नेपालमा ०७२ असोजमा जुन संविधान जारी भयो, त्यो सहजरूपमा भएको थिएन। यो संविधान बनाउन र जारी गर्नका लागि ठूला घटना सिर्जित भएका थिए। यसका निमित्त ०६४ सालमा निर्वाचित संविधानसभा विघटन गराइएको थियो। यसका निमित्त सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘निर्दलीय’ चुनावी सरकार बनाइएको थियो। उक्त निर्वाचनलाई ‘षड्यन्त्र’ र ‘धोका’ भन्दै देशका क्रान्तिकारी पार्टीहरूले सशक्त बहिष्कार गरेका थिए। सेना परिचालन गरेर गरिएको उक्त निर्वाचन हिंसात्मक बनेको थियो।
अन्ततः ‘प्रमुख राजनीतिक दल’ भनिने तीनचार दल मिलेर यो संविधान बनाए र जारी गरे। संविधान जारी गर्ने दलका नेताहरूले यसलाई ‘सर्वोत्कृष्ट संविधान’ भन्ने घोषणा गर्दा पार्टीहरूबीचका अन्तरलाई अब बिर्सने पनि प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको थियो। ‘यो संविधानले नेपाल र नेपालीका सबै समस्या समाधान गर्ने’ र ‘नेपाल स्विजरल्यान्ड, सिंगापुर, जापान जस्तै सम्पन्न बन्ने’ घोषणाहरू पनि भएका थिए। पञ्चायती व्यवस्थालाई तत्कालीन राजा र पञ्चहरूले निर्विकल्प घोषणा गरे जस्तै यो संविधानको कुनै विकल्प नै छैन भन्ने घोषणा ‘प्रमुख राजनीतिक दलहरू’ ले गरेका छन्।
राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्ने ?
यो संविधानको प्रशंसामा धेरैजसो समय बिताउँदै आएका, माओवादी केन्द्र हुँदै एमालेमा विलय भएर नेकपा बन्न पुगेको सत्ताधारी पार्टीका (दोस्रो) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यतिखेर ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति आदिको विषय उठाएपछि कतै दुईतिहाइ बहुमत बोकेर बसेको सरकारले त्यसै लाइनमा संविधान संशोधन गरिपोहाल्ने हो कि ? भन्ने केही मानिसहरूले थोरै आशंका उठाउन थालेको पाइएको छ। यसले त्यति ठूलो बहस नै सिर्जना गरेको भने होइन। किनभने यो विषय यस्तो मानिसबाट उठेको छ, जसको भनाइले त्यसै पार्टीमा पनि खासै महत्व राख्दैन भन्ने बढी सुन्न पाइन्छ। तथापि, जसरी यसको उठान गरिएको छ, यसलाई यो विषय फगत बकवास मात्र हो भनेर खारेज गरिहाल्न पनि मिल्दैन।
जहाँसम्म सत्ताधारी पार्टी नेकपाको मतको कुरा छ, आधिकारिक मत जाहेर गर्ने हैसियत केपी शर्मा ओलीको छ, तर उनले अहिलेसम्म मुख खोलेका छैनन्। पूर्व एमालेकालमा उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित वा कार्यकारी राष्ट्रपतिको विरोधी हुन्। नेपाली कांग्रेसले यसलाई ‘लोकतन्त्र समाप्त पार्ने’ र ‘तानाशाही लागू गर्नका लागि ल्याउन खोजेको’ आरोप लगाउँदै यसको चर्को विरोध गर्दै आएको छ। यसबारे राप्रपाको धारणा पनि झन्डै झन्डै नेपाली कांग्रेस जस्तै रहेको बुझिएको छ। संविधान जारी भएको बेला त्यसलाई जलाउने र च्यात्ने काम गर्दै हिँडेको संघीय समाजवादी फोरम यसै संविधानलाई शिरोपर गरेर सरकारमा सामेल भएर सत्ताधारी पार्टी बन्न पुगेको छ। यसले ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को प्रस्ताव मानेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ।
यतिखेर ओली सरकारले जनताका अधिकार खोस्ने, एक पार्टीको शासन सञ्चालन गर्न खोज्ने, निरंकुशता लाद्न खोज्ने काम गरिरहेको छ। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत बनाइसकेपछि ओलीमा यो प्रवृत्ति देखा परेको सत्य नै हो। सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा र नयाँ बजेटमा त्यसको उचित किसिमले विरोध गर्न असमर्थ भएको कांग्रेसलाई ओलीले हेपेको व्यवहार गर्नुलाई अन्यथा नलिँदा पनि हुन्छ। साँच्चै कांग्रेस यतिखेर निरीह सावित भएको छ। संसद्का दुई मुख्य पद सभामुख र उप–सभामुख एउटै पार्टीले लिन नपाइने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसका निमित्त संघर्ष गर्न नसकेर दुवै पद अहिलेसम्म नेकपाले नै लिएर उपभोग गरिरहेको छ। ‘यस्तै हो भने, संसद् नै छाड्न सकिने’ भन्ने कांग्रेसका केही नेताको भनाइ केवल घुर्की मात्र सावित भएको छ। यस प्रकारको अवस्थामा यदि नेकपाले साँच्चै नै चाहेको हो भने संविधान संशोधन गरेर ‘कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न सक्ने सम्भावना छ। जुन संविधानलाई दाहालले सर्वोत्कृष्ट भनेर प्रचार गरिरहेका छन्, त्यसै संविधानमा राष्ट्रपतिबारे निम्न प्रावधान गरेको छः
राष्ट्रपतिः (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ। निजले यस संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।
राष्ट्रपतिलाई कसले र कसरी निर्वाचित गर्दछ भन्ने विषयमा संविधानमा निम्न अनुसार उल्लेख गरिएको छ : ‘(१) राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलबाट हुनेछ। संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ। (२)...........(३) उपधारा (१) बमोजिमको निर्वाचकमण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। (४) उपधारा (३) बमोजिम कुनै उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारहरूबीच मतदान हुनेछ र त्यस्तो मतदानमा कुल मतको पचास प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। (५) उपधारा (४) बमोजिमको मतदानबाट समेत कुनै उम्मेदवारले कुुल मतको पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्न नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ। त्यस्तो मतदानमा खसेको कुल सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ।’
