उत्तर कोरियाली नेतालाई आफ्नो क्षमता देखाउने ठूलो अवसर हो। हामीले दुई नेता भेटे भन्छौं भने उनीहरूले अमेरिकीहरूलाई घुँडा टेकायौं भन्छन्। सरकार त यसैगरी नै चल्छ।

भारत–चीन सम्बन्ध

५. सुरक्षा सम्झौताका रूपमा स्थापना गरिएको सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) बैठकमा पहिलोपटक भारत र पाकिस्तानले पनि पूर्ण सदस्यका रूपमा यस वर्षदेखि सहभागी भए। असंलग्न आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भारतले के असंलग्न आन्दोलन अब छोडेको हो त ?

नेपालकै निम्ति पनि असंलग्न आन्दोलनले अब कति काम गर्छ भनेर हेर्नुपर्छ। असंलग्न कूटनीति मूलतः शीतयुद्धकालको उत्पादन हो। वाङडुङ सम्मेलनदेखि सभाना सम्मेलनसम्म पुग्दाको असंलग्न आन्दोलन फरक हो। त्यसपछि असंलग्न आन्दोलनले आर्थिक विकासलाई जोड दियो। दुईध्रुवीय विश्वको समाप्ति भएपछि असंलग्न आन्दोलनले फरक बाटो लिएको छ। शीतयुद्धकालको असंलग्न आन्दोलन अहिले छैन। सिद्धान्ततः यो ठीक छ तर यसका मुद्दाहरू फेरिएका छन्। अर्कोतर्पm शीतयुद्धकालकै समयमा पनि भारतले खेलेको भूमिका फरक छ। उसले २० वर्षसम्म सोभियत संघसँग मित्रता कायम राख्यो। त्यो कसरी असंलग्न आन्दोलनसँग मेल खान्थ्यो ?       

एससीओ सैन्य गठबन्धन होइन। यो सहकार्यका लागि संगठन मात्र हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको नयाँ प्लेटफर्म मात्र हो। हामीले पनि एससीओमा केही रुचि देखाइरहेका छौं। तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रुचि देखाउनु र विदेश नीतिको एउटा आधार खडा गर्नु फरक हो। असंलग्न आन्दोलन आधार हो। अहिले बनिरहेका क्षेत्रीय संगठनहरू मेरो विचारमा देशहरूले गरिरहेको परीक्षणस्थल हो। यी प्लेटफर्मलाई आफ्नो विशेष आवश्यकता पूर्तिका लागि कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले परीक्षण गरिरहेछन्। ब्रिक्सको अवस्था पनि त्यही हो। अहिले ब्राजिल ब्रिक्सबाट पछि सरिरहेको जस्तो देखिन्छ। भारतले भने चासो देखाइरहेछ।

६. चीनले थालेको धेरै क्षेत्रमा भारत सहभागी छ। तर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई भने विरोध गरिरहेछ, किन ?

बीआरआईबारे भारतको बुझाइ फरक छ। भारतले बीआरआईलाई अहिलेसम्म ऋणी बनाउने साधनका रूपमा लिन्छ। उसको मुख्य आलोचना नै यही हो। यसमा सहभागी हुने देशहरू चीनप्रति ऋणी बन्छन् भन्ने ऊ ठान्छ। अमेरिका पनि ऋणकै विषयमा फरक मत राख्छ। तर भारतले बीआरआईको विकल्पलाई पूर्णतया बन्द गरेको छैन। भारतको जतिसुकै विकास भइरहे पनि ऊ आर्थिक र प्राविधिक विकासमा चीनभन्दा एक पुस्ता नै पछाडि छ भन्ने हामीले बिर्सन हुँदैन। उच्च गतिको रेल ल्याउन पनि भारतले जापान, जर्मनी, फ्रान्स र चीनमध्ये कुनै एकको भर पर्नुपर्छ।

चीन भने अहिले पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नमा केन्द्रित छ। उसले अफगानिस्तानलाई पूर्वाधार विकासका लागि तीन बिलियन अमेरिकी डलर दिइसकेको छ। बंगलादेशलाई पनि एक बिलियन अमेरिकी डलर दिन तयार छ। नेपाललाई पनि एक बिलियन डलर दिन तयार छ।

चीन र भारतबीच केही समस्या भने छन्। एउटा मुख्य समस्या, सुरक्षा चासो हो। साथसाथै दुवै देश सभ्यता शक्ति हुन्। दुई देश सँगसँगै जान सक्छन्। एकले अर्कोलाई पछ्याउने सम्भावना भने कमजोर छ।

७. सन् १९६२ को द्वन्द्वमा अमेरिका र भारत एकै ठाउँमा थिए। सन् १९७१ मा अमेरिका, पाकिस्तान र चीन एकै ठाउँमा उभिए। अहिले पाकिस्तानमा चीनले लगानी बढाइरहेको छ। अफ्रिकामा भारत र चीन लगानी प्रतिस्पर्धामा छन्। सिरिया संकटलगायतमा चीन र अमेरिका विपरीत ध्रुवमा छन्। यी सन्दर्भहरूले यी देश प्रतिस्पर्धामा मात्र जाने हुन् भन्ने देखाउँछ कि समझदारीका विन्दु पनि छन् ?

