विराटनगर : आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को विनियोजन विधेयक ‘हुन्न’ भन्ने विपक्षीको आवाजबीच आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारलाई साधारण तथा पुँजीगततर्फका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ । विधेयकमा प्रदेशका मन्त्रीको क्षेत्रमा योजना र बजेटको ठूलो हिस्सा थुपारिँदा प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तारुढ धेरै सांसदको क्षेत्रमा कार्यक्रम कटौती भएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको विधेयकमाथिको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसदले नै बजेट विनियोजन भेदभावपूर्ण ढंगले भएको आरोप लगाएका छन् । सांसदले सिफारिस गरेको योजना कटौती गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले आफूखुसी कार्यक्रम हालेको गुनासोबीच विधेयक पारित भएको हो । विधेयकमाथिको छलफलमा ३७ सांसद सहभागी थिए ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतले आफ्नो गाउँमा सबैभन्दा धेरै योजना पारेका छन् । उनको निवाससमेत रहेको सुनसरीको कोसी गाउँपालिकामा मात्र २ लाख ५० हजारदेखि पौने २ करोड बजेटका १७ योजना परेका छन् । सबैभन्दा धेरै कुसियतकै मन्त्रालयका योजना यो गाउँपालिकामा परेको जनाइएको छ । यसबाहेक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका धेरै योजना उनको गाउँपालिका र क्षेत्रका स्थानीय तहमा पारिएको छ । कुयिसतको मन्त्रालयबाट मुख्यमन्त्री शेरधन राईको क्षेत्रलाई एउटा मात्र योजना परेको छ । विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्षीय सांसदले यो मन्त्रालयबाट आफूहरू विभेदमा परेको गुनासो गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको गृहजिल्ला पाँचथर र उनीनिकट तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदको झापास्थित क्षेत्रमा पनि योजनाको चाङ लागेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको गृहनगरमा पनि धेरै योजना परेका छन् । एउटै पोखरीलाई दुई शीर्षकमा ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नदी नियन्त्रण, पर्यटन विकास, सिँचाइलगायत धेरै शीर्षकमा बजेट परेको देखिएको छ ।
‘६ महिनासम्म रोस्ट्रममा गएर बोलिएन तर यो बजेटको बाँडफाँट देखेर बोल्न बाध्य भएँ’, नेकपाबाट उदयपुरकी सांसद कला घलेले भनिन्, ‘हामीलाई योजना सिफारिस भएको जानकारी स्थानीय तहका प्रतिनिधिबाट प्राप्त भयो । बजेट विनियोजनमा धेरै विभेद भएको छ ।’
नेकपाकै लक्ष्मण तिवारीले प्रदेश सरकारले खुद्रा योजना ल्याएको गुनासो गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आउँदा उत्साहित भएकामा विनियोजन विधेयक आएपछि ‘स्पिड’ मरेको बताए । ‘होलसेल कार्याक्रम आएनन्’, उनले भने । कांग्रेसका चुमनारायण तवदारले विकास गर्न बजेट ल्याएको भनिए पनि विनियोजन हुँदा विभेदको गन्ध आएको बताए । सदनमा पहिलो पटक मातृभाषा (थारू) मा बोलेका उनले जनतालाई जवाफ दिन नसक्ने गरी विनियोजन विधेयक आएको टिप्पणी गरे ।
प्रदेशसभामा आइतबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले विनियोजन विधेयक पारित गर्न गरेको प्रस्तावमा विपक्षीले असहमति जनाएको थियो । कांग्रेसका तर्फबाट सांसद शिवनारायण सिंह गनगाईंले अर्थ विविधतर्फको भैपरी खर्च ८० करोडबाट घटाएर ५ सय, भैपरी पुँजीगततर्फको ४८ करोडबाट पनि ५ सय खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए ।
संशोधनमाथि जवाफ दिँदै मन्त्रीले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, सार्वजनिक निजी कार्यक्रम शीर्षकको स्रोत नमिलेकाले १÷१ अर्ब राख्दा सीमित र भैपरी थोरै रहने भएकाले नदी नियन्त्रणलगात शीर्षक पनि भैपरीमा विनियोजन गरिएकोले अनियमितता र भ्रष्टाचार हुने शंका नगर्न आग्रह गरे । प्रदेश गौरवका कतिपय ठूला आयोजनाका लागि पनि भैपरी शीर्षक राखिएको भन्दै उनले संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए ।
उनले विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय गणतन्त्रका पहिलो प्रयासस्वरूप आएको बजेटमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै भने, ‘अपेक्षाअनुसार बजेट आएन । सीमित साधनस्रोतले असीमित आकांक्षा सम्बोधन गर्नुपरेको छ ।’ संघीय सरकारबाट आएको बजेट ससर्त अनुदान कार्यक्रमसहित हस्तान्तरण भएकाले छरिएजस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
