सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत शुक्रबार २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गरेको यही बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरूले बजेटको आकार ठूलो भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका गरेका हुन्।
बजेट खर्चका लागि आवश्यक संयन्त्र तयार भइनसकेको, अनुदानको भरमा बजेट विनियोजन गरिएको र स्थानीय आवश्यकतामा भन्दा पनि महŒवाकांक्षी बजेट ल्याइएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती हुने सांसदहरूको दाबी छ। यस्तै सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन्। बजेटले प्रदेशमा छुट्टै गौरवका आयोजनालाई सम्बोधन नगरेको, आन्तरिक स्रोत स्पस्ट नभएको, बाढीपीडितका लागि बजेट विनियोजन नभएको र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट भएको भन्दै सतारुढ सांसदहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। सांसदहरूले अब रातो किताबमा आवश्यक सुधार गरेर समानुपातिक रूपमा बजेट उल्लेख गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख विपक्षी दल कांगे्रसका सांसदहरूले बजेट महŒवाकांक्षी र वितरणमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन्। बिहीबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद झोवा विकले भनिन्, ‘बजेट त आयो, तर बलिया र ठूलाका लागि मात्र आयो। मन्त्री र पहुँच हुने सांसदको क्षेत्रमा धेरै बजेट छ, मजस्ता कमजोर माननीयको क्षेत्रमा त बजेट नै परेन।’ आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ छ। यस्तै सांसद अमृता शाहीले प्रदेश सरकारको बजेटले द्वन्द्वपीडित र एकल महिलालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘बजेटमा धेरै विषय छुटेका छन्, अब रातो किताबमा किटान गरेर उल्लेख गर्नुहोला। बलियालाई धेरै र कमजोरलाई थोरै बजेट विनियोजन गर्ने काम नहोस्।’
आवश्यकताका आधारमा नभई पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको अधिकांश सांसदको धारणा।
नेकपाका सांसद रातो कामीले बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू नसमेटिएको बताए। साथै उनले बजेटलाई उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद करवीर शाहीले भने, ‘बजेट ठूलै आकारमा बजेट ल्याएका छौं। अब यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज छैन, हामीसँग धेरै चुनौती छन्।’ यस्तै सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारको बजेटले साविकको कर्णालीलाई सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। बारम्बार माग गर्दा र सदनमा आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार सकिएको छ। बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले महŒवाकांक्षी योजना अघि सारेको र आवश्यक संरचना तयार नभइसकेकाले पनि बजेट कार्यान्वयन हुनेमा सांसदहरूले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
