काठमाडौं : मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिका क्रममा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि पीडितलाई उपलब्ध गराउन रकम अभाव भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम न्यून भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग २ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव बुद्धिबहादुर खड्काले जानकारी दिए। ‘मनसुन सुरु भएको र जुनसुकै बेला पनि बाढीपहिरोले विनाश गर्न सक्ने भएकाले राहतका लागि रकम अभाव नहोस् भनेर रकम माग गरिएको हो’, उनले भने। कोषमा केही रकम भए पनि कोषलाई तयारी अवस्थामा राखी पीडितलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउन थप रकम माग गरिएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको अध्यक्ष भने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ। उक्त कोषको सञ्चालक समिति बैठकले बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरूलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमार्फत सम्बन्धित जिल्लामा पैसा पठाउने कानुनी प्रावधान छ।
यद्यपि ५ महिनादेखि उक्त कोषको बैठक बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र खानी तथा भूगर्भ विभागले पछिल्लो पटक विभिन्न १८ वटा जिल्लामा गरेको भौगर्भिक अध्ययनले भूकम्पप्रभावित १८ जिल्लाका २ सय ८६ गाउँका २ हजार ४ सय १८ घर बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको औंल्याएको छ।
केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पनि रकम अभाव भएपछि गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोय उद्धार कोषसँग एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्न माग गरेको थियो। उक्त मागअनुसार सरकारले तत्काल एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारलाई तत्काल राहतस्वरूप प्रतिपरिवार एक लाख र घरमा क्षति पुगेकालाई १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
