संघीय संरचनालाई कार्यान्वयन गर्ने कठिन संक्रमणकालको स्थितिबाट अगाडि बढिरहेको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका अगाडि दुईवटा चुनौती देखिएका छन्। पहिलो– एक्काईसौं शताब्दीको प्रविधियुक्त अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक प्रशासनले प्रवाह गर्ने प्रभावकारी सेवासँग साक्षात्कार गर्दै सँगसँगै हिँड्नु र दोस्रो– जनताका उच्च आकांक्षा र जनआकांक्षा पूर्तिका लागि चाहिने राज्यको भौतिक, आर्थिक र मानवीय साधनस्रोतका बीचमा सकारात्मक सामन्जस्य कायम गर्नु।
संवेदनशील र अत्यावश्यक कार्यका रूपमा रहेका यी दुवै पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारेमा नेपालभित्र सूक्ष्म प्राज्ञिक अनुसन्धान हुन सकेको छैन। जसले गर्दा नेपालको सार्वजनिक नीतिको वाष्पीकरण हुन गई कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बन्दै गएको छ। यहाँनेर बेलायतको बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयले आउने दिनमा सार्वजनिक प्रशासनभित्र कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? केन्द्र र स्थानीय सरकारले कर्मचारीको वृत्ति विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा सन् २०१४ तिर एउटा अनुसन्धान गरेको थियो। उक्त अनुसन्धानले बेलायती सार्वजनिक प्रशासनभित्रको मानवीय पक्षलाई राज्यले प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि कसरी हिँडाउने भन्नेबारेमा ब्लुप्रिन्ट तयार पारेको थियो, जसलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेको थियो।
अहिले नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा आवश्यक पर्ने दरबन्दी उत्पन्न् गरी कर्मचारी पठाउने कार्यलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसकेपछि पनि त्यसको मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक पक्षलाई सम्बोधन गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यही भएर कर्मचारीबाट सकारात्मक र नकारात्मक दुवैखाले प्रतिक्रिया आउने गरेका छन्। यस सम्बन्धमा दुई वर्षदेखि गृहकार्य गरेको भए नकारात्मक प्रतिक्रियाका लागि ठाउँ हुने थिएन। अब जे भए पनि, विद्यमान यथार्थमा बसेर भावी बाटो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतलाई दोष थोपर्नुभन्दा त्यसबाट पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ। अतः अब कर्मचारीले केन्द्रीय सरकारको दीर्घकालीन र अल्पकालीन उद्देश्यलाई जनताका घरदैलोमा पुर्याएर ती उद्देश्य समयभित्रै पूरा गर्नका लागि उनीहरूलाई विषयवस्तुको यथार्थ सम्प्रेषण गर्ने र आफ्नो क्षेत्रबाट पारदर्शी एवं उत्तरदायी सेवाप्रवाह गर्ने कार्यलाई वस्तुपरक रूपमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ।
व्यवस्थापनमा यसलाई ‘स्टोरीटेलर’ (कथावाचक) को रूपमा बुझ्न सकिन्छ, जसले विषयवस्तुलाई सही तरिकाले सम्प्रेषण गर्छ र सरकारको नीतिलाई जनस्तरमा बुझाउने गर्छ। केही समययता सरकारका नीति र कार्यक्रममाथि अनौपचारिक थलोमा व्यंग्य गरेर क्षणिक मनोविनोद लिने संस्कारको रोपाइँ गर्न केही व्यक्ति उद्यत् रहेको पाइन्छ। यसलाई अनौठो मान्नुपर्दैन। किनकि व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग गाँसेर यसलाई हेर्न सकिएला, तर स्वस्थ आलोचनाको ठाउँमा खिसीटिउरी ठीक मानिँदैन। प्रत्येक विषयको यथार्थको परिचय उसको कार्यान्वयन पक्षले सम्बोधन गरेको हुन्छ। कर्मचारीहरू सरकारी नीति र कार्यक्रमका स्टोरीटेलर हुन्, जसले सरकार र जनताका बीचमा सेतु सम्बन्ध स्थापना गर्छन्।
सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरू स्रोत तन्तुकार (रिसोर्स विभर) हुन्, जसले विद्यमान स्रोतसाधनलाई नयाँ अनुकूलनीय वातावरणसँग जोड्ने र बुन्ने क्षमता राख्छन्। यस प्रकारका कर्मचारीले कहिले पनि स्रोत अभावमा काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो गर्दैनन्। भएका साधनलाई उनीहरूले परिणामसँग जोड्छन्। सार्वजनिक प्रशासनमा यस्तै कर्मचारीको खाँचो मुलुकलाई छ। कर्मचारीहरू ‘सिस्टम आर्किटेक्ट’ हुन्। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र तेस्रो क्षेत्र (गैसस, सीबीओ आदि) लाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने क्षमता राख्नेहरू नै सिस्टम आर्किटेक्ट हुन्, जसले साधन र लक्षित परिणामका बीचमा रहेको खाली ठाउँलाई प्रणालीबद्ध हिसाबले जोड्ने गर्दछ। यसमा पारदर्शिता र जनउत्तरदायित्व गाँसिएको हुन्छ।
