द्विपक्षीय सहकार्य उपलब्धिपूर्ण : नेपाल-चीन संयुक्त वक्तव्यको पूर्णपाठ
असार ९, २०७५ शनिबार ८:४:०
नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्य
१. जनवादी गणतन्त्र चीनको राज्य परिषद्का प्रधानमन्त्री ली खछियाङको निमन्त्रणामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जुन १९ देखि २४ सम्म चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ। बेइजिङबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीले स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको राजधानी ल्हासाको पनि भ्रमण गर्नुहुनेछ। भ्रमण टोलीमा उहाँकी पत्नी राधिका शाक्य, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालसहित सांसद, उच्च सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र पत्रकारहरू संलग्न हुनुहुन्छ।
२. भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जनवादी गणतन्त्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग शिष्टाचार भेट र प्रधानमन्त्री ली खछियाङसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसको स्थायी समितिका अध्यक्ष ली झाङ्सुसँग पनि भेट गर्नुभयो। न्यानो र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा आआफ्नो धारणा राख्दै दुई देशका नेताहरू परम्परागत सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउँर्दै आपसी हितका लागि सहकार्य बढाउने समझदारीमा पुग्नुभयो।
३.सन् १९५५ मा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि सहकार्यका विविध क्षेत्रमा हासिल गरिएका उपलब्धिप्रति दुवै पक्षका नेताले सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। द्विपक्षीय सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भएर स्वस्थ रूपमा विकास भएको र यसले फरक आकार र सामाजिक व्यवस्था भएका देशबीच पनि मैत्रीपूर्ण सहअस्तित्वको नमुना पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको उन्नाईसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन र २०१८ मा राष्ट्रिय जनकांग्रेस तथा चिनियाँ जनराजनीतिक सल्लाहकार सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा चिनियाँ पक्षलाई नेपाली पक्षले बधाइज्ञापन गर्यो। नयाँ युगका लागि चिनियाँ विशेषतासहितको सी जिङपिङ विचारधाराको मार्गनिर्देशनमा चिनियाँ जनताले द्विशताब्दीको लक्ष्य पूरा गर्ने तथा चीनलाई समृद्ध, सबल, लोकतान्त्रिक, आधुनिक संस्कृतिसहितको सुन्दर र मेलमिलापयुक्त महान् आधुनिक समाजवादी राष्ट्रका रूपमा निर्माण गर्ने विश्वास नेपाल पक्षले व्यक्त गर्यो।
युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकासको नयाँ युग सुरु गरेकोमा नेपाल र नेपाली जनतालाई चिनियाँ पक्षले बधाइ ज्ञापन गर्यो। तीन तहको संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न गरेर तीनै तहको सरकार गठन सम्पन्न गरेकोमा पनि चीनले खुसी व्यक्त गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को लक्ष्य पूरा गर्ने तथा नेपाली जनताका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विश्वास पनि चिनियाँ पक्षले व्यक्त गर्यो। नेपालको विकास लक्ष्य पूरा गर्न आफूले सकेसम्म सहयोग गर्ने वचनबद्धता चिनियाँ पक्षले व्यक्त गर्यो।
४. दुवै पक्षले एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानप्रतिको दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै एकअर्काको चासो र स्वार्थलाई सम्मान तथा समायोजन गर्ने पनि बताए। नेपाली पक्षले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै तिब्बत र ताइवानको मामिला चीनको आन्तरिक मामिला भएकाले आफ्नो भूमिमा चीनविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने दृढता व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै नेपालको सामाजिक प्रणाली र विकास मार्गको स्वतन्त्र छनोट तथा आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्थिरता कायम राख्ने नेपालको प्रयासमा चिनियाँ पक्षले दृढ समर्थन दोहोर्याएको छ।
५. द्विपक्षीय सम्बन्ध विकासका लागि उच्चस्तरीय सम्पर्क महत्वपूर्ण रहेको विश्वास दुवै पक्षले व्यक्त गरे। आपसी उच्चस्तरीय भ्रमण जारी राख्न र साझा हितका लागि द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय अवसरमा दुवै देशका नेताबीच आपसी विचार साटासाट गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। ‘द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र’ तथा ‘संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समिति बैठक’ जस्ता विद्यमान संयन्त्रहरूको पूर्ण उपयोग गर्न तथा दुवै सरकारका मन्त्रालय, विभाग, संसद र पार्टीका सबै तहबीच सहकार्य र आदानप्रदान बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
