काठमाडौंं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा प्रमुख मुद्दा रहेको चिनियाँ लगानी भिœयाउने विषय सोचेजस्तो सहज छैन। चीनमा उत्रेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा लगानी गर्न चिनियाँ व्यवसायीलाई आग्रह गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन्।
असार ५ गते बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ लगानी गर्न रातो कार्पेट बिच्छाए। कार्यक्रममा उनले लगानी सुरक्षाका विषयमा आश्वस्त बनाउन खोजे। पछिल्लो समय चिनियाँ लगानी बढिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो प्रतिबद्धताले पनि उद्योग क्षेत्रमा लगानी आउन सक्ने सम्भावना कम भएको उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन्।
‘हामीसँग आफ्नै समस्या धेरै छन्। विषेश क्षेत्रबाहेक उद्योगमा विदेशी लगानी आउने वातावरण अहिलेसम्म बनेको छैन’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘पहिला हामिले आन्तरिक समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। लगानीसम्बन्धी कानुन समेत सशोधन हुन सकेका छैनन्। कमजोर पूर्वाधार र झन्झटिलो प्रकृयाका कारण विदेशी लगानीकर्ता उद्योगको क्षेत्रमा आउन सक्ने अवस्था छैन।’
आगामी आर्थिक वर्ष सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य छ। नेपालले मात्र गरेको लगानीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव जस्तै भएको अवस्थामा प्रत्येक्ष वैदेशिक लगानी अपरिहार्य छ। तर, पनि विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनले समेत पूर्णता पाउन सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार ल्हासामा आयोजित कार्यक्रममा समेत चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी बढाउन जोड दिएका छन्। जलविद्युत्, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि चिनियाँ व्यवसायीसँग आग्रह गरे। चीन भ्रमणको समयमा भएका विभिन्न सम्झौतामा दुई अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरका परियोजनामा सम्झौता भएको छ। सम्झौता भएका कतिपय परियोजना निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढ्नेछन् भने कतिपय सरकारले अगाडि बढाउनेछ।
पूर्वउद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी नेपालमा अहिलेसम्म लगानीको वातावरण नै नभएको बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीले लगानी सम्मेलन गरेर १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता ल्याएका थियौं। उनीहरूनै लगानीका लागि लामो समयसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामीलाई सोध्दै थिए। सरकारबाट हटेपछि हामीले यसरी आउनुहोस् भन्न सकेनौं। उनीहरू पनि फलोअप गर्दा गर्दा थाके। हँुदैछ भन्ने मात्र सुनेर लगानीकर्ताले हामीलाई पर्खँदैन। समयमा काम नभएपछि अन्यत्र लागे।’
२०७३ फागुन १९ र २० गते काठमाडौंंमा भएको लगानी सम्मेलनमा चिनियाँले मात्र आठ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। चिनियाँ लगानीकर्ताले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, रेल, उद्योगलगायत क्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ‘उनीहरू हामी कसरी लगानी ल्याउने भनेर लामो समयसम्म पनि मलाई सोध्दै थिए’, पूर्वमन्त्री जोशीले भने, हामीले यसरी आउ भन्न सकेनौं। तयारी गर्दा गर्दै सरकार फेरियो। यो सरकारले प्रकृया अगाडि बढाएन।’
यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समय नेपालमा लगानीका लागि चिनियाँको आर्कषणमा भने कमी आएको छैन। झन्झटिलो प्रकृयाका कारण नेपालमा लगानी आउन नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी बताए। उनले भने, ‘कोही पनि पर्खेर बस्न चाहँदैन। त्यसैले लगानी ल्याउने र फिर्ता लैजाने दुवै प्रकृया सहज हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो देशमा यी दुवै प्रकृया निकै झन्झटिला छन्।’
‘जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योगका चिनियाँ लगानीकर्ता आउन थालेका छन् , पूर्वअध्यक्ष जोशीले भने, ‘हामीलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा पैसा चाहिएको छ। यो क्षेत्रमा लगानी ल्याउनेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ।’ लगानी सम्मेलनपछि सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०६६ माघ ७ मा पछिल्लोपटक राजपत्रमा प्रकाशित उक्त ऐन त्यसपछि संशोधन भएको छैन। २०४९ साल कात्तिक २७ मा पहिलोपटक आएको उक्त ऐन २०६६ सालसम्म चार पटक संशोधन भएको थियो। त्यसपछिका नौ वर्षमा एकपटक पनि संशोधन भएको छैन।पूर्वमन्त्री जोशीले भने, ‘हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद्मा लैजान ठिक्क पारेको उक्त ऐन अहिलेसम्म संशोधनका लागि संसद्मा गएको छैन। ऐन परिवर्तन गर्न त यत्रो समय लाग्ने देशमा पैसा लिएर आउनेले कुरेर कसरी बस्ला ? ’ लगानीका लागि आउन चाहने चिनियाँले नेपालमा नाफा हुने क्षेत्रको खोजिगर्दै आएका छन्। त्योभन्दा बढी कमाएको पैसा कसरी चीन लैजान सकिन्छ भन्ने उनीहरूको चासो रहेको पूर्वमन्त्री जोशीको अनुभव छ।
अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी हामीले अगाडि सारेको तीव्र गतिको आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी पनि तीव्र गतिमा आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘राजनीतिक स्थिरताका कारण वातावरण बन्दै गएको छ। प्रतिबद्धता मात्र होइन लगानीका लागि आएको पैसाको मात्रा पनि बढेको छ। तर, वातावरण अझ सहज बनाउन सके सोचेजस्तो नतिजा आउन सक्छ। यस विषयमा सरकारले ध्यानदिनु आवश्यक छ।’ लगानी गर्छु भनेर आएका लगानीकर्तालाई हत्तोसाहित बनाउने वातावरण मात्र होइन नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन नआउँदासम्म वैदेशिक लगानी भने जस्तो सहज भने देखिँदैन। इन्फोआगामी आर्थिक वर्ष सरकारले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि विदेशी लगानी अनिवार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
