रेडियो, टेलिभिजन प्रसारण विधेयक सदनमा : दर्ता खारेजी र कार्यक्रम रोक्न सक्ने
असार १, २०७५ शुक्रबार १२:५६:०
विराटनगर : प्रदेश सरकारले एफएम रेडियो÷टेलिभिजनको दर्ता खारेजी अनि कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउने कानुनी व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बिहीबार संसद् बैठकमा पेस गरेका हुन्। बिहीबार नै विधेयकमाथिको सामान्य छलफल पूरा भई संशोधनको सूचना जारी भएको छ।
विधेयकको दफा ११ मा एफएम÷टेलिभिजनका कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ। राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई कुनै खास विषय, घटना वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम प्रसारण संस्थाबाट गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितलाई व्याख्या गरिएको छैन भने खास विषय, घटना वा क्षेत्र भनेको के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन। प्रदेश सरकारले १ सयदेखि १ हजार वाटका एफएम रेडियो र केबलबाट प्रसारण हुने टेलिभिजन सञ्चालन र नवीकरण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ।
दफा १२ मा प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरे प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रसारण संस्थाले प्राप्त गरेको इजाजतपत्र रद्द गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। त्यसअघि प्रदेश सरकारले संस्थालाई सचेत गराउने र सफाइ पेस गर्न मुनासिब माफिकको मौका दिने व्यवस्था गरेको छ।
छलफलमा कांग्रेस सांसद नवोदिता चौधरीले विधेयकमा राष्ट्र र राष्ट्रिय हितको व्याख्या नगरी स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने प्रावधान राखिएको टिप्पणी गरिन्। भनिन्, ‘कुन हित र हितमा छैन भन्ने व्याख्या नगरी ल्याइँदा लोकतन्त्रको मूल्य तथा मान्यताविपरीत हुन जान्छ।’
नेकपाका विमल कार्कीले खारेजी र बचाउको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उद्योगको मान्यता पाएको सञ्चार क्षेत्रमध्ये पनि एफएम रेडियो÷टेलिभिजनलाई सामुदायिक तथा निजी अलग–अलग रूपमा व्याख्या गरी दस्तुर लिइनुपर्ने बताए। सांसद सरिता थापाले प्रेस स्वतन्त्रता संघीय गणतन्त्रको अनुपम उपहार भएको चर्चा गर्दै यसलाई नियमित र विश्वासिलो बनाइनुपर्नेमा जोड दिइन्।
भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले १ सयदेखि १ हजार वाटसम्म सञ्चालन अनुमति दिन पाउने भए पनि फ्रिक्वेन्सी दिने अधिकार नभएकाले त्यसलाई पनि समेटिनुपर्छ।’ नेकपाका रामबहादुर मगरले युटुब टीभीले सामाजिक घरबार उजाडिएको सुनाउँदै त्यसलाई रोक्न किन कानुन नबनाउने भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री कार्कीले नियमावली बनाएर अझ काम गर्न सकिने बताए। ‘विधेयकमा कतिपय विषयमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘दफा २२ ले नियम बनाउने अधिकार दिएकाले त्यसअनुसार नै बनाउन सकिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
