सांसदको सभामुखसँग चर्काचर्की

सांसदको सभामुखसँग चर्काचर्की

                                                                   सांसद रेग्मीले  दिए समितिको सदस्यबाट राजीनामा

सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशमा संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ । बिहीबार सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा चर्काचर्की नै भएको हो । बैठकमा सभामुखसँग विवाद भएपछि सांसद धर्मराज रेग्मीले समितिको सदस्यबाट राजीनामा नै दिएका छन् ।

प्रदेश संसदको विहीवार बस्ने बैठकका लागि कार्यसूची तय गर्न कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक डाकिएको थियो । समितिको उक्त बैठकमा सभामुख शाहीले संसदीय मामिला पत्रकार समाज र रेडियो कार्यक्रम उत्पादनका लागि बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस्तै संसद बैठक केहीदिन स्थगित गरेर असार १५ गतेको साटो १३ गते नै बोलाउने प्रस्ताव सभामुखले समितिको बैठकमा राखेका थिए । यही विषयमा समितिको बैठकमा विवाद भएको हो । पछिल्ला दिनमा सभामुख फरक शैलीमा प्रस्तुत हुन थालेको र बिहीबारको समितिको बैठकमा पनि अशोभनीय तरिकाले प्रस्तुत भएपछि आफूले सदस्यबाट राजीनामा दिएको रेग्मीले बताए ।

सभामुखसँग बैठकमा विवाद भएपछि रेग्मीले बिहीबार नै लिखित रुपमा आफ्नो राजीनामा पत्र सभामुखलाई बुझाएका छन् । संसदलाई मर्यादित बनाउन र बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि दिइएका सुझावको कुनै सुनुवाइ नभएपछि आफूले समितिबाट राजीनामा दिएको रेग्मीको भनाइ छ ।

रेग्मीले भने,‘केहीदिनदेखि सभामुखको व्यवहार फरक हुँदै गएको थियो, समितिको बैठकमा पनि उहाँको व्यवहार पटक्कै शोभनिय देखिएन । अध्यक्षसँग नै बैठकमा विवाद भएपछि, त्यस्तो समितिमा बसिरहन मैले उचित ठानिन ।’यस्तै बिहीबारको संसद बैठकमा पनि सरकारको बजेटका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने अडान सांसद रेग्मीले राखेका थिए ।

तर सभामुख शाहीले बजेटभन्दा अन्य विधेयकलाई कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यसैगरी परामर्श समितिको बैठकमा केहीदिन संसद स्थगित गरेर असार १५ गते पुनः बैठक बोलाउनुपर्ने अधिकांश सदस्यको राय थियो । तर सभामुखले १३ गते नै बैठक बोलाउने प्रस्ताव गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । विधि र प्रक्रिया भन्दा कचहरी शैलीमा समिति अगाडी बढेको आरोप सांसद रेग्मीको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.