कांग्रेसको अप्रिय वर्तमान

कांग्रेसको अप्रिय वर्तमान

नेपाली कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको मंगलबार सुरु भएको भेलालाई उत्साहपूर्वक हेरिएको छ। पछिल्ला तीन तहको निर्वाचनमा पराजय बेहोरेपछि आन्तरिक द्वन्द्वबाट गुज्रिइरहेको कांग्रेसलाई मिनी महाधिवेशन मानिने यो भेला पार्टी सुदृढीकरणको अवसर बन्न सक्छ, यद्यपि त्यसका संकेतहरू भने खासै देखिँदैनन्। तीन गुटमा विभाजित कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्व सुल्झिने गरी केन्द्र तहबाट खासै गृहकार्य भएको पाइँदैन। एकमहिने लामो केन्द्रीय समिति बैठकबाट तात्विक निष्कर्ष ननिस्किएपछि आह्वान गरिएको यो भेलाले कांग्रेसमा आन्तरिक परिवर्तन आशा गर्न सकिन्छ, तर विश्वस्त हुने आधार भने न्यून छन्।

कांग्रेसले यो भेलालाई आफूमा सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिन जरुरी छ। त्यो सुधारको एउटै उद्देश्य पार्टीको एकता हुनुपर्छ। देशलाई लोकतन्त्रको यात्रामा सुचारु राख्न पनि कांग्रेसले एकता कायम गर्न आवश्यक छ। लोकतन्त्र आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, यो खुला बहस, सबै विचारको सम्मान, सहअस्तित्व, बहुलवाद र वैयक्तिक स्वतन्त्रताका विविध पक्षहरूले सिँगारिएको हुन्छ। नेपालजस्तो पूर्ण लोकतन्त्रको बाटोमा सुरुवाती पाइला सारिरहेको देशमा लोकतन्त्र औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। अत्यधिक बहुमत प्राप्त सत्ताले कुनै पनि बेला शक्तिको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना नेपालजस्ता विकासशील देशमा ज्यादा हुन्छ।

लोकतन्त्रभित्रैबाट उदाउने स्वेच्छाचारिताबाट जोगाउने पहिलो र सशक्त प्रयास केवल प्रतिपक्षले गर्न सक्छ। त्यसैले नै सशक्त प्रतिपक्षलाई लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा लिइन्छ। लामो समय सत्ता अभ्यास गरेको कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ। विडम्बना उसले अहिलेसम्म आफूलाई सशक्त प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याउन सकिरहेको छैन। सत्तापक्षले विकास र समृद्धिको भाष्य सिर्जना गरेको छ, तर यो भाष्यमा लोकतन्त्र सुरक्षित रहन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन। विकास र समृद्धिको यात्रामा भुईंतहमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गरिरहन र त्यसका परिणामलाई आम जनताको तहसम्म समान वितरण हुने गरी नीतिहरूको तर्जुमा गर्न प्रतिपक्षले रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। रचनात्मक भूमिकाको अर्थ हो, आलोचनात्मक टिप्पणी, जनताप्रति इमानदारी र जनपक्षधर विकल्पको सिर्जना। के कांग्रेसले आफूलाई रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्ने गरी उभ्याउन सक्ला ?

जवाफ सुमधुर नहुने मात्र होइन, तीक्ततापूर्ण पनि हुन सक्छ। समाजवादी नीतिसहित जन्मिएको कांग्रेसले प्रजातन्त्रपछि पहिलो सरकार सञ्चालनको अवसर पाउँदा बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरेर वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चिततासँगै सामन्तकालीन नीतिलाई विस्थापन गर्ने प्रयास अवश्य गरेको हो, तर भूमिसुधारप्रतिको उपेक्षासँगै सुरु कांग्रेसको खुला बजार अर्थतन्त्रले प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनालगत्तै स्थान पायो। एकातिर उदार अर्थतन्त्रको अभ्याससँगै बन्द भइरहेका ठूला उद्योगहरू र अर्कोतिर जीवनशैलीमा न्यूनतम गुणस्तर प्राप्त हुने गरी बढिरहेको जनचेतनाको बीचबाट देश द्वन्द्वमा गएको यथार्थलाई कांग्रेसले बिर्सनु हुँदैन। विडम्बना कांग्रेसले कहिल्यै आफ्ना नीतिहरूको समीक्षा गर्ने जोखिम उठाए। बरु एकपछि अर्को गर्दै गल्तीहरूको पहाड सिर्जना ग¥यो। परिणाम प्रजातन्त्रका निम्ति सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टीभित्रबाटै निरंकुशता मौलाउने अवसर सिर्जना गरियो।

प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा सफल नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर कांग्रेसले आफ्नो गरिमा पुनः स्थापित गर्ने प्रयास अवश्य गरेको हो, तर उसको पराजयका लागि पहिलो जिम्मेवार ऊ आफैं हो। पछिल्ला दस वर्षमा उसले खेलेको भूमिका, देश अप्ठेरोमा फसिरहेको बेला कायम उसको मौनता, सतहमा आएका ठूला मुद्दामा उसको अलोकप्रिय पक्षधरताले कांग्रेसको गरिमामय इतिहासमा बादल लगाइदियो। अप्रिय वर्तमानले जतिसुकै सुन्दर इतिहास पनि ओझेलमा पार्न सक्छ भन्ने शिक्षा बनेको छ कांग्रेस।

जिल्ला सभापतिहरूको भेलामा व्यस्त कांग्रेसका लागि आफैंले सिर्जना गरेको शिक्षा पाठ बन्न सक्छ। तीक्ततापूर्ण वर्तमान परिवर्तन गर्न चाहने हो भने सबैभन्दा पहिला ऊ आफूले निर्वाह गरेका भूमिकाको कठोर समीक्षा गर्न तयार हुनुपर्छ। यसका लागि केवल वृद्ध नेताहरू होइन, आफूलाई युवा दाबी गर्ने र संरचनात्मक परिवर्तनको वकालत गरिरहेका युवा नेताहरू पनि तयार हुनुपर्छ। साथसाथै पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सक्ने एवं कांग्रेसको वैकल्पिक भूमिका दिन सक्ने नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.