६. हिमालय पार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जालको ढाँचामा व्यापक कनेक्टिभिटी बढाउन, बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग र सञ्चार सम्बन्ध विस्तार गर्ने गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभअन्तर्गतको समझदारीपत्र लागू गर्न दुवै पक्ष सहमत भए। समझदारीपत्रमा उल्लेख भएका सबै क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन व्यावहारिक उपाय अपनाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भए। पूर्वाधार तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको नेपालले जनायो। नेपाली पक्षले चिनियाँ लगानीकर्ताबाट थप लगानीलाई स्वागत गर्ने बताउँदै सोहीअनुसार ऐन, नियम बनाउने, अनुमति प्रक्रियालाई सहज बनाउने, जमिन, कर तथा भिसा प्रक्रियालाई सहज बनाउने र चिनियाँ लगानीकर्ताका लागि लगानी र व्यापार गर्न अनुकूल वातावरण तयार गर्ने बतायो।
दुवै पक्ष झाङ्मु/खासा नाका चाँडै खोल्न, जिलोङ/केरुङ नाकाको अवस्था सुधार गर्न, अरनिको राजमार्ग सञ्चालन सुनिश्चित गर्न, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको मर्मत तथा सुधार गर्न र पुलान/यारी नाकाको हिल्सास्थित कर्णाली नदीमा पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने सहमत भए। उल्लिखित पूर्वाधारहरूको निर्वाध सञ्चालनका लागि तातोपानी नाका र अरनिको राजमार्गमा नेपाली पक्षले विपद् व्यवस्थापन गर्नेछ र काठमाडौं–स्याफ्रुबेंसी राजमार्गलाई सञ्चालनयोग्य हुने गरी मर्मत गर्नेछ।
रेलमार्ग कनेक्टिभिटीकोे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकोमा दुवै पक्षले खुसी व्यक्त गरे। दुवै पक्षले द्विपक्षीय सहकार्यको इतिहासमा यो महत्वपूर्ण पहल भएको उल्लेख गर्दैै यसले दुई देशबीच सीमापार कनेक्टिभिटीको नयाँ युग सुरुवात गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। रेलमार्ग निर्माणको सहकार्यमा दुवैतर्फका सरकारी विभागबीच रहेको दीर्घकालीन सञ्चार संयन्त्रको अधिकतम प्रयोग गर्न सहमति भयो। चिनियाँ पक्ष प्राविधिक र जनशक्ति प्रशिक्षणका लागि यस्तो सहयोग गर्न सहमत भयो।
दुई देशबीच भएको द्विपक्षीय हवाई सेवासम्बन्धी समझदारीका सर्तानुसार चिनियाँ र नेपाली एयरलाइन्सलाई सीधा उडान सुरु गर्न उत्प्रेरित गर्न दुवै पक्ष सहमत भए। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई समयअगावै सञ्चालनमा ल्याउन निर्माणलाई तीव्रता दिन दुवै पक्षले सहकार्य गर्नेछन्।
चीन–नेपाल सीमापार अप्टिकल फाइबरको सफल व्यावसायिक सञ्चालनप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दुवै पक्ष सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा आपसी हितलाई ध्यान दिँदै सहकार्य बढाउन सहमत भए।
७. मैत्रीपुल र रसुवा पुलको पुनर्निर्माणका लागि भएको सहमति, कार्गो यातायातका लागि तिब्बतमा नेपालले राजमार्ग प्रयोग गर्ने प्रोटोकल, उत्पादन क्षमतामा लगानी तथा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी, दुवै देशका विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालमा चीन–नेपालबीचका सहकार्य तथा परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरणका लागि संयन्त्र निर्माणसम्बन्धी समझदारी, ऊर्जा सहकार्यका लागि भएको समझदारी, आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि भएको सहमति र जनशक्ति विकाससम्बन्धी भएको समझदारीप्रति दुवै पक्षले खुसी व्यक्त गरे। अर्थ, व्यापार, लगानी, उद्योग, पुनर्निर्माण र आपसी हितका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भए।नेपालले रोजेको स्थानमा तेल भण्डार गृह निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भए। पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत खोजी गर्ने सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले नेपाललाई सघाउनेछ। सम्पदा तथा स्कुलहरूको पुनर्निर्माणमा दुई पक्षबीच सहकार्य निरन्तर रहनेछ र त्यस्ता परियोजना स्थानीय विधि र व्यवस्थापनबाटै सम्पन्न गर्न नेपालले अध्ययन गर्नेछ।
सीमापार ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका लागि नेपालले चीनसँग सहयोगको अनुरोध गर्यो। यस विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चिनियाँ उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ।
