हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर लाइसेन्स : हट्यो दुुई वर्षे अनुुभव प्रावधान

हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर लाइसेन्स : हट्यो दुुई वर्षे अनुुभव प्रावधान

काठमाडौं : हेभी इक्विप्मेन्ट अपरेटर लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुुन साना सवारी चलाएको दुुई वर्षको अनुुभव आवश्यक नपर्ने भएको छ। सरकारले २०७३ फागुुनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। नियमावली बनेको १६ महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको हो।

दुुई वर्षसम्म साना सवारी चलाएको अनुुभव नभएका कारण लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुुन नसकेका चालकमा सहज तरिकाले सवारी इजाजत पाउने विश्वास बढेको थियो। तर, यातायात व्यवस्था विभागले योे व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसक्दा जोखिमपूर्ण स्थानमा काम गर्ने अपरेटर लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुुन सकेका थिएनन्।

‘हेभी इक्विप्मेन्टको लाइसेन्स लिन साना सवारी चलाएको दुुई वर्षको अनुुभव आवश्यक नपर्ने निर्णय त भयो’, यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इन्जिनियर मोहनप्रसाद भट्टराईले भने, ‘त्यसका लागि सवारीलाई वर्गीकरण गरी सफ्टवेयरमा राख्नुुपर्ने हुुन्छ। सफ्टवेयर प्रक्रिया मिलाउन समय लागेकाले तत्कालका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो।’

हेभी सवारीलाई वर्गीकरण गर्ने काम सकिएको छ। विभागले लाइसेन्स छाप्ने कम्पनी मद्रास सेक्युुरिटीलाई सवारीको वर्गीकरणको विवरण बुुझाउने सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको छ। कम्पनीले ‘कम्पनीले सफ्टवेयरमा वर्गीकरण थपेसँगै हेभी इक्विप्मेन्टको लाइसेन्स खुुला हुुने इन्जिनियर भट्टराईले बताए।

लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुुन विभागबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट ४५ दिनको ड्राइभिङ परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र र नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थामा सम्बन्धित निर्माण उपकरण चलाएको एक वर्षको अनुुभव चाहिन्छ। साथै, ट्रयाक्टरबाहेक अन्य १६ वटा उपकरणको लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुुन विभागको नियमअनुुसार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुुन आवश्यक छ।


सरकारले २०७३ फागुुनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। नियमावली बनेको १६ महिनापछि कार्यान्वयनमा आएको हो।

विभागले लाइसेन्सको आई समूहमा तीनवटा सवारीलाई सूचीकृत गराएको छ। आइ १– क्रेन, आइ २– फायर बी ग्रेड, आइ ३– लोडर तथा ज े१– एक्साभेटर तथा जे२ – व्याकहोल लोडर, जे ३ ग्रेडर, जे ४ फोर्कलिफ्ट समावेस गरिएको छ। एच २– रोड रोलर र इ– ट्रयाक्टर राखिएको छ। यस्ते विभागले जे ५ मा सातवटा सवारी समावेस गरिएको छ। अन्यको तुुलनमा ज े५ समूहका सवारी थोरै प्रयोगमा आउने भएकाले अहिले मिनी डम्पर, विटुुमिन डिस्ट्रिव्युुटर, चिप्स् सिप्रेडर, पाइल डाइभर, रोड मार्किङ मेसिन, ब्रिज इन्सेप्सन इक्विप्मेन्ट र प्याट होल प्याचरलाई सफ्टवेयरमा राख्न नपठाइएको विभागका आईटी इन्जिनियर सन्तोष पोखरेल बताउँछन्। ‘ती सात इक्विप्मेन्टलाई कुुन वर्गमा राख्ने गृहकार्य भइरहेको छ, एक हप्ता भित्रमगृहकार्य सकेर ती सवारीलाई सफ्टवेयरमा राख्न पठाउनेछौं’, पोखरेलले भने।

आकस्मिक लाइसेन्स दैनिक २५ मात्रै

यातायात व्यवस्था विभागले दैनिक २५ वटामात्रै आकस्मिक लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। भन्सुन्का आधारमा लाइसेन्स लिनको संख्या बढेकाले आवश्यक व्यक्तिलाई मात्रै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने तयारी गरेको विभागले जानकारी दिएको छ। विभागको प्रक्रिया अनुुसार लाइसेन्स लिन नौ महिनासम्मको समय लाग्ने गरेको छ। शान्ति सेनामा, मिसनमा जाने सुुरक्षा निकाय तथा अध्ययन र ड्राइभिङ भिसामा विदेश जानेका लागिका छिटो छरितो सेवा दिन आकस्मिक लाइसेन्स दिने गरिइरहेको छ।

‘आकस्मिक लाइसेन्स लिन दैनिक ५०÷६० जनाको निवेदन आउने गरेको छ। यसरी सबैको लाइसेन्स प्रिन्ट सेवा सुुस्त भइरहेको छ। एउटा अत्यावश्यक लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न आधा घण्टासम्मको समय खेर जान्छ,’ विभागका आईटी इन्जिनियर सन्तोष पोखरेले भने, ‘दुुई महिना भित्र पाइपलाइनमा रहेका सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई लाइसेन्स दिने तयारी समेत सुुरु गरिएको छ। यसरी काम गर्दा लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन।’

विभागका अनुुसार अहिले तीन लाखको हाराहारीमा लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राही छन्। अहिले विभागसँग चारवटा प्रिन्टर छन्। ती प्रिन्टरले दैनिक दुुई हजार लाइसेन्स छाप्न सक्छ। साथै नयाँ चारवटा प्रिन्टर जडान गर्ने क्रममा छ। ती प्रिन्टरले दैनिक चार हजार लाइसेन्स छाप्नेछ। यसरी विभागले एक दिनमा ६ हजार लाइसेन्स छाप्न सक्छ। तर छिटो लाइसेन्स लिन खोज्ने व्यक्तिको लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दा विभागले क्षमता अनुुसारको काम गर्न सकिरहेको छैन।

उनका अनुुसार नयाँ प्रिन्टर जडान गर्न अझै १० दिन समय लाग्छ।उनले भने, ‘प्रिन्टर जडान भएको दुुई महिनाभित्रमा पाइपलाइनमा रहेका सम्पूण व्यक्तिले लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछन्, पाइपलाइनको लाइसेन्स वितरण गर्ने काम सकिएसँगै सेवाग्राहीले लाइसेन्स प्रक्रिया पूरा गरेको एक हप्तामै पाउनेछन्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.