सबैभन्दा पहिला त सबै देश अस्थिरता (फ्लक्स) मा छन्। अर्कोतर्पm कूटनीतिमा कुनै एक सन्दर्भको सूत्रलाई लिएर अर्को सन्दर्भमा लागू गर्न हुँदैन। दुई देशको कुनै तेस्रो देशप्रति एउटै धारणा हुनसक्छ तर तिनै देशको चौथो देशप्रतिको धारणा ठ्याक्कै विपरीत पनि हुन्छ। स्वार्थहरू फरक पर्ने भएकाले यस्तो हुन्छ।

भारत भ्रमणका क्रममा केही गलत समझदारी हटाउने काम भयो तथापि नाकाबन्दीको नमीठो स्वाद कायमै छ। विडम्बना हामीले यत्रो नाकाबन्दी हुँदा पनि किन भयो, केकस्ता असर परे, भविष्यमा कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे अध्ययनै गरेका छैनौं।

अहिले चीन र भारत जुन गतिमा आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन्, त्यसलाई निरन्तरता दिन उनीहरूले कच्चा सामग्री प्रशस्त मात्रामा फेला पार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनीहरू ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकासम्म पहुँच विस्तार गरिरहेका छन्। तर संसारमा त स्रोत सीमित छन्। यसैबीच नयाँ शक्ति आयो भने स्रोतका लागि ठूलै झगडा हुनेछ। पहिला त स्रोतकै लागि द्वन्द्व हुन्थ्यो। तर कमजोर हुँदाहुँदै पनि हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दोबस्त र कानुनले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य बनाएको छ। यद्यपि यो प्रतिस्पर्धाले कुनै न कुनै हिसाबले सैन्य स्वरूप ग्रहण गर्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यो पनि अवश्यम्भावी नै हो।

अहिले ठूला शक्तिहरूबीचको प्रविधि द्वन्द्व पनि उत्तिकै छ। ३० वर्ष अगाडिसम्म चीन दक्षिण–पूर्वी सागरमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सक्षम थिएन। अहिले उसले त्यहाँ टापुहरू निर्माण गरेको छ। यो सबै प्रविधिले दिएको देन हो। प्रविधि द्वन्द्वमा अन्तरिक्ष प्रविधि पनि उत्तिकै आउँछ। अहिलेसम्म अमेरिका भूमि, जल र अन्तरिक्ष प्रविधिमा अगाडि देखिन्छ। तर त्यो अब क्षयीकरणको दिशामा छ।

यस्तो विश्व परिवेशमा नेपालजस्तो देशको सम्भावना के हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त हामीले जोखिमहरू चिन्नुपर्छ। सँगसँगै हामीले हाम्रो गतिशीलता बुझ्नुपर्छ, जसले राष्ट्रहित गर्न सक्छ। कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा हामी छौं भन्ने चिनेपछि मात्र हामी त्यसको जोखिम र गतिशीलता मापन गर्न सक्छौं। अनि मात्र हामीले कहाँ कस्तो हित हुन सक्छ, त्यसका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्छौं।

त्यस्तै हामीले हाम्रो क्षमता र कमजोरी पनि छुट्ट्याएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जस्तै– हामीसँग जलस्रोत छ। पछिल्लो ४० वर्षसम्म हामीले यसको कुनै विकास नगरी बस्यौं। पञ्चायतप्रतिको मेरो सबैभन्दा ठूलो टिप्पणी नै यहींनेर हो। हामीले लामो समयसम्म संक्रमणमा गुजार्‍यौं। राजनीतिक संक्रमण त छँदै थियो, युद्धोत्तर संक्रमण पनि लम्बियो। हाम्रो विदेश नीति निर्माण र सञ्चालनमा लामो समयसम्म नियतवश उपेक्षा गर्ने स्वभाव रह्यो।

विदेश नीतिमा सुझाव

परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको विदेश नीति कस्तो रहने भनेर पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उच्चस्तरीय विदेश नीति परामर्श कार्यदल बनाइएको थियो। तपाईं संयोजक रहेको उक्त कार्यदलले शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा गत माघमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, के थियो प्रतिवेदनमा ?

