अझै लयमा आउन सकेन बागमती सरकार

हेटौंडा : जेन—जी आन्दोलनको १० दिनपछि मात्र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेटौंडामा सार्वजनिक भएका थिए। सार्वजनिक भएसँगै सरकारले क्षतिको अनुगमन गरी सरकारलाई लयमा ल्याउने प्रयास अघि बढाए। डेढ साताको अवधि बागमती प्रदेश सरकार शून्य प्रायःको अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो।

बागमती प्रदेशका १४ मन्त्रालयमध्ये जेन—जी आन्दोलनका क्रममा ५ वटा मात्र आगजनीबाट सुरक्षित भएका थिए। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमात्र आगजनीबाट जोगिएको थियो। अन्य मन्त्रालयहरूमा आगजनी हुँदा भवन तथा मन्त्रालयका महत्त्वपूर्ण कागजात तथा सामग्रीहरू जलेर नष्ट भएको छ। 

निजी घर तथा व्यवसायमा समेत आगजनी र क्षति भएपछि व्यक्तिगत तनावमा समेत रहेका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ घटना भएको १० दिनपछि मात्र क्षतिको अनुगमनको लागि हेटौंडा आइपुगेका थिए। उनीसहित प्रदेशका मन्त्रीहरूले असोज २ गते प्रदेश संरचनाहरूमा भएको क्षति अनुगमन गरी सरकारलाई नियमित लयमा फर्काउन काम अघि बढाएका थिए।

९० करोडको क्षति 
बागमती प्रदेश सरकारका अनुसार प्रदेशअन्तर्गतका संरचनाहरूमा करिब ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायको भौतिक संरचना, सवारीसाधन र जिन्सीतर्फ उक्त क्षति भएको बताए। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको क्षति विवरणअनुसार बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडासहित, काठमाडौं, चितवन, भक्तपुर र ललितपुरमा रहेका प्रदेश सरकारका २६ वटा कार्यालयको ६० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ।

सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा ४०, चितवनमा १०, ललितपुरमा ५, काठमाडौंमा ३ र भक्तपुरमा २ भवनमा क्षति पुगेको छ। ती भवनहरूमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा ४७ करोड ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको मन्त्री तामाङले बताए। यी संरचनाहरू पुनर्निर्माणको लागि ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। 

प्रदेश सरकार मातहत रहेको ५३ वटा चारपांग्रे र १ सय ४२ वटा दुईपांग्रे सवारीसाधनमा क्षति पुगको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। मन्त्री तामाङले सार्वजनिक गरेको क्षति विवरणअनुसार उक्त संख्यामा सवारीसाधनमा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा २१ करोड ६७ लाख ५५ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। जिन्सीतर्फ २० करोड ४० लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको उनले जानकारी दिए। ‘सबैभन्दा धेरै प्रदेश राजधानी हेटौंडामा रहेको मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा क्षति भएको छ’, उनले भने, ‘यो कठिन परिस्थितिबाट अघि बढ्न प्रदेश सरकारले आफ्नौ सबै क्षमता प्रयोग गरेर काम गरिरहेको छ।’

कुन मन्त्रालयमा कति क्षति ? 
चार मन्त्रालय रहेको हेटौंडा— १ स्थित मन्त्रालयको पाँचौं तलामा रहेको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा कम क्षति पुगेको छ। भुइँतलामा रहेको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आगजनीबाट पूर्ण क्षति भएकोे छ। पहिलो र दोस्रो तलामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र तेस्रो र चौथो तलामा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सबै भाग जलेको छ।

हेटौंडा—१० स्थित एकै भवनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि आगलागीबाट क्षति पुगेको छ। दोस्रो र तेस्रो तलामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा मात्र क्षति पुगेको छ। तर भुइँतला र पहिलो तलामा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अधिकांश कागजात जलेर नष्ट भएको छ। पूर्वतर्फको भागमा बढी क्षति पुगेको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तीन कोठा जलेर नष्ट भएको छ। एउटा हल, स्टोर शाखासहित कोठामा क्षति पुगेको छ। जलेर भग्नावशेष भएका ती मन्त्रालयको अधिकांश सामग्री लुटपाट भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका खासै क्षति भएको छैन। सो मन्त्रालय भवनका केही सिसा फुटाइएको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको केही भाग जलेको छ। आगलागीका कारण मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएको छ। सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको पनि महत्त्वपूर्ण कागजात जलेर नष्ट भएको छ। भवनमा समेत क्षति पुगेको छ। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले क्षति भएकै भवनबाट कार्यालयको काम थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफू मातहत रहेको सहरी विकास तथा भवन प्रविधि कार्यालयको भवनमा सरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरू भाडाको घर र मातहतको कार्यालयमा सरेको छ। ‘महत्त्वपूर्ण कागजात र जिन्सी सामानसमेत जलेकाले क्षति पुगेका मन्त्रालय र निकायहरू तत्कालै पूर्ण क्षमतामा सेवा दिने अवस्थामा छैन’, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता असीम घिसिङ लामाले भने, ‘विस्तारै लयमा ल्याउने काम भइरहेको छ।’ खरानीमा परिणत भएका संरचनाहरू पुनर्निर्माणबारे सरकारले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन।

