काठमाडौं : सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मेलमिलापमुखी आसयसहितको नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावित विधेयकमा पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउने उद्देश्यसहितको व्यवस्था गरिएको हो।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाले पीडितलाई भन्दा पीडक र अपराधीलाई सुविधा दिने हो कि भन्ने सरोकारवालाहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्।
‘मस्यौदाको नयाँ व्यवस्थाले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि घुमाईफिराई माथिल्लो पहुँचमा हुनेलाई बचाउने रणनीति राखेको देखिन्छ। अपराधीलाई कैदमा पनि हदैसम्मको सुविधा दिन खोजिएको छ,’ द्वन्द्वकालमा राज्यबाट पीडित रहेका बर्दियाका भागीराम चौधरीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्ड भन्ने देखाएर नेतालाई जोगाउने अनि साना र अन्य मुद्दाका नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने आसय हुन सक्छ।’
मस्यौदामा पश्चात्ताप स्विकार गरेको, पीडितसँग क्षमायाचना गरेको, भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको, सत्यतथ्य व्यक्त गरी छानविनको काममा सहयोग गरेको, थाहा पाएसम्मको सबै कुरा आयोगमा विवरण दिएको अवस्थामा कैद र जरिवानामा सुविधा दिइने उल्लेख छ।
यस्तो अवस्थामा कैदमा ७५ प्रतिशतसम्म मिनाहा र सात लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी खुकुलो बनाइएको छ। महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा मुद्दा फिर्ता गर्न समेत सकिने व्यवस्था छ।विधेयकमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वा मानवअधिकार उल्लंघनका अन्य कार्य’ थपिएको छ। मस्यौदाको दफा ५ मा द्वन्द्वका क्रममा अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्त निकाला वा अन्य कुनै किसिममका विस्थापन गर्ने कार्यलाई ‘अन्य कार्य’ मा राखिएको छ।
यी कार्यमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने भनिएको छ। गैरकानुनी हत्या, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, यातना दिने, जबर्जस्ती करणी वा अन्य यौनजन्य हिंसा गर्ने कार्यलाई मात्र द्वन्द्वकालीन समयमा ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन’को परिभाषामा समेटिएको छ।
नयाँ विधेयकअनुसार दीगो शान्ति, न्याय, पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुता अभिवृद्धिको लागि भनेर पीडकलाई क्षमायाचना गर्न लगाएर मेलमिलाप गराउन सकिने छ। यस्तो कार्यका लागि प्रहरीमा विचाराधीन रहेका उजुरी र जाहेरी स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने छन्।
ऐन संशोधनपछि त्यस्ता उजुरी र जाहेरी ३५ दिनभित्रै प्रहरीले आयोगमा बुझाउनुपर्ने छ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पीडितबाट परेका उजुरीमा पनि यही आयोगमा झिकाएर हेर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।
मस्यौदाको यस प्रावधानबारे मानवअधिकार आयोगमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। ‘स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगमा विचाराधीन रहेका उजुरीहरू अरुलाई दिन मिल्दैन, यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको कुरा हो,’ मानवअधिकार आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘माग्दैमा आयोगले उजुरीहरू अन्त पठाउँछ भन्ने छैन।’
संक्रमणकालीन न्यायको विषय संसारमा सिद्धान्तका रूपमा नभई मापदण्डका रूपमा रहेको उनले बताइन्। उनले केही दिनअघि श्रीलंकाको मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनमा सेनाका अधिकारीलाई समेत सजायका लागि सिफारिस गरेको दृष्टान्त सुनाइन्।
मस्यौदामा सरकारले गरेका कारबाही र क्षतिपूर्तिको सिफारिससमेत झिकाएर पुनः हेर्न सकिने भनिएको छ।
मस्यौदा तय गर्न विज्ञका रूपमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल र सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकाल सहजकर्ताको भूमिकामा छन्। हालको ऐनमा रहेको ‘शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषय’को सट्टा थप बलियो बनाउन ‘संवैधानिक निरन्तरता’ पदावली थपिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिमा पीडित वा कुनै संस्थाद्वारा परेका उजुरीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् कुटनीतिक तहबाट खिचेर छानबिन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।
द्वन्द्वपीडित चौधरीले राष्ट्रसंघका मानवअधिकारसहितका समितिमा पीडितले चार सय भन्दा बढी उजुरी गरेको जानकारी दिँदै भने, ‘ती उजुरी कसरी फिर्ता हुन्छन् ? ’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्षसमेत रहेका चौधरीले सत्यनिरूपण र बेपत्ता आयोगलाई अत्यधिक कामको भारी बोकाएर प्रक्रिया टुंग्याउन कानुन उद्यत् रहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे।
अर्का पीडित सुमन अधिकारीले पीडकलाई मेलमिलाप, माफी वा कम सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी नयाँ मस्यौदा आएको बताए। ‘मेलमिलाप पनि नभए र अपराधमा अभियोजन पनि गरेको अवस्थामा के गर्ने भनेर यो मस्यौदाले बोल्दैन,’ अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
