वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढी र पहिरोले जनसाधारणको दैनिकी प्रभावित हुन थालिसकेको छ। प्रि–मनसुनकै अवधिमा गत वैशाख र जेठमा १७५ सर्वसाधारण मारिएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ। पछिल्ला केही वर्षयताको आँकडा हेर्दा हरेक वर्ष बाढीपहिरोजस्ता विपद्का कारण औसतमा ६ सय सर्वसाधारण मारिने र हजारौं घरवारविहीन हुने गरेको पाइन्छ। पहिरोको प्रकोपमा पहाडी, हिमाली जिल्ला पर्ने गरेका छन् भने बाढी र डुबानको प्रभाव तराईका जिल्लामा पर्ने गर्छ। मानवीय र भौतिक दुवै क्षति यसक्रममा हुने गर्छ, जसको जोखिम यस वर्ष पनि छ। त्यसकारण जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकार, जनसाधारण सबै चनाखो हुन जरुरी छ। रोग लाग्नुअगावै रोकथामको उपायको खोजी गर्नु र त्यसको अवलम्बन गर्नु विवेकी काम हो। प्राकृतिक विपद् सन्दर्भमा पनि यसको जोखिम न्यून गर्ने उपाय अपनाउनतिर केन्द्रित हुन आवश्यक छ।
आफ्ना नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो। सय दिनभन्दा लामो सक्रिय हुने गरी मनसुन सुरु भइसकेको छ। यो अवधिमा मुलुकका विभिन्न भागमा जनसाधारणले पहिरो र बाढीसँग पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी रिपोर्टहरूले नै झन्डै २८६ गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययन निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार १८ जिल्लाका नौ सय ९३ गाउँको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययनले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। यसबाट दुई हजार चार सय १८ परिवार जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिएको छ। सरकारले यस्ता जोखिमपूर्ण बस्तीहरूको स्थानान्तरण गरिहाल्न सक्नुपर्छ।
प्राकृतिक विपद् वा प्रकोपलाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन। प्राकृतिक, दैवीप्रकोपहरू व्यहोर्न मानव जाति बाध्य छ, तर विपद्हरूको जोखिम न्यून गर्नचाहिँ सकिन्छ। कमभन्दा कम क्षति कसरी हुन सक्छ ? मानवीय, भौतिक क्षति कम गर्न प्रारम्भमै तयारी गर्न सक्ने हो भने प्राकृतिक विपद्ले निम्त्याउने असर कम गर्न सकिन्छ। विपद्लाई व्यहोर्नैपर्छ, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उचित उपाय अवलम्बन समयमै गर्न सकिए, यसको जोखिम न्यूनीकरण हुन सकिन्छ। तर यस्तो जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने दायित्व बोकेको सरकारको तयारी फितलो छ। भौतिक, आर्थिक र मानवीय क्षति बढ्दै विपद् व्यवस्थापन एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिइसकेको छ। सर्वसाधारण जनताको जीवनसँग जोडिएको यस मुद्दामा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ।
सरकारले जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सबैभन्दा पहिले सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ। रिपोर्टहरूले देखाएका जोखिमपूर्ण गाउँहरू पहिरो वा बाढीको चपेटामा नपर्दै सुरक्षित ठाउँमा लैजान सके त्यसले जनधनको क्षति घटाउँछ। विपदघिको व्यवस्थापन र विपदपछिको व्यवस्थापन दुवै चरणमा सरकारी सक्रियता आवश्यक छ। धेरै ध्यान विपदघिको व्यवस्थापनमा दिन आवश्यक छ। विकास निर्माण गर्दै गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको मुद्दा बिर्सनु भएन। बाढी, डुबान हुने खोला, नदीमा तटबन्ध निर्माण समयमै हुन सक्नुपर्छ। नीतिगत रूपमा पनि सरकारी सक्रियता आवश्यक छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्री र उच्च पदाधिकारी सदस्य रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् गठन गरे पनि झन्डै एक वर्ष बैठक बस्न सकेको छैन। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन संरचना बन्न सकेको छैन।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि विपद्पूर्व र विपद्पछि दुवैखाले तयारी चुस्त ढंगले गर्न सक्नुपर्छ। विपद्पछि पनि तत्काल उद्धार गर्न सक्ने संयन्त्र निर्माण, उद्धारपछि तत्कालको र स्थायी पुनस्र्थापनाको उपायको खोजी हुन आवश्यक छ। सरकारी स्तरबाट बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन गर्ने मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ भने सर्वसाधारण जनताले पनि बढ्दो जोखिमसँग जुध्न उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ। पहाडी इलाकामा पहिरो र तराईमा बाढीप्रभावित क्षेत्रमा उच्च सतर्कता जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