प्रदेश सभा भवनमा ३३ करोडको क्षति
जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेश सभा भवन जलेर खरानी भएको छ। चारवटा मात्र बैठक बसेको नयाँ भवन र पुरानो भवन जलेर नष्ट भएको हो। प्रदेश सभामा भएको तोडफोड र आगजनीबाट ३३ करोडबराबरको क्षति भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले बताए। 

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र विज्ञको टोलीले गरेको अनुगमनपछि उक्त अंकको क्षति प्रदेश सभाले आकलन गरेको हो। १२ करोड २९ लाखको लागतमा निर्माण गरिएको प्रदेश सभाको नवनिर्मित भवन जलेर खरानी भएपछि उक्त भवनमा बसेको एक बैठकको मूल्य तीन करोड रुपैयाँ बढी परेको छ। 
प्रदेश सभा परिसरमा रहेको प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको कार्यालय रहेको भवनमा पनि क्षति पुगेको छ। नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, राप्रपा, नेमकिपा र हाम्रो नेपाली पार्टीको संसदीय दलका कार्यालय आगजनीबाट पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। कांग्रेस र माओवादीको कार्यालय रहेको तलामा तोडफोडमात्रै भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। 

भवन जलेर खरानी भएपछि प्रदेश सभा सचिवालय र दलका कार्यलयहरूका कुनै पनि कागजात र अभिलेख सुरक्षित नरहेको प्रदेश सभा सचिव दर्जीले बताए। डिजिटलाइज गरिएकाभन्दा बाहेक कुनै पनि अभिलेख नरहेको बताए। आगजनीको क्रममा प्रदेश सभा परिसरमा रहेको पाँचवटा भवन, ३ वटा चारपाङ्ग्रे गाडी, ६ वटा मोटरसाइकल जलेको छ। 

प्रदेश सभाका खरानी भएपछि अब बस्ने बैठकको लागि सभाहल खोज्ने दौडधुपमा कर्मचारी रहेका छन्। प्रदेश सभा परिसरमा रहेको पार्किङका लागि प्रयोग हुँदै आएको जस्ताको टहरोलाई अस्थायी रूपमा बैठक स्थल बनाउने तयारी भइरहेको बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले बताए। विनियोजित बजेट नभएकाले संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि समय लाग्ने उनले बताए।

अधिकांश भवन तत्काल बस्न अयोग्य
बागमती प्रदेशमा २४ भदौको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका अधिकांश सरकारी भवन तत्काल बस्न अयोग्य रहेको प्राविधिक परीक्षणले देखाएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा विज्ञसहितको टोलीले हेटौंडास्थित मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन र अन्य सरकारी कार्यालयको मूल्यांकन गरेको थियो। प्रारम्भिक नतिजाअनुसार ११ भवनमध्ये १० वटा बस्न अयोग्य देखिएका छन्।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वासुदेव दाहालका अनुसार भवनलाई सुरक्षित (हरियो), मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने (पहेँलो) र पूर्ण रूपमा असुरक्षित (रातो) गरी वर्गीकरण गरिएको हो। परीक्षणमा दुई भवन रातो, आठ भवन पहेँलो र एउटा भवन हरियो श्रेणीमा परेका छन्।

हरियो श्रेणीमा परेका भवनमध्ये आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय तत्काल प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएको छ। तर बागमती प्रदेश सभा भवन र सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुर रातो श्रेणीमा सूचीकृत छन्। दुवै भवन पुनर्निर्माण गरेपछि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
पहेँलो सूचीमा सूचीकृत आठ भवनमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको रहेको भवनसमेत पर्छ। यसबाहेक मुख्यमन्त्री कार्यालयको सभाहल, सहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख सचिव निवास, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ‘बी’ ब्लक, प्रदेश सभा सचिवालयको ‘डी’ ब्लक र बागमती विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टी कार्यालय पनि बस्न अयोग्य देखिएका छन।

मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाका अनुसार पहेँलो र हरियो श्रेणीका भवन तत्काल मर्मत गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगलागीबाट क्षतिग्रस्त भएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय र प्रदेश सभा हल प्रयोग गर्न अयोग्य रहेको प्राविधिक मूल्यांकन छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले गरेको दु्रत निरीक्षणले यी दुई भवनलाई रेड जोनमा राखेको छ। 

प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदनले क्षतिग्रस्त पिलरहरूलाई रेट्रोफिट गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसको लागि सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले मर्मत तथा पुनर्निर्माणको लागत अनुमान तयार गरिरहेको छ। ‘प्रतिवेदन पेस भएको एक महिनाभित्र संरचनागत मर्मत पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रेट्रोफिटिङ १०–१५ दिनमै सकिन्छ’, मन्त्रालयका सचिव मरहट्ठाले भने। दसैं–तिहारपछि सबै कार्यालयहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी लक्ष्य छ।

बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी
बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को लागि विनियोजित बजेट पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। गत शुक्रबार हेटौंडामा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पुनरावलोकनको अध्ययनका लागि स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएकाले अध्ययनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको बताए। 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट विवादकै जगमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएको थियो। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाख वा १० लाखभन्दा माथिका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 
सरकारले बजेटको पुनरावलोकनबाट खर्च कटौती, प्रशासनिक संरचनाको हेरफेरलगायतका काम गर्ने तयारी गरेको छ। तर, त्यसको ठोस निर्णय भने आइसकेको छैन।

संघीय सरकारले क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको दाबी 
बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षेप गरेको बताएका छन्। ‘संघीय सरकारले हालै गरेका निर्णयहरूले प्रदेशको स्वायत्त अधिकारमा प्रश्न उठेको छ’, उनले भने, ‘संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुने काम भइरहेको छ।’ 

बिहीबार हेटौंडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तामाङले प्रदेशले सुशासनका लागि गरेका प्रयासलाई संघ सरकारले उल्ट्याउन खोजेको दाबी गरे। ‘संविधानले निदृष्ट गरेका विषयमा संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गर्न मिल्दैन। प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन्’, 
उनले भने।

प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको तयारी
जेन—जी आन्दोलनपछि बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षपछि ३ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनर्संरचना अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङसहित पाँच सदस्य रहेका छन्। 

कृषि मन्त्री पौडेलका अनुसार आवश्यक नभएका मन्त्रालय, कार्यालय र बोर्डहरू हटाइने छन्। उनले कर्मचारी दरबन्दी हेरफेरका लागि नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने जानकारी दिए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङका अनुसार सानो बजेट भएका मन्त्रालय खारेज वा गाभिने छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका महाशाखा र जिल्लामा रहेका दुई कार्यालयहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनालय र महाशाखा, कृषि र पशु सेवासम्बन्धी दोहोरो कार्यालय, सहकारी बोर्ड, खेलकुद परिषद् र युवा परिषद्जस्ता समान प्रकृतिका निकायहरूबारे अध्ययन गरेर गाभ्ने वा खारेज गर्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए। ‘कार्यालय धेरै भएर मात्रै प्रगति हुँदैन। एउटै काम गर्ने निकायहरूलाई एउटैमा गाभ्नुपर्छ’, उनले भने। 

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकले पनि अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र मन्त्रालय संख्यामा पुनर्विचार गर्ने सहमति गरेको थियो।

सभामुखले दिए राजनीमा, अन्योलमा प्रदेश सभा 
बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सभामा अन्योलता रहेको छ। सामाजिक सञ्जालबाट राजीनामा घोषणा गरेका सभामुख पाठकले ह्वाट्स एपमार्फत आधिकारिक पत्र उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई पठाएका हुन्। 

गत भदौ २३ गते भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको पक्षमा भएको प्रदर्शनमा अस्वाभाविक बल प्रयोगबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै भदौ २४ गते नै सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले राजीनामाको घोषणा गरेका थिए। राजीनामा पत्रमा उनले उक्त घटनाले आफूलाई अत्यन्त भावविह्वल बनाएको र राष्ट्र शोकमा डुबेको बेला नेपाली जनताको चाहना र युवा पुस्ताको भावनाविपरीत पदमा बसिरहनु उचित नलागेको उल्लेख गरेका छन्। 