८. रोजगार सिर्जना गर्न, स्थानीयको जीवनस्तर सुधार गर्न र आर्थिक वृद्धि तथा विकास गर्न नेपाली पक्षले कोसी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर गरी तीनवटा उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडोर विकासलाई गति दिने इच्छा प्रकट गर्यो। यी करिडोरमा सहकार्यको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भए।
९. चीनमा नेपालको निर्यातलाई सहज बनाउन आवश्यक उपाय अपनाउन र उत्पादन विकास तथा कृषि उत्पादनमा प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा विचार गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ। नेपाली कृषि उत्पादन चीन निर्यात गर्न नेपालमा ल्याबरोटरी तथा क्वारेन्टाइन स्थापनाका लागि चीनले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेबारे विचार गर्नेछ। दुवै पक्ष आपसी सहमतिका आधारमा थप व्यापारिक मार्ग खोल्न र बैंकिङ प्रणालीमार्फत आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न सहमत भएका छन्।
दुवै देशका लागि जित–जितको परिस्थिति सिर्जना गर्ने कार्यलाई महत्व दिँदै दुवै पक्ष चीन–नेपाल खुला व्यापार सम्झौताका लागि संयुक्त सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रचनात्मक रूपले सहभागी हुनेछन्। दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रअनुसार सीमापार आर्थिक सहकार्य केन्द्र स्थापनाका लागि केन्द्र र स्थानीय तहमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। भूकम्पपछि लार्चास्थित तातोपानी सीमा निरीक्षण चौकी र टिमुरेस्थित सीमा निरीक्षण चौकी चाँडै सञ्चालन गर्ने गरी मर्मत परियोजना सम्पन्न गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भयो। यी परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाली पक्षले पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्नेछ। आपसी समझदारीमा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा अन्य सुक्खा बन्दरगाह विकास गर्न दुवै पक्ष सहमत भए। यसै वर्षको नोभेम्बरमा सांघाईमा हुने पहिलो चाइना इन्टरनेसनल इम्पोर्ट एक्स्पोमा सहभागी हुने नेपालको निर्णयलाई चीनले स्वागत गर्यो।
दुई देशबीच २०१६ मा हस्ताक्षर भएको पारवहन सम्झौताअनुसार पारवहन क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेमा दुवै पक्षले जोड दिए। दुवै पक्षका सम्बन्धित अधिकारीहरू यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकल तयार गर्न वार्ता गर्नेछन्।
उत्पादन क्षमतासम्बन्धी सहकार्य, आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य केन्द्र निर्माण र निर्माण सामग्री, जलस्रोत, जलविद्युत्, अर्गानिक कृषि र जडीबुटीजस्ता नेपालको स्रोत रहेका क्षेत्रहरूमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउने कार्यमा सहभागी हुन चिनियाँ पक्षले स्थानीय सरकार, चिनियाँ उद्यमी र सामाजिक समूहहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
दुई देशबीचको व्यापार, पर्यटन र लगानी सहजीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि चिनियाँ पक्षले नियमानुसार चिनियाँ बैंकहरूको शाखा नेपालमा खोल्न सहयोग गर्नेछ। यस सन्दर्भमा त्यस्ता बैंकलाई नेपाली बजार प्रवेशका लागि आवश्यक नीतिगत सहयोग गर्न नेपाली पक्ष सहमत भएको छ।
नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि क्षमताले भ्याएसम्म चीन सरकारले सहयोगलाई निरन्तरता दिनेछ र आपसी समझदारीका परियोजना तथा पुनर्निर्माणका परियोजनामा नेपाललाई दिइएको अनुदान समयमै उपलब्ध गराउन चाहन्छ। चीनको सहयोगमा सञ्चालित सम्पूर्ण परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाली पक्षले पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्नेछ। मदन भण्डारी इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। सडक, रेल, जलविद्युत्, ट्रान्समिसन लाइन र नेपालले प्रस्ताव गरेको परियोजनाहरूको वित्तीय मोडालिटीबारे छलफल गर्न दुवै पक्ष सहमत भए।
१०. दुवै पक्ष कानुन नियामक निकायबीच सूचना आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिमका विषयमा गरिने सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन सहमत भएका छन्। आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोगसम्बन्धी सन्धि र सुपुर्दगी सन्धिबारे छलफल गर्न, सीमा क्षेत्रमा प्रशासनिक सहकार्य बढाउन र अवैध सीमापार तथा सीमापार अपराधविरुद्ध लड्न सहकार्य गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। तालिम, प्रकोपमा राहत तथा न्यूनीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि नागरिक तथा सुरक्षा अधिकारीहरूको भ्रमण बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापानमा सहकार्य बढाउन र सीमा व्यवस्थापन प्रणाली सम्झौताबारे छलफल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
