बेसीशहर : जोखिममा परेका लमजुङका तीन गाउँलाई वर्षायाम अगावै तत्काल स्थानान्तरण गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गरेको छ ।
मस्र्याङदी गाउँपालिका ५ को उपल्लो चिप्लाका २२, क्व्होलासोंथर–७ भोजेका ३३ र दोर्दी–७ तल्लो माझखर्कका १२ घरधुरी स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको हो । २०७२ बैशाख १२ को भूरुकम्पदेखि यी गाउँहरु अति जोखिममा छन् ।
भूकम्पबाट अति जोखिममा परेका यी गाउँ तत्काल स्थानान्तरण नगरिए जनधनको क्षति हुन सक्ने निष्कर्षसहित समितिले प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको हो । यसअघिको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति, सर्वदलिय बैठक र भू–संरक्षण कार्यालयले अनुरोधसहित विभिन्न विभाग, मन्त्रालय साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सिफारिस गरेपनि गाउँ स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले मस्र्याङदी, क्व्होलासोंथर र दोर्दी गाउँपालिकाका ६७ घरधुरीलाई स्थानान्तरणका लागि प्राधिकरणमा सिफारिससहित अनुरोध गरिएको समिति अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले बताए।
यसअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जिल्लाका ४ गाउँपालिकाका ५ बस्ती सार्न भनेको थियो । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको अध्ययनपछि पहिचान भएका जोखिमयुक्त बस्तीबारे इकाइले दोर्दी, मस्र्याङदी, क्व्होलासोंथर र दूधपोखरी गाउँपालिकालाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको थियो ।
ती बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणबाट खटिएका भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापन विज्ञ, भूगर्भविद्, जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विज्ञको टोलीले बुझाएको थियो । टोलीले गत वर्षको माघ अन्तिम र फागुन पहिलो साता जिल्लाको साबिकका दूधपोखरी, इलमपोखरी, ढोडेनी, नौथर, गौंडा, घेर्मु, भोंजे, चिती, श्रीभञ्ज्याङ, अर्चलबोट, फलेनी, बन्सार र भोंजेस्थित जोखिमका बस्तीको अध्ययन गरेको थियो ।
कुल घर, तीन सामुदायिक भवन, एउटा साविकको गाविस भवन र एउटा विद्यालय तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्नेसहितको सुझाव एक वर्षअघि नै पेस भए पनि प्राधिकरणले बल्ल कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।
करिब तीन दशकदेखि पहिरोको जोखिममा रहेका क्व्होलासोंथरको भोजे र मस्र्याङदीको माथिल्लो चिप्ला गाउँ भूकम्पले झन् जोखिममा पारेपछि पटक–पटक अध्ययन तथा बस्ती सार्नका लागि सिफारिस हुँदै आएको छ । भूकम्पअघि नै बस्ती स्थानान्तरण गर्न पटक–पटक सिफारिस भएका थिए । भूकम्पको तीन वर्षसम्म उक्त सिफारिस कार्यान्वयन भएको छैन ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले वर्षायाममा आउनसक्ने सम्भावित जोखिमस्थललाई मध्यनजर राखेर जिल्ला मनसुन आपतकालीन पूर्वतयारी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सहायक प्रजिअ काजीमान सुनारको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका अधिकृत र ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र (आरसीडीसी) का कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र बोहरासहितको समिति गठन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
