सुुर्खेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : सम्भाव्यता अध्ययनमै एक दशक

सुुर्खेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : सम्भाव्यता अध्ययनमै एक दशक

सुुर्खेत : सुुर्खेतमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चर्चा चलेको वर्षौं भयो। यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुुरु भएको पनि एक दशक भएको छ। तर, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुुर्खेतमा हालसम्म पनि अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियाले गति लिन भने सकेको छैन।

सरकार परिवर्तनसँगै विमानस्थल निर्माणको विषय ओझेलमा पर्ने र नयाँ सरकार बन्ने भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने क्रम रोकिएको छैन। कर्णालीमा हालसम्म ठूला जहाज अवतरण गर्नसक्ने एउटा पनि विमानस्थल छैन। संघीय राजधानी र छिमेकी देशसँग हवाई सम्बन्ध कायम गर्न भन्दै सर्वप्रथम २०६५ मा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुुरु गरिएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन सुुरु भएको एक दशक बित्यो तर विमानस्थलको सपना भने अधुुरै छ।

दश वर्षअघि २०६५ मा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कबहादुुर विश्वकर्माको पालामा भेरीगंगा नगरपालिकास्थित मदानेचौरमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो। त्यसपछि सरकार परिवर्तनसँगै पटकपटक मदानेचौरमा विमानस्थलका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भए। तर ती अध्ययन प्रतिवेदनहरू विभाग र मन्त्रालयमा नै थन्किएका छन्। पछिल्लो समय वर्तमान सरकारले मदानेचौरमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पुुनः अध्ययन सुुरु गरेको छ। संघीय सरकारका नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्राविधिक टोलीसहित केही साताअघि मदानेचौरमै पुुगेर अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरे। तर यसपटक पनि विमानस्थलको काम अगाडि बढ्नेमा यहाँका नागरिक विश्वस्त छैनन्।

भौगोलिक अवस्था र बाक्लो वस्तीका कारण वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुुर्खेत विमानस्थलमा ठूला जहाज अवतरण सम्भव नभएपछि विमानस्थलको विकल्प खोज्न थालिएको हो। यसका लागि पटकपटक अध्ययनहरू सम्पन्न भएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुुर शाही भन्छन्, ‘सम्भाव्यता अध्ययन धेरै भए, आजसम्म कामको टुुंगो नै लागेन। यहाँ सम्भावना भएर पनि सरकार गम्भिर बनेन, अब कुुनै पनि बाहनामा विमानस्थल निर्माणको काममा ढिलाइ गर्नुुहुुँदैन।’ उनले सम्भाव्यता अध्ययनकै नाममा १० वर्षसम्म आलटाल गरिएको दुुखेसो पोखे। मदानेचौरमा यसअघि सरकार परिवर्तनसँगै सेलाएको विमानस्थल निर्माणको विषय पुुनः ब्युँतिएको हो।

दश वर्षअघि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कबहादुुर विश्वकर्माका पालामा मदानेचौर विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको थियो।

सम्भावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनमा आउँदा पर्यटनमन्त्री अधिकारीले सुुर्खेतमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। साथै उनले सुुर्खेतमा तत्काल आधुुनिक सुुविधायुुक्त र रात्रीकालीन उडान हुुनसक्ने अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै डीपीआर तयार पार्ने आश्वासन पनि दिएका थिए। तर संघीय सरकारको बजेटमा भने यसबारे खुुलाइएको छैन। हालको सुुर्खेत विमानस्थललाई विस्तार गर्न र उपत्यकाभित्रै नयाँ विमानस्थल बनाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, ‘वीरेन्द्रनगरमा पनि अध्ययन भएको हो, तर नजिकै डाँडा रहेको र बाक्लो वस्तीका कारण यहाँ नयाँ विमानस्थल बनाउन प्राविधिक रूपमा सम्भव नै छैन।’ उनले अब मदानेचौरमा नै उपयुुक्त हुुने बताए।

निर्माणमा दश अर्ब लाग्ने

यसअघि सम्पन्न भएका अध्ययनअनुुसार मदानेचौरमा ठूला जहाज अवतरण गराउन सम्भव छ। अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि २२ सय मिटरको धावनमार्ग अनिवार्य हुुन्छ। तर मदानेचौरमा धावनमार्गको लम्बाई २६ सय मिटरसम्म हुुने अध्ययनले देखाएको छ। यद्यपि डाँडालाई काट्नुुपर्ने भएकाले लागत भने महँगो पर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने, ‘मदानेचौरमा नै उपयुुक्त छ, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुुसार विमानस्थल बनाउन सकिन्छ। तर लागत बढी पर्ने भयो।’ उनका अनुुसार मदानेचौरमा विमानस्थल बनाउँदा १० अर्ब बजेट लाग्ने अनुुमान गरिएको छ। यो विमानस्थलको चौडाइ ३० मिटर हुुनेछ। यसको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ६ देखि ८ वर्षसम्म लाग्ने अनुुमान प्राविधिक टोलीले गरेको छ। प्रदेश सरकारले कुुनै पनि हालतमा सुुर्खेतमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुुने जनाएको छ। खर्च महँगो र जंगल फडानी गर्नुुपर्ने अवस्था भए पनि विमानस्थल बनाउनुुपर्ने माग स्थानीयको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला भन्छन्, ‘बजेटकै कारण विमानस्थल निर्माण रोकिदैन, हामी यसमा गम्भिर छौं। केन्द्रको बजेटबाट अपुुग भएमा, प्रदेश सरकारले पनि स्रोतको जोहो गर्नेछ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.