११. छेङ्दुमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको प्रस्तावमा गम्भीर अध्ययन गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ।
१२. दुवै पक्ष शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, मिडिया, थिंक ट्यांक, युवा तथा जनस्तरको सम्बन्धमा आपसी आदानप्रदान र सहकार्य बढाउन सहमत भए। दुई देशका सहरहरूबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। तिब्बत स्वशासित क्षेत्र, सिचुवान, युनान र चिङहाइ तथा अन्य प्रान्तहरूलाई व्यापार, पर्यटन, लगानीलगायतका क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य विस्तारका लागि प्रोत्साहित गर्न चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ। यस वर्षको चाइना इन्टरनेसनल ट्राभल मार्टमा नेपालको सहभागिताको चीनले स्वागत गर्यो। चिनियाँ मिडिया तथा ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन तथा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई मध्यनजर गरेर चीनमा नेपाललाई प्रवद्र्धन गर्न पनि चीनले सहयोग गर्नेछ। नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने हेतुले नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा संलग्नहरूलाई चिनियाँ भाषाको तालिम दिने कार्यलाई निरन्तरता दिन चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ। जनशक्ति विकासका लागि नेपाललाई वार्षिक चार सय तालिम तथा थप सरकारी छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पनि चिनियाँ पक्ष सहमत भएको छ। २०१४ मा नेपालको शिक्षा मन्त्रालय र नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासबीच भएको समझदारीअनुसार नेपालमा स्वयंसेवक चिनियाँ भाषाको स्वयंसेवक शिक्षण कार्यमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले दोहोर्याएको छ।
चीनले आठौं चीन महोत्सव र तेस्रो काठमाडौं सांस्कृतिक फोरम नेपालमा आयोजना गर्नेछ। चीन–नेपाल सांस्कृतिक आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्न चीनले चाइनिज कल्चरल सेन्टर र कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटलाई प्रोत्साहित गर्नेछ।
नेपाल सरकार र नेपाली जनताको तर्फबाट चीन सरकार र चिनियाँ जनतालाई मित्रताको चिनोस्वरूप दुई जोडी एकसिंगे गैंडा प्रदान गरेकोमा चिनियाँ पक्षले सराहना गरेको छ।
१३. दुवै पक्ष संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्य बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन, विकासशील, अतिकम विकसित र खासगरी भूपरिवेष्ठित विकासशील देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्न सहमत भएका छन्। सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एसिओ) मा नेपालले पर्यवेक्षकको हैसियत प्राप्त गर्ने विषयलाई महत्व दिँदै चिनियाँ पक्षले अन्य सदस्य राष्ट्रसँग सहमतिका आधारमा यसबारे विचार गर्नेछ। क्षेत्रीय सहकार्यको प्रक्रियामा सहभागी हुन दुवै पक्ष एकअर्कालाई सहयोग गर्नेबारे सकारात्मक बन्दै एससीओ, सार्कसहितका क्षेत्री संगठन तथा संयन्त्रमा सहकार्य र समन्वय गर्न सहमत भएका छन्। दुवै पक्षले विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापारप्रति दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। दुवै पक्षले एलडीसी र एलएलडीसीलाई प्राथमिकता दिँदै सबैको हित हुने अझ खुला, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विश्वव्यापीकरणको प्रतिबद्धता गरे।
१४. प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण फलदायी भएकोमा दुवै पक्षले सन्तुष्टि व्यक्त गरे। चीन–नेपाल मैत्रीपूर्ण सहकार्य र साझेदारीमा यो भ्रमण महत्वपूर्ण भएकोमा दुवै पक्ष सहमत भए। चिनियाँ सरकार र जनताले दिएको न्यानो स्वागतको प्रधानमन्त्री ओलीले सराहना गर्नुभयो र चिनियाँ नेताहरूलाई यही वर्षभित्र नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा दिनुभयो। चिनियाँ नेताहरूले निमन्त्रणाका लागि धन्यवादज्ञापन गर्दै दुवै पक्ष सुविधाजनक मितिमा भ्रमण गर्न सहमत भए। भ्रमण मिति कूटनीतिक माध्यमबाट तय हुनेछ।
बेइजिङ
२१ जुन २०१८ (२०७५ असार ७ गते)
(नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यको अनौपचारिक अनुवाद।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
