हेटौंडाः तीन नम्बर प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३५ अर्व ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट निबियोजन गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले पूँजीगततर्फ २१ अर्व ७५ करोड ३० लाख नौं हजार अर्थात् ६१.०८ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको बताए ।
मन्त्री ढुङ्गेलले कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १३ अर्व ८६ करोड २५ लाख ९१ हजार अर्थात ३८.९२ प्रतिशत बजेट छुट्याएका छन् । कबिर ४० अर्ब बराबरको बजेट निर्माण गरिएपनि अन्तिम समयमा योजनाहरु कटौती गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट नौ अर्ब ३३ करोड ३६ लाख ७३ हजार, संघीय समानीकरण अनुदानबाट पाँच अर्व ९६ करोड ९७ लाख र राजस्व बाँडफाँटबाट आठ अर्व ९९ करोड ६६ लाख २७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ ।
सशर्त अनुदानबाट प्राप्त दश अर्व ६१ करोड ५६ लाख र नगद मौज्दात ७० करोड रुपैयाँ गरी कुल ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ ।
१३ जिल्लाका ६६ निर्वाचन क्षेत्र र एकसय १९ स्थानीय तहलाई सन्तुलित व्यवहारको नीति अवलम्वन गरि बजेट ल्याइएको बताउँदै आर्थिक मामिला मन्त्री ढुङ्गेलले “सशक्त कार्यक्रम, प्रभावकारी कार्यान्वयन” नीतिलाई सफल पार्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्धलाई बढवा दिने बताए ।
सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यमस्तरीय आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने एवं मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिई “सुखी नेपाली, समृद्घ नेपाल” बनाउने संघीय सरकारको लक्ष्य हासिक गर्न बजेट लक्षित रहेको उनको भनाई छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्ममा पाँच करोड २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्री ढुङ्गेलले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३८ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च हुने उनको अनुमान छ ।
प्रदेश तीनमा धनी धेरै
गरिबी सूचक २०१८ अनुसार प्रदेश तीनको बहुआयामिक गरिबी सूचक ०.०५१ र बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १२.२ प्रतिशत रहेको मन्त्री ढुङ्गेलको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय गरिबी सूचक ०.१२७ र बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । साथै प्रदेश तीनको प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय मुलुकको प्रतिब्यक्ति आय भन्दा पाँचसय ३० डलर बढि रहेको छ ।
प्रदेशको प्रतिब्यक्ति आए १५ सय ३४ अमेरिकी डलर रहेकोमा मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार चार अमेरिकी डलरमात्र रहेको छ । देशको कुल राजस्व संकलनमा प्रदेश तीनको योगदान ४७.५५ प्रतिशत रहेकोमा मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ३१.९ प्रतिशत रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहलाई एक अर्ब
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई समानीकरण अनुदानतर्फ एक अर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट निर्धारित मापदण्ड अनुसार यस प्रदेशका एसय १९ वटै स्थानीय तहको लागि रकम छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख छ ।
आयोगको मापदण्ड अनुसार रकम वितरण गर्दा प्रति स्थानीय तह ३० लाख नघट्ने व्यवस्था मिलाएको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए । बजेटमा समपुरक अनुदानको लागि भने बजेट बिनियोजन गरेको छैन ।
प्रतिजिल्ला एक स्थानीय तहका हिसाबले विशेष अनुदानको रूपमा बाँडफाँट गर्न ६५ करोड रकम विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । छनौट भएका प्रति स्थानीय तहलाई विशेष कार्यका लागि पाँच करोड रुपैयाँका दरले रकम विनियोजन गरिने बताइएको छ । साथै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई पाँच अर्ब २८ करोड ८२ लाख अनुदान उपलव्ध गराउने बजेटमा भनिएको छ ।
सबै मन्त्रालयको वेबसाइट
अनिवार्य रूपमा नियमित प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचनाहरू प्रकाशनमा उच्च महत्व दिइने उल्लेख गरेको बजेटमा सबै मन्त्रालयको वेबसाइट मार्फत मन्त्रालयगत गतिविधिको जानकारी नियमित प्रकाशनको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र प्रदेश निजामती किताबखाना स्थापनाका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रकृया अगाडि बढाइने भएको छ ।
मदिरा बिक्री र सेवनमा कडाइ
सरकारले प्रदेशभित्र मदिरा बिक्री, वितरण र सेवनका लागि निश्चित प्रक्रिया, विधि र स्थान तोक्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तत्काल मिलाइने भएको छ ।
अब प्रदेशभित्र नीति बनाएर मदिरा बिक्री गर्ने ब्यवस्था गरिनुका साथै जथाभावी मदिरा सेवन पनि गर्न नपाईने भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धमा शून्य सहनशीलता सहितको सामाजिक सचेतना एवं सदाचार पद्धतिको प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
एक जिल्ला, एक चिस्यान केन्द्र
प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ढुङ्गेललले एक जिल्ला, एक चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने बताए । चिस्यान केन्द्रमार्फत उत्पादित तरकारी तथा फलफूल संरक्षण गर्दै कृषकको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न १३ वटै जिल्लामा शीत भण्डार स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।
