अमेरिकाविरुद्ध चीन-भारत

अमेरिकाविरुद्ध चीन-भारत

वासिङटन : अमेरिकाले भन्सारशुल्क बढाएपछि भारत र चीन ऊविरुद्ध उभिएका छन्। जस्ताको विरुद्ध उस्तै नीति अख्तियार गर्ने भन्दै उनीहरूले अमेरिकाविरुद्ध भारी कर बढाएका छन्।

चीनबाट आयात गरिने सामानमा अमेरिकाले २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको भोलिपल्टै बेइजिङले यस्तो घोषणा गरेको हो। चीनले पनि ५० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको अमेरिकी उत्पादनमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाउने घोषणा गरेको हो। अमेरिकाले शुक्रवार ५० अर्ब अमेरिकी डलरको चिनीजन्य पदार्थमा २५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाएको थियो। संसारका प्रमुख दुई अर्थव्यवस्थाबीच एक प्रकारको व्यापार युद्ध शुरु भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बौद्धिक सम्पदा चोरी र अनैतिक व्यापारिक गतिविधिको आरोप लगाउँदै चीनबाट आयात हुने वस्तुमा शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। यसैगरी चीनले अतिरिक्त शुल्क लगाइने अमेरिकी सामानका सूची पनि सार्वजनिक गरेको छ।

चीनको सीमा शुल्क आयोगले ६ जुलाईदेखि ३४ अर्ब डलर बराबरका ५ सय ४५ अमेरिकी उत्पादनमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने स्पष्ट पारेको छ। यसमा कृषि उत्पादन र वाहन लगायत पर्छन्। बाँकी ११४ उत्पादनमा रासायनिक उत्पादन, चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण र ऊर्जा उत्पादन छन्।

अमेरिकाले १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ उत्पादनमा थप शुल्क लगाउने चेतावनी शुक्रवार दिएका थिए। अमेरिकाविरुद्ध निर्णय गर्ने अधिकार आफूसँग भएको चिनियाँ अधिकारीले स्पष्ट पारेका छन्। ट्रम्पले सबैभन्दा पहिले मार्चमा अमेरिकी उत्पादनमा थप शुल्क लगाउने चेतावनी दिएका थिए।

यसैगरी भारतले पनि अमेरिकी उत्पादनमा दिँदै आएको कर छुटको व्यवस्था अन्त्य गरेको छ। यसबारे भारतले विश्व व्यापार संगठनलाई पनि जानकारी दिएको छ। भारतले जुन १४ बिहीबार विश्व व्यापार संगठनलाई पत्र पठाएको थियो। भारतले ८ सय सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल, स्याउ र बदाम जस्ता ३० वटा उत्पादनमा आयात शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो। 

भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने स्टिल र आलुमिनियममा अमेरिकाले कर थोपरेपछि भारतले यस्तो निर्णय लिएको हो। भारतले अब अमेरिकाबाट आयात हुने ८ सय सीसीभन्दा बढीका बाइकमा ५० प्रतिशत, बादाम र मुङ्फलीमा २० प्रतिशत र स्याउमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाउने भएको छ। 

भारतले वृद्धि गरेको भन्सार शुल्क २१ जुनबाट लागू हुनेछ। अमेरिकी उत्पादनमा दिँदै आएको कर छुट अन्त्य भएपछि २३८.०९ मिलियन अमेरिकी डलर आफूलाई फाइदा हुने भारतले जनाएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.