संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली पारित

संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली पारित

काठमाडौं :   संघीय संसद्को शुक्रबारको संयुक्त बैठकले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५’ पारित गरेको छ । 

राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको शुक्रबार भएको संयुक्त बैठकले उक्त नियमावली बहुमतले पारित गरेको हो । बैठकमा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए  । 

यसअघि नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सभापति पोखरेलले विगतका अनुभवलाई पनि अध्ययन गरेर संयुक्त नियमावलीमा गणपूरक संख्या राखिएको स्पष्ट पारे । 

संवैधानिक व्यवस्थानुसार संयुक्त समितिमा सदस्य संख्या राखिएको जानकारी दिँदै उनले संयुक्त समितिमा महिला र समावेशिताको सहभागिता सुनिश्चितता गरिने बताए । 

नियमावलीको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद पुष्पा भुसालले संयुक्त नियमावलीमा सदनका काम कारवाहीमा जनताको संलग्नता र अपनत्व देखाउने प्रक्रियाको थालनी भएकामा प्रशंसा गर्दै समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएकी छन् ।

उनले संयुक्त नियमावलीमार्फत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा भएका जनताका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारमार्फत सदनमा प्रस्तुत गर्न सक्ने अधिकार क्षेत्र अब संसद्को काँधमा आउनु महत्वपूर्ण भएको बताइन् । 

संशोधन प्रस्तावकर्ता विमला विकले दफावार छलफलमा भाग लिँदै संयुक्त समितिको कुल सदस्य संख्याको ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता र समावेशिता सुनिश्चित गर्न माग गरेकी छन् । संशोधन प्रस्ताव सम्बोधन भएको जनाउँदै उनले प्रस्ताव फिर्ता लिइन्  ।

अर्का संशोधन प्रस्तावकर्ता प्रेम सुवालले संयुक्त समितिलाई सहभागितामूलक बनाउन ५१ प्रतिशतको सट्टा तीन चौथाइ संख्यालाई गणपूरक बनाउन सुझाव दिए । बैठकले सुवाल र दुर्गा पौडेलले नियमावलीमाथि पेश गरेको संशोधनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । संघीय संसद्को आगामी बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ । रासस
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.