साथै आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई “फलफूल वर्ष” को रूपमा मनाउने बजेटमा उल्लेख छ । भने आगामी आर्थिक वर्षभित्र दुग्ध विकास बोर्ड स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइने भएको छ । प्रदेश सरकारले “कालो सुन, भैँसी नै हुन्” भन्ने अभियानका साथ भँैसी प्रवद्र्घन कार्यक्रमद्वारा कृषकको आय आर्जन वृद्घि गराउन आवश्यक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश स्तरको भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको अव्यवस्थित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रणाली स्थापना गरिने भएको छ । त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षबाट काम थालिने बजेटमा उल्लेख छ ।
दर्जन स्थानमा हिल स्टेशन
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशका एक दर्जन पर्यटीय स्थलामा हिल स्टेशन निर्माण गरिने भएको छ । दामन, मुडे, हेलम्बु, जिरी, चित्लाङ, रुवी भ्याली, सोम्दाङ, कालेश्वर, शिवालय रामेछाप, चिम्टेश्वर, ककनी, सिन्धुलीगढी जस्ता पर्यटकीय स्थलहरुलाई हिल स्टेशनका रूपमा घोषणा गर्दै ती स्थानमा पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन बजेटको प्रबन्ध गरेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
हिल स्टेशनका रूपमा घोषणा गरिने स्थलहरूमा “एक हिल स्टेशन, एक वन वगैंचा”, “एक हिल स्टेशन, एक विश्राम तथा मनोरन्जन घर” एवं “एक हिल स्टेशन, एक भ्यू टावर” निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख छ ।
मकवानपुरको पर्यटकीय क्षेत्र दामनलाई चालु वर्ष २०७५ लाई “घुम्न जाउँ दामन” वर्षको रूपमा मनाइने भएको छ । साथै त्रिभुवन राजपथलाई “पर्यटन मार्ग” का रूपमा विकास गर्न यस क्षेत्रमा पर्ने सिमभञ्ज्याङ, दामन, पालुङ, लगायतका स्थानमा विविध पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । सम्भाव्य स्थानहरूमा होमस्टे, रिसोर्ट एवं होटलहरूको विकास गर्न आवश्यक प्रकृयाको थालनी गरिने बजेटमा भनिएको छ ।
राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जन्मस्थान पहिचान एवं संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत रामेछाप डाँडामा तीन लाल (गंगालाल, पुष्पलाल र कृष्णलाल) को र सिन्धुलीको दुम्जामा बिपी कोईरालाको शालिक सहितको स्मृति पार्क निर्माण गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
फलाम र चुनढुङ्गा खानी अन्वेषण
प्रदेशभित्र रहेको बिभिन्न खानीहरुको पहिचान गर्न पनि बजेट बिनियोजन गरेको छ । रामेछापको ठोसेमा फलामखानी तथा मकवानपुरको खैराङमा तामा तथा चुनढुङ्गा खानी अन्वेषण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
साथै साना, घरेलु एवं कुटीर उद्योगलाई प्रोत्साहित गरी “एक घर एक रोजगार” नीतिलाई कार्यान्वयन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
तीन वर्षभित्र प्लाष्टिकमुक्त प्रदेश
तीन वर्ष भित्र प्रदेश तीनलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । ‘प्लाष्टिकजन्य झोला (३० माइक्रोनभन्दा कम) मुक्त प्रदेश निर्माण गर्ने नीति अनुरूप सहकारितामा आधारित गैरप्लाष्टिक झोला उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ’,बजेटमा भनिएको छ, ‘यस नीतिको प्रयोयबाट प्रदुषणको मुल कारकको रूपमा रहेको प्लाष्टिक दीर्घकालीन रूपमा विस्थापन हुनेछ ।’ साथै सवारी साधनबाट हुने वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा प्रदेशमा कम्तीमा चारवटा प्रदुषण जाँच केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ ।
प्रदेशका मुख्य शहरमा पेट्रोल गाडी बन्द
आगामी दश वर्ष भित्र प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी बन्द गरिने भएको छ । बि.सं. २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य शहरहरू पेट्रोलियम सवारी साधन मुक्त बनाउँदै विद्युतबाट सञ्चालन हुने सवारी सञ्चालन गरिने भनिएको छ ।
साथै केवलकार, ट्रलीवस, रोपवे लगायतका विद्युतीय यातायातलाई नीतिगत एवं कानुनी रूपमा समेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाईने भनिएको छ । “मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम वा नजिकको लोकमार्गदेखि स्थानीय तहको मुकामसम्मको सडकलाई तीन वर्ष भित्रमा स्तरोन्नति गर्दै कालोपत्रे गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सुरुङ मार्ग र चक्रपथ निर्माण गरिने
प्रदेश गौरवको आयोजना अन्र्गत प्रदेशका सबै जिल्ला छुनेगरी चक्रपथ निर्माण गरिने भएको छ । रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र काभ्रेपलान्चोक जोड्ने पुष्पलाल प्रदेश चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए ।
साथै मकवानपुरको भिमफेदीदेखि कुलेखानीसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तर्गत हेटौंडादेखि काठमाण्डौं सडकको दुरी कम गर्न पोष्ट बहादुर बोगटी (भीमफेदी-कुलेखानी) सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भएको हो ।
साथै नुवाकोटको गणेस्थान-वेत्रावती सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआरका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेशका महत्वपूर्ण योजनाहरु निर्माणको लागि परियोजना बैंक स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेशका महत्वपूर्ण एकस बढी पूर्वाधारजन्य योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी परियोजना बैंकमा राखिने बजेटमा उल्लेख छ ।
२०७८ सम्म प्रदेश बाल विबाहमुक्त प्रदेश सरकारले बि.सं. २०७८ सम्म बाल विबाह मुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेशलाई बाल विबाह मुक्त प्रदेश बनाउन अभियानको रूपमा निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । साथै प्रदेश तीनलाई सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त बनाइने पनि उल्लेख छ ।
बजेटको पूर्ण पाठ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
