राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधिका लागि आज गोलाप्रथा

राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधिका लागि आज गोलाप्रथा

काठमाडौं : गोलाप्रथामार्फत सोमबार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि निर्धारण गरिने भएको छ । राष्ट्रियसभाका ५९ सदस्यको कार्यकालको टुंगो लगाउन संघीय संसद् सचिवालयले महासचिवको संयोजकत्वमा गोलाप्रथा सञ्चालन मूल समिति नै गठन गरेको छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि २, ४ र ६ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गोलाप्रथा हुन लागेको आइतबार संसद् सचिवालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएको छ । गोलाप्रथामा राष्ट्रियसभा सदस्य आफैं उपस्थित हुनुपर्ने राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बताए । ‘राष्ट्रियसभा सदस्य उपस्थित हुन नसके अख्तियारीप्राप्त व्यक्ति वा त्यसो पनि हुन नसके महासचिवले तोकेको व्यक्तिले अनुपस्थित सदस्यका तर्फबाट गोला थुत्नेछन्’, उनले भन ।

गोलाप्रथालाई विश्वसनीय एवं पारदर्शी बनाउन कार्यविधि बनाइएको संसद सचिवालयको भनाइ छ । गोलाप्रथाबाट सांसदको निर्वाचन हुँदा निर्वाचन आयोग र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि रहने र प्रत्यक्ष प्रसारणमार्फत हेर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । ‘पारदर्शी बट्टामा गोला राखिनेछ । गोला राख्नुअघि बाकस खाली गरेर देखाइनेछ’, सचिव फुयाँलले भने, ‘त्यसपछि खोल्न मिल्ने गोलाकार बलमा २ वर्ष, ४ वर्ष, ६ वर्ष लेखिएका चिठ्ठा कागज पट्याएर राखिनेछ । सेतो कागजमा रातो अक्षरमा दुई, चार र छ वर्ष लेखेर तयार पारिएको छ ।’

गोलाप्रथा गर्ने क्रममा पाँच समूहमा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई विभाजन गरिनेछ । पहिलो समूहमा सातै प्रदेशका तीन–तीन गरी गरी २१ महिला सदस्यले गोला तानेर आफ्नो कार्यकालको टुंगो लगाउनेछन् । त्यसपछि सातै प्रदेशका एकएक गरी सात दलित सदस्य, सात अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समूहका सदस्यले गोलाप्रथामा भाग लिनेछन् ।

अन्तिममा सातै प्रदेशका तीन–तीन गरी २१ खुला सदस्य र राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत तीन सदस्यले गोलामार्फत आफ्नो कार्यकालको आफैले फैसला गर्नेछन् । यसअनुसार २० जनाको ६, २० जनाको ४ र १९ जनाको पदावधि २ वर्ष हुने गोलाप्रथा सञ्चालन मूल समितिका सदस्य सचिव दशरथ धमलाले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.