पाठक राप्रपाको समानुपातिक कोटाबाट बागमती प्रदेश सभा सदस्य भएका हुन्। २०७९ पुस २८ मा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा ६४ मतसहित उनी सभामुख निर्वाचित भएका थिए। सभामुख पाठकसँगै राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि राजीनामा दिने बताएका थिए। तर उनीहरूले हालसम्म औपचारिक राजीनामाको घोषणा गरेको छैन।

माओवादीले सभामुखमा दाबी गर्ने 
नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सभाको सभामुख पदमा दाबी प्रस्तुत गर्ने भएको छ। सभामुख पाठकले राजीनामापछि बसेको माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सभामुखमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको हो। दसैंपछि बस्ने प्रदेश सभा बैठकले सभामुखको राजीनामा स्वीकृत गर्नेछ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउन माओवादी केन्द्रले दबाब दिने
माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन माग गरेको छ। गत बुधबार काठमाडौंमा बसेको माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयबाट संख्या घटाएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउन दबाब दिने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक रत्न ढकालले बताए।

‘मन्त्रालय धेरै हुँदा जनतामा निराशा बढ्ेको छ। संघीयताप्रति नकारात्मकता बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा सरकारलाई सकारात्मक सुझावसहित मन्त्रालय संख्यामा कटौती गर्न दबाब दिएका छौं।’

प्रदेश अब अन्योलमा छैन : मुख्यमन्त्री बानियाँ
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले अब प्रदेशमा अन्योलता नरहेको बताएका छन्। उनले केन्द्र सरकार चुनावमा केन्द्रित हुने र प्रदेश सरकार विकासमा केन्द्रित हुने बताए। नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार र त्यसको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले क्षति भएको संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उनले बताए। 

केन्द्र सरकारले हाल गरेको सुशासनका निर्णयहरू प्रदेश सरकारले यसअघि नै गरिसकेको र त्यसलाई निर्ममताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ५० प्रतिशत कटौती, फजुल खर्च कटौती, १० लाखमाथिको बजेट टेन्डरबाट काम हुनेलगायतका निर्णय हामीले पहिले नै गरेका छौं’, उनले भने। 

अब प्रदेशमा कोही सत्ता पक्ष र कोही प्रतिपक्ष नभई सबैलाई समेटेर काम गर्ने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए। प्रदेशका गौरवका योजनाहरू दु्रत गतिमा अघि बढाउने उनले बताए। बुधबार भएको मन्त्री तथा सचिवहरूको संयुक्त बैठकमा उनले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई आफ्नो सचिवालयमा कुनै पनि नातागोता, नजिकका मान्छे र इष्टमित्र राख्न नराख्न दिर्नेशन दिएका छन्।

•     आन्दोलनमा १४ मन्त्रालयमध्ये ९ वटा मन्त्रालय जलेर महत्वपूर्ण कागजात र सामग्री नष्ट भए।
•     जेन–जी आन्दोलनपछि बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू १० दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भए।
•     प्रारम्भिक विवरणअनुसार करिब ९० करोड १ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ।
•     ६० वटा सरकारी भवन क्षतिग्रस्त, सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा ४० वटा भवन जले।
•     ५३ वटा चारपांग्रे र १४२ वटा दुईपांग्रे सरकारी सवारीसाधन क्षतिग्रस्त, करिब २१ करोडभन्दा बढी क्षति।
•     प्रदेश सभाको नयाँ र पुरानो भवन पूर्णरूपमा जलेर खरानी, करिब ३३ करोड बराबर क्षति।
•     प्रदेश सभामा रहेका दलका अधिकांश कार्यालय पनि पूर्ण क्षतिग्रस्त, अभिलेख जलेर नष्ट।
•     प्राविधिक परीक्षणअनुसार ११ मध्ये १० वटा भवन तत्काल बस्न अयोग्य।
•     पुनर्निर्माणका लागि कम्तीमा ७१ करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान।
•     जेन–जी आन्दोलनपछि प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय, अनावश्यक मन्त्रालय र निकाय गाभ्ने वा खारेज गर्ने योजना।
•     सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ।
•     सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएपछि प्रदेश सभा अनिश्चिततामा, माओवादी केन्द्रले सभामुखमा दाबी गर्ने घोषणा।