बजेटमा समेटिएनन् सुरुङमार्ग निर्माणका योजना

बजेटमा समेटिएनन् सुरुङमार्ग निर्माणका योजना

सुर्खेतः कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सुर्खेत–बर्दिया सुरुङमार्ग निर्माणको योजना समावेश गरिएको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको तीनमहिने बजेटमा थप अर्को सुरुङमार्गको योजना समावेश गरियो । जसअन्तर्गत सुर्खेतदेखि बर्दिया जोड्ने सुरुङमार्गसँगै सुर्खेत–कोहलपुर जोड्ने सुरुङमार्गको योजना पनि समावेश गरियो ।

संघीय सरकारले दिएको अनुदानको भरमा छोटो अवधिका लागि ल्याइएको उक्त बजेट कार्यान्वयन नै हुन सकेन । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नै गर्न नसकेपछि सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया मात्र होइन, त्यस्ता अन्य थुप्रै योजना सुरु हुन सकेनन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उल्लेख गरिएको महŒवाकांक्षी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेन । सुरुङमार्ग निर्माणको सरकारी योजनालाई अहिलेका लागि अति महŒवाकांक्षी भएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

       संसद्मा सत्ता पक्षकै आलोचना भोगेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि थप चार वटा सुरुङमार्गको योजना अघि सा¥यो । केही दिनअघि सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा महŒवाकांक्षी सुरुङमार्ग योजना अघि सारेको सरकारले भने बजेटबाट ती योजनालाई स्थान दिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा थप चार योजना समावेश गरेपछि कर्णालीमा निर्माण गर्ने भनिएका सुरुङमार्गको संख्या ६ वटा पुग्यो । प्रदेश प्रमुख दुर्गाकेशर खनालले गत जेठ २६ गते संसद्मा पेस गरेपछि पारित भएको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा बाँकेको जमुनाहदेखि हुम्लाको हिल्सा, सुर्खेतको रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरीगाउँसम्म, जाजरकोटको मुल्सामदेखि जुम्लाको टोप्लासम्म र दैलेखको भामसैनदेखि कालिकोटको दिल्लीकोटसम्म सुरुङमार्ग निर्माणको योजना छन् ।

यस्तै मुगुको वामदेखि हुम्लाको दार्मसम्म र मटेलादेखि जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । यसअघि सुर्खेत–बर्दिया नाम दिइएको सुरुङमार्गलाई रानीघाट–बर्दिया भुरीगाउँ नाम दिइएको छ भने सुर्खेत–कोहलपुर योजना भने हटाइएको छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटबाट भने हटाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका पाँच सुरुङमार्ग निर्माणका योजना आगामी आवका लागि ल्याइएको बजेटबाट हटाएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा ६ वटा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजना राखेको सरकारले आगामी आव ०७५÷७६ का लागि ल्याएको २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेटबाट भने एउटा मात्र समावेश गरेको छ ।

अन्य पाँच सुरुङमार्गका योजना ‘आउट’ गरिएका छन् । आगामी बजेटमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको समन्वयमा रानीघाट–भुरीगाउँ बर्दिया सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने योजना मात्र समावेश गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले सुरुमा एउटालाई अघि बढाइने र आगामी दिनमा अरू सुरुङमार्गका योजना पनि प्राथमिकतामा पर्ने बताए । अहिलेको बजेटको अवस्थाअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ६ मध्ये एउटा योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका योजना नै बजेटबाट आउट हुनु दुखद् भएको सांसदहरूको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट महŒवाकांक्षी भए पनि प्रदेशको आवश्यकताअनुसार अन्य थुप्रै योजना समेट्न नसकेको उनीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.