वास्तविक अर्थमा यही संविधानअन्तर्गतको कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होस् वा संसद्को बहुमतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री होस्, तात्विक रूपमा तिनका बीचमा कुनै भिन्नता छैन।
यो संविधानले परिभाषित गरेको राष्ट्रपति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गतको हो। यदि दाहालले भनेजस्तो ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ र ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’ भयो भने त्यो कुन व्यवस्थाअन्तर्गत हुन्छ ? त्यो पनि त्यही ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था’ अन्तर्गत कै हो। दुवैले यही संविधानलाई लागू गर्ने र दुवै पुरानै राज्य व्यवस्थाको अंग हुने भएपछि वास्तविक परिवर्तनका दृष्टिले यी दुवै एकै चिज हुन्। वास्तविक अर्थमा यही संविधानअन्तर्गतको कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति होस् वा संसद्को बहुमतले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री होस्, तात्विकरूपमा तिनका बीचमा कुनै भिन्नता छैन। अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। तर ती दुवै आआफ्नो देशका संसदीय व्यवस्थाका अन्तर्गतका हुन्। त्यसरूपमा तिनीहरूबीच तात्विक रूपमा खासै भिन्नता छैन।
यसै संविधानअन्तर्गतको कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिँ प्रगतिशील हो भन्नु दिउँसै रात पार्न खोज्नु हो, यो राजनीतिक पाखण्ड र राजनीतिक ठगी मात्र हो। यो बहस निरर्थक बहस हो। यो फगत जनताका आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्र हो।
त्रासमा कांग्रेस
अहिलेको अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व त्रसित भएको देखिन्छ। आपसमा असाध्यै राम्रोसँग मिलेर नेपालको संविधान, ०७२ पारित गर्ने र लागू गर्ने कांग्रेस र नेकपाबीच अहिले निकै फाटो परेको देखिन्छ। कांग्रेसका नेताहरू नेकपाको सार्वजनिक विरोध र केही हदसम्म भण्डाफोर गर्नतिर लागेको पनि देखिन्छ। तर जानेर वा नजानेर हो, बुझेर वा नबुझेर हो अहिले अपनाएका विरोधका विषय हेर्दा कांग्रेसका नेताहरू नेकपाको गलत चिजको विरोध होइन उल्टै तारिफ गर्ने काम गरिरहेका छन्। उनीहरू नेकपाले अपनाएको निरंकुशतालाई कहिले ‘सर्वहारा अधिनायकत्व’ त कहिले ‘कम्युनिस्ट तानाशाही’ भनिरहेका छन्। सत्य त्यस्तो होइन। सत्तारुढ नेकपा वास्तवमा सर्वहारा वर्गको पार्टी नै होइन, त्यो त मूलरूपमा दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गको पार्टी हो। यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, प्रतिक्रियावादी पार्टी हो। त्यो त सामान्य वामपन्थी पार्टी पनि होइन, प्रतिक्रियावादी कित्तामा गइसकेको दक्षिणपन्थी पार्टी हो। यस्तो पार्टीले लाद्ने निरंकुशता ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ हुन सक्छ ? वास्तवमा ‘सर्वहारा अधिनायकत्व’ त महान् र राम्रो चिज हो।
उनीहरूले लागू गरिरहेको दलाल पुँजीपति वर्गको अधिनायकत्व हो, त्यो समाजका मुट्ठीभर शोषक र भ्रष्टाचारीहरूको अधिनायकत्व हो। त्यो अत्यन्त खराब चिज हो, निन्दनीय चिज हो। कांग्रेसका नेताहरूले गरिरहेको विरोधले त नेकपाका भ्रष्टाचारी र दलाल र नोकरशाही पुँजीपति वर्गका घटिया दलाल नेताहरूको ठूलो प्रशंसा हुन पुगेको छ। आफूले भण्डाफोर गर्न खोजेको हो कि प्रशंसा गर्न खोजेको हो, त्यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ।
सार्थक बहस
हामी बहसको विरोधी होइनौं। त्यसको पक्षपाती हौं। तर बहस जनतालाई भ्रमित पार्न गरिनु हुँदैन। जनतालाई सही कुराको जानकारी दिन र सुशिक्षित गराउनका लागि हुनुपर्छ। आज पनि नेपालमा ठूलो बहसको खाँचो छ। त्यो बहस नेपालमा कुन किसिमको गणतन्त्र चाहिएको हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यहाँ दुई किसिमका गणतन्त्रको विषय छ : जनगणतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। जनयुद्धको माग, क्रान्तिकारी आन्दोलनको माग जनगणतन्त्र थियो।
अहिले पनि वामपन्थी क्रान्तिकारीहरूको माग जनगणतन्त्र नै छ। तर यहाँ ल्याइएको छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। मुख्य राजनीतिक विषय यो हो। अहिले नेपाली समाजमा जुन अन्तर्विरोध छ, त्यसको मुख्य कारण पनि यही हो। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपाली समाजको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्दैन। त्यसका निमित्त जनगणतन्त्र आवश्यक छ। यो बहस नै आज नेपाली समाजमा आवश्यक सार्थक बहस हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
