कृष्ण सारु मगर

कृष्ण सारु मगर

Total Post: 406

चैत ३०, २०८२ सोमबार

सरकारी विज्ञापन निजीमा रोक्ने निर्णय सच्याउन महासंघको माग

हेटौंडा : नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्दै सबै …
फागुन २१, २०८२ बिहीबार

बाजेदेखि नाती पुस्तालाई सपना देखाएको निर्वाचन

मकवानपुर : बिहीबार बिहान ७ बजेअघि नै मतदान केन्द्रमा आइपुगेका ८६ वर्षीय सन्तबहादुर चेपाङ ढाडक…
माघ १३, २०८२ मंगलबार

टुकी र मैनबत्तीको बस्तीमा पहिलोपटक बिजुली

मकवानपुर : पूर्वी मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका–३ को देउजर र गढनसिर बस्तीमा मंगलबार बत्…
माघ ६, २०८२ मंगलबार

मकवानपुरमा नयाँ र पुरानो अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा

हेटौंडा : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मकवानपुरमा पुराना र नयाँ अनुहारबीच प्रतिस्पर्धा हुने भए…
असोज ११, २०८२ शनिबार

अझै लयमा आउन सकेन बागमती सरकार

जेन—जी आन्दोलनको क्रममा अधिकांश संरचना ध्वस्त भएपछि बागमती प्रदेश सरकार अझै लयमा आउन सकेको छैन। पूर्ण क्षति पुगेका प्रदेश सरकारका निकायहरू नियमित सञ्चालनमा आउन प्रयासरत छन्। पूर्ण क्षति पुगेका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू नयाँ कार्यालय व्यवस्थापनमा व्यस्त छन्। जेन—जी आन्दोलनको दुई साता बित्दा पनि कार्यालय नियमित गरेका निकायहरूमा समेत सेवाग्राही न्यून छन्।
साउन २७, २०८२ मंगलबार

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँले पाए विश्वासको मत

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बहादुर बानियाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। आज भ…
साउन १२, २०८२ सोमबार

पद जोगाउन मन्त्री बाँड्दै लामा, हस्ताक्षरमा अडिग राख्न बानियाँको कसरत

हाल बानियाँका पक्षमा २१ र लामाका पक्षमा १६ प्रदेशसभा सदस्य देखिएका छन् । लामाविरुद्ध पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता प्रकाशमान सिंह र महामन्त्री गगन थापापक्षीय सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।
साउन १०, २०८२ शनिबार

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेसकै सांसदले किन दर्ता गरे अविश्वास प्रस्ताव ?

१ सय १० सदस्यीय बागमती प्रदेश सभामा कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् ।
वैशाख २१, २०८२ आइतबार

व्यस्त प्रदेश राजधानीहरू

पहिले सामान्य बजारको दैनिकीमा रहेका यी सहरहरू प्रदेश राजधानी भएपछि अति व्यस्त सहर बनेका छन् । राजधानीमा हुनुपर्ने प्रायः सेवासुविधा उपलब्ध छन् ।
पुस १०, २०८१ बुधबार

दक्षिण एसियाकै पहिलो दाबी गरिएको सुरुङमार्ग सर्वसाधारणका लागि खुला

हेटौंडा : हेटौंडा उपमहानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारले दक्षिण एसियाकै पहिलो दाबी गरे…
कात्तिक २५, २०८१ आइतबार

अबको व्यवस्थामा सांसदलाई होइन, विज्ञ समूहबाट मन्त्री बनाउनुपर्छ : प्रचण्ड

थाहानगर : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष  तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्…
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार

सरकार भ्रष्टाचारीको सेवामा तल्लीन छ : दाहाल

मकवानपुर : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संख्याको बलमा एमाले-कांग्रेसले भ्रष्टा…
कात्तिक २२, २०८१ बिहीबार

हेटौंडामा छठको रौनक

हेटौंडा : हेटौंडामा केही वर्षयता छठ मनाउने पहाडी समुदायको संख्या बढ्दै गएको छ । छठ पूजा समार…
कात्तिक ६, २०८१ मंगलबार

कृषि थोक बजार सञ्चालनमा अन्योलता

हेटौंडा : हेटौंडामा सुविधासम्पन्न प्रदेशस्तरीय कृषि थोक बजारको भवन बनेको छ। तर, उक्त भवन कसरी …
असोज १४, २०८१ सोमबार

बागमती प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका परिवारलाई प्रति मृतक दुई लाख र…
साउन १९, २०८१ शनिबार

वागमती वृत्तान्त

नेपाल प्रवेश गर्नेबित्तिकै विदेशी पर्यटकले टेक्ने पहिलो पाइलो भनेकै बागमती प्रदेश हो। यो प्रदेशल…
साउन ६, २०८१ आइतबार

दुरगामी महत्वका उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको दाबी

राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार फेरबदल भइहे पनि वर्तमान प्रदेश सरकारले हालसम्मकै उपलब्धिमूलक काम गर्न सफल भएको उनको दावी छ।
साउन १, २०८१ मंगलबार

बागमती प्रदेशमा चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल बजेटको ७२ दशमलव ८३ प्रतिशत रक…
वैशाख २५, २०८१ मंगलबार

नेवारी र तामाङ भाषा सरकारी कामकाजमा

हेटौंडा : बागमती प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीसँगै तामाङ र नेवारी (नेपाल भाष…
फागुन २५, २०८० शुक्रबार

महिलाको प्रतिनिधित्व १८ प्रतिशत मात्रै

हेटौंडा : प्रदेश संरचना बनेयता बागमती प्रदेश सरकारमा १० जना महिला सहभागी भएका छन्। तीमध्ये एक…
Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.