प्रतिवेदन चार भागमा बाँडिएको छ। छिमेकी देशहरू विश्वकै शक्तिका रूपमा उदाइरहेको बेलामा हामीले कस्तो विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनको मुख्य विषय हो। हामीले दिएको सबैभन्दा मुख्य सुझाव हो– भारत र चीनसँगको सम्बन्ध। हामीले चीन र भारतसँगको सम्बन्धलाई थप जोड दिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं। यी दुवै देशसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ। परराष्ट्रका कर्मचारीलाई ती देशप्रति चासो जगाउन आर्थिक र पदोन्नतिको सुविधा दिनुपर्छ। यी दुवै देशसँग सम्पर्क र सम्बन्ध नभईकन नेपालको परराष्ट्र नीति बुझिँदैन। हाम्रो प्राथमिकता नै यी दुई छिमेकी हुन्। हाम्रा छिमेकी देशलाई प्राथमिकता दिनुका पनि कारण छन्। आधुनिक नेपाल बनेपछि पहिलोपटक चीन र भारत एकैपटक विश्व शक्तिका रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। यो नेपालका लागि ठूलो अवसर र चुनौती पनि हो। प्रतिवेदनले सुरक्षा परिषद्का पाँच देशसँगको सम्बन्धलाई पनि जोड दिएको छ। ती पाँचसँगै जर्मन र जापानसँगको सम्बन्धमा पनि जोड दिइएको छ भने विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका संस्था एवं दक्षिण एसियाका सदस्य देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि जोड दिइएको छ।

प्रतिवेदनले उठाएको अर्को विषय हो, विदेश सम्बन्धमा राजनीतिक भूमिका। अहिलेसम्म नेताहरूको विदेश भ्रमणले विदेश नीति तय हुन्छ भन्ने बहाना र परम्परागत मान्यता स्थापित भएको छ, त्यो गलत हो। त्यो विदेश नीतिभन्दा पनि विदेश नीति प्रस्तुत गर्ने प्लेटफर्म मात्र हो। विदेश भ्रमण मात्रले विदेश नीतिमै सबैथोक गर्ने होइन। हाम्रोमा त विदेश भ्रमणमै नयाँ योजना निर्माण गरिन्छ। गृहकार्य नै भएको हुँदैन। त्यसको उद्देश्य के हुने, कुन तहसम्म जाने, के परिणाम आउँछ भन्ने विचार नै गरिँदैन।

अर्को विषय हो, आर्थिक कूटनीति। सन् १९९० देखि नै हामीले आर्थिक कूटनीतिलाई मन्त्र बनाएका छौं। सन् १९९६ को कार्यदलले आथिर्क कूटनीतिको लागि संयन्त्र नै निर्माण गर्ने सुझाव दिएको थियो। तर अहिलेसम्म लागू भएन, किन ? हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। अहिले केके गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सुरक्षा विषयमा पनि प्रतिवेदनले मुख्य जोड दिएको छ।

प्रतिवेदनले महत्वका साथ उठाएको अर्को विषय हो, विदेश नीतिलाई सुदृढ बनाउन संस्थागत संयन्त्र कस्तो बनाउने ? परराष्ट्र मन्त्रालयले थप जनशक्ति र थप आर्थिक स्रोत हुनुपर्छ भनिरहेको छ। त्यसको तर्क थप दूतावास खोल्नुपर्छ भनेर दिइन्छ। यो प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थप जनशक्ति र आर्थिक स्रोत चाहिन्छ भने दिनुपर्छ, तर त्यसका लागि विदेश नीतिको फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ भनेको छ। कति जनशक्ति र आर्थिक स्रोत दिने भन्नेबारे एउटा अध्ययन समिति बनाउन सुझाव दिइएको छ। त्यो पनि मन्त्रालय बाहिरका विज्ञहरूसहितको समिति। आर्थिक स्रोत किन पनि चाहिन्छ भने भाषा सिकाउनुपर्छ। प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमतावृद्धि गर्न भाषा सिकाउनका लागि जोड दिएका छौं।

त्यस्तै मन्त्रालयभित्रका विभागीय संरचनाहरूको सुदृढीकरणका लागि पनि सुझाव दिइएको छ। मन्त्रालयभित्र ११–१२ वटा विभाग छन्, जसमध्ये कतिपयको अर्थै छैन। विभागहरू तर्कसंगत हुन जरुरी छ। प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा दूतावासहरूसँग सहकार्य गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

यो प्रतिवेदन कहाँ पुगेर अड्किरहेछ ?

