विराटनगर : विराटनगर महानगरपालिकाले एकसाथ नौवटा विधेयक महानगरसभामा लैजाने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षपछि महानगरपालिकाले एकसाथ नौ विधेयक तयार पारेको हो । यहाँ यसअघि एउटा पनि कानुन बनेको थिएन ।
महानगरपालिकामा समाहित भएका विषयगत कार्यालय र अन्य कानुनका मस्यौदा बोर्ड बैठकबाट विधेयक मस्यौदा पारित भइसकेका छन् । यही असार १२ गते बस्ने सभाबाट सबै विधेयक पारित गर्ने महानगरपालिकाको तयारी छ । बहुमतले पारित भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ ।
महानगरले विराटनगर महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७५, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७४, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७४, गैरसरकारी संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन)सम्बन्धी निर्देशिका २०७४, स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५, विराटनगर महानगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन २०७४, स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किराना गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि विधेयकका रूपमा सभामा लैजाने विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्कीले जानकारी दिएकी छन् ।
‘न्यायिक समितिको कार्यविधिमा त मेलमिलापकर्ताको सूचीकरणका लागि सूचीमा दर्ता हुन आह्वान गरिसकेका छौं’, उपमेयर कार्कीले भनिन्, ‘यससँगै सबै विधेयक एकसाथ महानगरसभाबाट पारित गर्ने तयारी छ ।’ उनले महानगर आफैं सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने थप विधेयक मस्यौदामाथि विज्ञ समूहसँग छलफल सुरु भएको जानकारी दिइन् ।
सहकारीसम्बन्धी विधेयकमा महानगरभित्र जम्मा पाँच किसिमका सहकारी दर्ता तथा सञ्चालनको व्यवस्था छ, जसमध्ये बचत ऋण सहकारीले एउटा वडामा मात्र कारोबार गर्न पाउनेछ । अन्यको हकमा भने तीनवटा वडासम्मको व्यवस्था छ । तर, महानगरभन्दा बढी कार्यक्षेत्र कायम राखी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सहकारीले भने सेवाको विवरणसहित महानगरका दर्ता अधिकारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । उत्पादक संस्था, श्रमिक संस्था, उपभोक्ता संस्था र बहुउद्देश्यीय संस्था दर्ता तथा सञ्चालनको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
प्रसारण भएको कार्यक्रममा उजुरी परे बढीमा तीन महिनासम्म कार्यक्रम प्रसारणमा रोक लगाउनेसम्मको कानुनी व्यवस्थासहितको एफएफ÷रेडियोसम्बन्धी विधेयक सभामा लैजाने तयारी छ । तर, बन्द गर्नुअघि सफाइको मौका दिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित एफएमले तोकिएको शुल्क नबुझाए विज्ञापन रोक्ने, सञ्चार सामग्री पैठारीमा रोक लगाउने र प्रेस प्रतिनिधिपत्र रद्द गर्न सक्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । स्थानीय तहले सय वाटसम्मका एफएफ÷रेडियो सञ्चलनका लागि इजाजत दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
गैरसरकारी संस्थातर्फको विधेयकमा कुनै पनि संस्थाले नगरसभामा पूर्वकार्यक्रम पेस गरी पास गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो नगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने नीतिसाथ पारदर्शी, लक्ष्यमूलक र उत्तरदायी कामलाई जोड दिइएको छ । गैरसरकारी संस्थाले महानगरले तोकेको क्षेत्र, लक्षित वर्ग र समुदायका लागि मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । गैससले गर्ने काम पारदर्शी गर्न लेखापरीक्षण र कार्यस्थल सामाजिक परीक्षणलाई कडा बनाइएको छ ।
उपभोक्ता समिति गठन तथा परिचालनसम्बन्धी विधेयकमा उपभोक्ताका तर्फबाट हुने कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्न ४ परिच्छेद र १७ दफामा विविधि व्यवस्था गरिएको छ । यसले उपभोक्ता समितिको बैंक खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