यहींनेर अर्को तन्तु जोडिन आउँछ क्षमताको विषय। वस्तुतः राज्य प्रणालीले स्थापना गरेका विधाहरूलाई समातेर अगाडि बढाउने नाविक (नेभिगेटर) को रूपमा लोकसेवकहरूले काम गर्नुपर्छ। यस प्रयोजनका लागि सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व बोकेकाहरूबाट जनताले पहिलेभन्दा अहिले बढी आशा गरेका छन्। यो स्वाभाविक हो। किनकि अहिले नागरिकहरू पनि परिवर्तन भइसकेका छन्। ‘गोर्खेलौरी’ को डरबाट उनीहरू मुक्त छन्। नेपालको संविधानले स्पष्ट पारेका आधारभूत मौलिक अधिकारहरूको प्राप्तिका लागि आवाज उठाउँछन् र मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमाथि प्रतिबद्ध छन्। लोकतन्त्रले आम नागरिकलाई गाँस, वास र कपासको पूर्ण प्रत्याभूति नगरिसके पनि सचेतना र जागरुकता प्रशस्तै दिएको छ। यस अर्थमा उनीहरू हिजोभन्दा आज बढी सचेत र सजग छन्। त्यसैले मुलुकी प्रशासनलाई हाँकेर हिँड्नेहरूले विगतको निरन्तरतामा रमाउने र विरासत थाम्नेमा मात्र आफूलाई सीमित राख्ने हो भने राज्यले लिएको समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा हुँदैन। उनीहरूले पाश्र्व पृष्ठ हेर्ने होइन, अग्र पृष्ठ पल्टाएर अश्व गतिमा हिँड्नुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सोहीबमोजिम हिँडाउनुपर्छ।
मुलुकी प्रशासनलाई हाँकेर हिँड्नेहरूले विगतको निरन्तरतामा रमाउने र विरासत थाम्नेमा मात्र आफूलाई सीमित राख्ने हो भने राज्यले लिएको समृद्ध नेपालको लक्ष्य पूरा हुँदैन।
सार्वजनिक सेवाले समयको गतिसँग आफूलाई परिवर्तन (सिफ्ट) गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासनबाट सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, नयाँ सार्वजनिक सेवा हुँदै नयाँ सार्वजनिक शासनसम्मको यात्रा छोटो समयमै सम्पन्न हुनुले परिवर्तनको चक्र छिटोछिटो घुमिरहेको छ भन्ने अर्थमा बुभ्mनुपर्ने हुन्छ। अहिले सार्वजनिक सेवामा नैतिकता र मूल्यको पक्ष सुदुढ बन्न सकिरहेको छैन। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले माग गरेको प्रमुख विषय हो, सार्वजनिक सेवामा मूल्य र मान्यता, नैतिकता र सदाचारको वृद्धि। यो विषय व्यक्तिको व्यवहार, प्रवृत्ति, सामाजिक संस्कार र पृष्ठभूमिले निर्धारण गर्ने भए पनि यसमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि सरकारका तीनै तहमा छनोट, भर्ना र पदस्थापनका समयमा कोचिङ, अभिमुखीकरण र पछिका दिनमा तालिमको आवश्यकता पर्छ। कर्मचारीको यो गुणलाई उसको कार्य दक्षतासँग जोड्दै कार्य परिणाममा खोज्नुपर्छ।
लोकसेवा आयोगलाई प्रश्न गर्छन्– उम्मेदवार छनोटका क्रममा नैतिकता र सदाचारसम्बन्धी परीक्षा किन लिइँदैन ? सोझो अर्थमा प्रश्न आफ्नो ठाउँमा ठीक छ। परन्तु नैतिकता र सदाचारको विषय प्रवृत्ति र व्यवहारसँग गाँसिएको विषय हुँदा त्यसको व्यावहारिक परीक्षा सीमित समयभित्र हुन सक्दैन। यद्यपि सैद्धान्तिक पक्षलाई समेटेर राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको परीक्षामा ज्ञान पक्षको तह कस्तो छ भन्ने जाँच गर्न सुरु गरिएको छ। ज्ञान तह र व्यवहार तह दुई फरक पक्ष हुन्। किताबमा पढेका कुरा व्यवहारमा उतार्नेहरू ज्यादै थोरै हुन्छन्। ‘पुराण बाँच्ने’ पण्डितले वाचन क्रममा गोलभेडा खान हुन्न भन्ने तर घरमा आएर आफैंले खोजीखोजी गोलभेंडा खाने नीति कथाजस्तै हुन सक्छ यो विषय पनि।
यत्ति हो कि लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रममा नैतिकता र सदाचार, मूल्य र मान्यताजस्ता विषयलाई समावेश गरेर उम्मेदवारहरूको कार्यात्मक मनोविज्ञानमा सकारात्मक असर पार्न खोजेको छ। बाँकी काम सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय र निकायहरूले व्यवहारको मैदानमा पूरा गर्नुपर्छ। शाखा अधिकृतको एकीकृत परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि अन्तर्वार्तासम्म आइपुग्दा अधिकांश (करिब ७० प्रतिशत) ले राजस्व समूहको अधिकृत भएर जाने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन्, किन ?
