बजेट र योजनामाथि सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टि

बजेट र योजनामाथि सत्तारुढ दलकै असन्तुष्टि

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा सोमबार सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद गंगाबहादुर तामाङले नारायण गोपालको गीतको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘मुटुमाथि ढुंगा राखी हाँस्नु पर्‍या छ....।’ संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले आफ्नो पीडा गीतमार्पmत् सुनाएका हुन् । उनले गुनासो गरे, ‘बजेटको विरोध गरुँ, आफ्नै दलको सरकार छ, समर्थन त गर्नैपर्‍यो । यतिबेला हामीलाई नारायण गोपालको गीतजस्तै भएको छ ।’

काभ्रे १ बाट निर्वाचित उनले चुनावताका विकासका विभिन्न एजेन्डा लिएर गए पनि बजेट र योजना विनियोजन हेर्दा जनताबीच जाने स्थिति नरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘हिजो जनताबीच ठुल्ठूला सपना बाँड्यौं तर बजेट र योजनामा केही पनि छैन, जनतालाई हामीले के ल्यायौं भनेर भन्ने ? ’ उनले भने, ‘विकास त मन्त्रीज्यूलाई मात्र चाहिएको रहेछ, आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्नुछ भने मन्त्री नबनी कामै नहुने रहेछ भन्ने थाहा भयो ।’

उनीजस्तै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवम् सांसद योगेश भट्टराईले पनि विनियोजित बजेट भेदभावपूर्ण भएको भन्दै विकासको अवधारणा र मोडलबारे गम्भिरतापूर्वक छलफलको खाँचो औंल्याए । उनले भने, ‘अहिले विनियोजित बजेट र योजनाले सांसद, स्थानीय तह र प्रदेशका जनता कोही पनि सन्तुष्ट छैनन् ।’ नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले बजेट र योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको भन्दै मन्त्रीप्रति व्यंग्य गरे । ‘यसले न हिमाल, न पहाड, न त तराई नै सन्तुष्ट छ’, सांसद सुनुवारले व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘मन्त्रीज्यू हाबी भयो भनुँ देश बुझेकै मन्त्री हुनुहुन्छ । कर्मचारी हाबी भयो भनुँ देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ । कोही खुसी नहुने बजेट कसरी आयो अचम्ममा छु ।’

अर्का सांसद गौरीशंकर चौधरीले पनि सत्तारुढ दलकै सांसद भएकाले बजेटको विरोध गर्ने पक्षमा नभए पनि बाध्य भएर बोल्नुपरेको पीडा सुनाए । उनले भने, ‘आफ्नै दलको सरकारको विरोध नगरुँ भन्ने पक्षमा थिएँ तर हामी पनि जनताबाट अनुमोदन भएर आएका हौं । जनताबीच के भनेर जाने अब ? नबोलुँ भन्दा पनि बाध्य भएर संसद्मा बोल्नुपरेको हो ।’ उनले मन्त्रीहरूलाई देशमा ७७ जिल्ला छन् भनेर ज्ञान नभएको हो कि भनेर कटाक्षसमेत गरे । निरादेवी जैरु, गणेश ठगुन्ना, प्रेम आले, हितमान तामाङलगायत सत्तारुढ दलकै सांसदले मन्त्रीहरूले आफ्नो जिल्लामा मात्र बजेट र योजना खन्याएको आरोप लगाएका थिए ।

यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका संसदीय दलका नेता केपी ओलीले संसद्मा असन्तुष्टि नजनाउन सांसदलाई निर्देशन नै दिएका थिए । सांसदहरूले भने जनताबीच आफूहरूले विकासको आश्वासन दिए पनि बजेट र योजनामा विभेद गरिएकाले बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

‘प्रतिपक्षीमाथि विभेद गरियो’

सत्तापक्षीय सांसदले नै बजेट र योजनाको विरोध गरिरहेका बेला प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसदले पनि सरकारले आफूहरूमाथि विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दल विजयी भएका जिल्लामा कुनै पनि योजना नराखेर सरकारले भेदभाव गरेको कांग्रेस सांसदको गुनासो छ । कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले आफ्नो जिल्लामा एउटा पनि राष्ट्रिय योजना नपरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले हामीमाथि विभेद गरेको छ । मैले जिल्लाका लागि योजनाहरू मन्त्रालयमा बुझाएको थिएँ । तर विपक्षी निर्वाचित जिल्लाका नागरिक नै होइनन् जस्तो गरी सरकारले विभेद गरेको छ ।’

कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुला जिल्ला पहिलो पटक राष्ट्रिय योजनाविहीन भएको बताए । ‘देशमा नेकपाको सरकार भएका बेला दार्चुला आज योजनाविहीन भएको छ’, उनले प्रश्न गरे, ‘कुन मापदण्डमा सरकारले यो बजेट बनाएको हो ? ’ गृहमन्त्रालयसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा गृहमन्त्री नै बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १० मिनेट स्थगित भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री आज सम्बोधन गर्दै

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको उपलब्धिबारे मंगलबार प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । सोमबार नै सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहे पनि स्थगित भएको थियो । संसद्मा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल चलिरहेका बेला सोमबार प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन स्थगित भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले असार ५–१० गतेसम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.