– वर्तमान सरकारले यो प्रतिवदेनलाई अघिल्लो सरकारकै अंशका रूपमा लिने गलत ठम्याइ राखेको छ। सरकारले प्रतिवेदनमा के छ भनेर हेरेको जस्तो पनि लागेको छैन। यो सरकार वा अन्य सरकारले पनि यस्तैखाले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न सक्छन्। तर त्यसबाट आउने सुझाव पनि यस्तै नै हुनेछ।

नेपाल–भारत सम्बन्ध

नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध कसरी गइरहेको छ ? यसमा के सुधार गर्नुपर्छ ?

अबको नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रबुद्ध समूहले दिने प्रतिवेदनमा भर पर्छ। त्यो प्रतिवेदन सुझावकै तहमा आउने भए पनि यसको ठूलो महत्व हुनेछ। मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा पाराडाइम सिफ्ट हुन्छ भन्ने मेरो आकांक्षा थियो। तर धेरै घरेलु सीमा र नेतृत्व सीमाहरूले भारतीय नेतृत्व आपूmले भनेजसरी अगाडि बढ्न सकेन। ईपीजीको रिपोर्ट भने प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबाट आउने परिणामबाट प्रभावित हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले ईपीजीले मुख्यतः दुईवटा विषयमा काम गरिरहेको छ, सन् १९५० को सन्धिलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने र व्यापार असन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने। यी दुई विषयसँगै सीमा समस्या र अन्य विषय पनि जोडिन्छन्। ईपीजीले सन् १९५० को सन्धिबारे धेरै समय खर्च गरिरहेको छ।

नेपाली प्रधानमन्त्री र भारतीय प्रधानमन्त्रीको दुवै देशमा भएको परस्पर भ्रमणबाट भावी सम्बन्धलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

हामी ठूला वाचाहरूले बाँधिएको युगमा छौं। वीरगन्जदेखि काठमाडौं र केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्गको वाचा गरिएको छ। तर त्यहाँसम्म पुग्न केही चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्री यिनै चरणहरूमा काम गरिरहनुभएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा केही गलत समझदारी हटाउने काम भयो तथापि नाकाबन्दीको नमीठो स्वाद कायमै छ। विडम्बना, हामीले यत्रो नाकाबन्दी हुँदा पनि किन भयो, कस्ता असर परे, भविष्यमा कसरी सामना गर्ने भन्नेबारे अध्ययनै गरेका छैनौं। यस्तो अध्ययन नगरीकनै भारतसँग आगामी सम्बन्ध कसरी बढाउने भन्नेमा मात्र घोत्लिइरहेका छौं। विगतबारे स्पष्ट धारणा नबनाई हामी राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैनौं। प्रतिवेदनमा हामीले मन्त्रालयबाटै त्यस्तो अध्ययन गर्न सुझाव दिएका छौं। चीनसँग पनि हामी धेरै विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ। चीनसँग सम्बन्धका क्षेत्र, बीआरआईमा जोडिँदा लाग्ने खर्च र त्यसको व्यवस्थापन, राजनीतिक खर्चको व्यवस्थापन, सुरक्षा चासो आदिबारे अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। हामीले अध्ययनविना नै नीतिहरू बनाउने मात्र गरिरहेका छौं।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्री केपी ओली असार ५ गते चीन जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ केकस्तो विषय उठाउँदा उपयुक्त हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री ओलीकै अघिल्लो चीन भ्रमणमा गरिएको दसबुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नेमै सरकारले तयारी गरिरहेको सार्वजनिक भएको छ। ती १० बुँदाबाहिर रेलमार्गलगायतका विषय पनि समेटिन सक्छ। हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या प्राथमिकता नछुट्ट्याउने हो। १० वटा बुँदामा पनि हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्नेबारे स्पष्ट धारणा बनिसकेको छैन। लामो सूची बनाएर जाने, प्राथमिकता नछुट्ट्याउने र परिणाममा केही नहुने हाम्रो समस्या हो।

नेपाल र चीनबीच पहिला सम्झौताको कार्यान्वयनमा भने दुवै देशले चासो दिएको पाइँदैन। तातोपानी नाका सन्दर्भले त्यस्तै बताउँछ। के यो भ्रमणले तात्विक परिवर्तन ल्याउँछ ?

मलाई लाग्छ, यसपालि चीनले नेपाललाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ किनभने बहुमतको स्थिर सरकार छ। नेपालले पनि त्यो सन्देश दिनेछ। यो भ्रमणबाट सकारात्मक परिणाम आउनेमा आशावादी छु। मेरो चिन्ता गृहकार्य कमजोर हुन्छ कि भन्ने हो।