काठमाडौं : आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७५ का विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल चलिरहेको थियो। चार मन्त्रालयको शीर्षमा छलफल चलिरहँदा विभागीय मन्त्री नै बैठकमा उपस्थित थिएनन्।
विषयगत मन्त्रालयकै मन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले मन्त्रीबिना मन्त्रालयका शीर्षकमा छलफल गर्नु औचित्य नभएको भन्दै समामुखलाई ध्यानाकर्षण गराए। त्यस लगत्तै सभामुख कृष्णबहादुर महराले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगीत गरे।
सभामुख महराले विषयगत मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीको संसद् बैठकमा उपस्थिति नदेखिएपछि मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका गराएका छन्।
अनुपस्थित मन्त्री
विनियोजन विधेयक, २०७५ अन्तर्गत आइतबारको बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, शहरी विकासमन्त्री मोहमद इस्तियाक राइ र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थ्ति नभएका हुन्।
सत्तापक्षकै सांसदको पनि आपत्ति
विषयगत छलफलमा विभागीय मन्त्री अनुपस्थित भएकोप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। संसदमा मन्त्रीको उपस्थिति बाध्यता नभएर उत्तरदायित्व र कर्तव्य भएकाले उपस्थित हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। उनले प्रतिपक्षले नियमापत्ती गरेपछि मात्र उपस्थित हुने संस्कारको अन्त्य गर्नसमेत मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय सांसद भट्टराईले ट्विटरमार्फत् मन्त्रीको उपस्थितिलाई कर्तव्यको रुपमा बुझ्न मन्त्रीलाई आग्रह गरेका हुन्। ‘संसदलाई संसदीय व्यवस्थाको मुटु मुटु मानिन्छ जहाँ मन्त्रीको उपस्थिति बाध्यता होइन, उत्तरदायीत्व र कर्तब्यका रुपमा बुझ्नु पर्दछ’, भट्टराईले ट्विटरमा लेखेका छन्, àयसलाई प्रतिपक्षको नियमापत्ती पर्खेर बस्नु उपयुक्त होइन। ध्यानजावोस।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