योग्यता, निष्पक्षता र तटस्थताको मूल्यलाई आत्मसात गर्दै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा कार्यरत रहने कर्मचारीमध्ये हाललाई संघीय निजामती सेवाअन्तर्गतकै कर्मचारीको रूपमा रहेर भोलिका दिन रिक्त हुने वा नयाँ सिर्जना भएका दरबन्दीमा प्रदेशअन्तर्गत प्रदेश लोकसेवा आयोगद्वारा छनोट गरी रिक्त पदमा पूर्ति गर्ने कार्यमा आयोग क्रियाशील रहने नै छ। कानुनतः उक्त व्यवस्था नहोउन्जेल लोक सेवा आयोगको वर्तमान विकेन्द्रित संरचनाअनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त कार्यको निरन्तरता रहनेछ। अब बन्ने लोकसेवा आयोग सम्बद्ध कानुनहरूले राज्यले चाहेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सक्ने ल्याकत भएका तीक्ष्ण प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी प्रावधान राखिएमा प्रवृत्ति र व्यवहारजन्य पक्षलाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुने थियो। यो भन्नुको मतलब गोल्डेन प्यारासुटको सुविधासहित बजारबाट तीक्ष्ण प्रतिभाको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यति हो, अब ‘जेनरेसन–एक्स’ वा ‘वाई’ भन्दा मिलेनियलहरू अधिक अग्रगामी हुन्छन्।
अहिले कर्मचारी सम्बद्ध कुनै व्यक्तिलाई नेपालको प्रशासनले अपेक्षित गति किन लिन सकेको छैन ? भन्ने प्रश्न गर्दा उसले खरर भन्छ– प्रशासनको राजनीतीकरण, राजनीतिक हस्तक्षेप, स्रोतसाधनको कमी, तलब सुविधामा कमी, उत्प्रेरणामा कमी आदि आदि। के वास्तवमा यही कारणले नेपालको प्रशासन कमजोर र जनउत्तरदायी हुन नसकेको हो ? हो, यी पनि केही कारण हुन्, तर प्रमुख कारण होइनन्। प्रमुख कारण त सार्वजनिक प्रशासनभित्र रहेका प्रत्येक व्यक्तिको सकारात्मक सोच र जनतालाई मैले कसरी राम्रो सेवा दिन सक्छु भन्ने भावनाको कमी हुनु हो। हरेकसँग यी दुइटा गुण हुने भो भने अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि कर्मचारीले राम्रोसँग परिणाममुखी कार्य गर्न सक्छन्।
दोषजति राजनीतिलाई देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले नेपालको कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको नजर अविश्वासपूर्ण रहेको हो। यसलाई विश्वासको वातावरणमा बदल्नुपर्छ। जनता र कर्मचारीतन्त्रका बीचमा जब विश्वासको बलियो आधार बन्दै जान्छ, मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासले अग्रगति लिन्छ। यही विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु अबको शासकीय दायित्व हो, प्रशासकीय जिम्मेवारी हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले २००२ मा भनेका थिए– अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको उच्च नैतिकताको स्तर हो। हाम्रो सार्वजनिक प्रशासनको सन्दर्भमा यो भनाइ असान्दर्भिक छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
