काठमाडौं : वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने दाबी गरिए पनि सरकारले बजेट विनियोजन भने नगण्य मात्रामा गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि सरकारले विज्ञान प्रविधितर्फ ५५ करोड मात्र विनियोजन गरेको छ।
विगतमा छुट्टै मन्त्रालय रहेको विज्ञान तथा प्रविधि यसपटक शिक्षा मन्त्रालयमा गाभिएपछि सरकारले समग्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर यसमध्ये विज्ञान एवं प्रविधितर्फ ५५ करोड मात्र छुट्याएको योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए। ‘अघिल्लो पटक ४४ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यसपटक बजेट केही बढेर आएको छ’, उनले भने।
सरकारले छुट्याएको ५५ करोड बजेटअन्तर्गत नै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)लाई करिब ३२ करोड विनियोजन गरिएको हो। नास्टमा गत वर्षको तुलनामा यस पटक सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको छ। यसपटक सरकारले ३२ करोड नास्टलाई छुट्याएको नास्टका उपकुलपति डा. जीवराज पोखरेलले जानकारी दिए।
‘यसमा १० करोड भवन निर्माणलाई विनियोजन गरिएको हो। २२ करोडमा १६ करोड तलबमा खर्च हुन्छ’, उनले भने, ‘बाँकी ६ करोड अनुसन्धान एवं उपकरण खरिदमा खर्च हुन्छ। यति थोरै बजेटमा अनुसन्धानका काम पर्याप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले नास्टलाई २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अनुसन्धानमा काम गर्ने संस्था नास्टका लागि उक्त बजेट नगण्य मात्रामा रहेको उपकुलपति पोखरेलले बताए। ‘बजेट बढाउनुपर्यो भनेर हामीले धेरै पटक भनेका छौं, कम्तीमा नेपाली वैज्ञानिकलाई अनुसन्धानमा लगाउन पाइयो भने त्यसबाट अन्ततः देशलाई नै फाइदा हुन्छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘तर बजेट कम भएपछि कसरी अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिन्छ ? ’
सरकारले भाषणमा मात्र विज्ञान, प्रविधिमा लगानी बढाउने कुरा गरे पनि व्यवहारमा नदेखिएको वैज्ञानिक बताउँछन्। ‘एउटै अनुसन्धानका लागि लाँखौं रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ। तर सीमित बजेटमा परिणाममुखी अनुसन्धान गर्न गाह्रो हुन्छ’, नास्टमा कार्यरत एक वैज्ञानिकले भने, ‘विदेशमा पैसाभन्दा पनि अनुसन्धानको परिणामलाई प्राथमिकता दिइन्छ। हामीकहाँ सकेसम्म पैसा खर्च गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
