तौलिहवा : वन कार्यालयको अवरोधले तीन हजार हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको गुडुरुङ सिँचाइ आयोजना अलपत्र परेको छ । सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माण गर्ने अधिकांश क्षेत्र वनमा पर्ने भएकाले कार्यालयले स्वीकृति दिएको छैन । यो आयोजना कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका–१ मा निर्माण सुरु भएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय र सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुबीच विवाद बढ्दै गएकाले आयोजनाको नहर निर्माण भताभुंग बनेको छ ।
पाँच वर्षअघि विश्व बैंकको लगानीमा गुडुरुङ सिँचाइ योजनाको बाँध र नहर निर्माण थालिएको थियो । ७ करोड ५१ लाख ८६ हजार लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको बाँध र नहर अहिले अलपत्र छ । समयमै बाँध नबनेपछि सिँचाइको आसमा बसेका किसान निरास भएका छन् । बाँध निर्माणपछि बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर ३ र ४ का झन्डै ३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय गुडुरुङ नदीबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी बाँध र नहर निर्माण थालिएको हो । बाँध निर्माण पूरा भए पनि नहर निर्माणको काम ३० प्रतिशत मात्र भएको छ ।
नहर निर्माण वन कार्यालयले रोकेको गुडुरुङ सिँचाइ योजना उपभोक्ता समितिका सचिव विष्णु भुसालले बताए । नहर जंगल क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले वन विभागबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) गरिएको थियो । उक्त आईई प्रतिवेदन विभागबाट आए पनि जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृत नगर्दा काम रोकिएको उनले बताए ।
सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख राजेन्द्र महतोले समयमै सक्नुपर्ने काम नसकिएपछि बजेट फ्रिज भएको बताए । कार्यालयले ठेकेदारलाई ०७२ असार १५ गतेसम्म काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । काममा अवरोध सिर्जना भएपछि ठेकेदारले काम छाडेको छ । वन कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएपछि काम पूरा हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख महतोले जानकारी दिए । ‘काम हुँदाहुँदै रोकियो, अब अधुरो काम पूरा गर्ने प्रयास थाल्दै छौ’, उनले भने ।
जिल्ला वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले गुडुरुङ खोला सिँचाइ योजनामा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दोषी रहेको बताए । सिँचाइ कार्यालयकै लापरवाहीले नहर निर्माण रोकिएको उनले आरोप लगाए । सिँचाइ विकास कार्यालयले आईई गराउँदा गल्ती गरेकाले काम रोक्न बाध्य भएको उनले दाबी गरे । ‘आईई गर्दा नहर निर्माणमा २ सय ३३ रूख कटान गर्नुपर्ने देखिन्छ तर अहिले ३ सय ७८ रुख काट्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने, ‘नहर बनाउन फेरि आईई गर्नुपर्छ ।’
वन विभागबाटै आएको टोलीले आईई गरेको प्रतिवेदनलाई जिल्ला वन कार्यालयले रोकी चलखेल गर्न खोजेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष श्यामप्रसाद खनालले बताए । नहर नबन्दा सिँचाइ हुन सकेको छैन । सिँचाइको व्यवस्था नभएपछि आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गर्नुपरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
