बंगुर व्यवसायको ओरालो यात्रा

‘अहिलेसम्म कति अनुदान लिनुभयो। कति रकम पाउनुभयो ?’, अक्सर बाँकेका बंगुरपालक व्यावसायिक किसानले अर्को किसान भेट्दा सोध्ने प्रश्न हो यो। बंगुरपालन व्यवसायकै नाममा झन्डै तीन करोड लगानी गरिसकेका कोहलपुर नगरपालिका– ११ चन्नहवाको एमके पिग फार्मका सञ्चालक कृष्णप्रसाद अधिकारी अनुभव सुनाउँछन्, ‘तपाईलें कति लगानी गर्नुभएको छ ? यतिका लगानी कसरी जुट्यो ? कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्नेमा कसैको जिज्ञासा नै हुँदैन।’

सरकारको प्रोत्साहनमा बंगुरपालन व्यवसायमा लागेका बाँकेका बंगुपालक किसानको पीडा हो यो। यो पीडाको कथा २०७० सालबाट सुरु हुन्छ।

सरकारले बंगुरपालनमा प्रोत्साहन गर्न युवा लक्षित बंगुरपालक किसानलाई २०७० देखि नै कम्तीमा ३० हजार रुपैयाँदेखि ७२ हजार रुपैयाँ अनुदान दिन थाल्यो। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा बाँकेका १३ किसानमध्ये पाँचजनाले ७२/७२ हजार र आठजनाले ३६/३६ हजारका दरले अनुदान लिए। अनुदानको सुइँको पाएपछि व्यवसायमा अरु किसान पनि थपिए। बंगुरपालकको संख्या बढेपछि ‘बंगुर व्यवसायी संघ’ समेत गठन गरियो। त्यतिबेला एक सय २१ जना किसान रहेको जिल्ला बंगुर व्यवसायी संघका सचिव लोकेन्द्रबहादुर चन्द थिए।

२०७२ सालमा पशु सेवा विभागअन्तर्गतको पशु उत्पादन निर्देशनालय केन्द्रीय बंगुर कुखुराप्रवर्द्धन कार्यालयले ‘बंगुर सुधार कार्यक्रम’ (राष्ट्रिय अभियान) सञ्चालन गर्‍यो। पहिलो चरणमा झापा, सुनसरी, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, तनहँ, बाँके, बर्दिया, दाङ र कैलालीमा यो कार्यक्रम लागू गर्‍यो। कार्यक्रमले एक वर्षदेखि व्यवसाय थालेका बंगुर व्यवसायीलाई एक लाख रुपैयाँदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिन थाल्यो। त्यसपछि भने जिल्लामा व्यावसायिक बंगुरपालन जानेर, बुझेर, अरुको देखासिकी, रहरैरहर र अनुदान पाउने आशामा निकै फस्टायो। कार्यक्रमले पाठापाठी उत्पादनका लागि कम्तीमा १५ वटा प्रजननयोग्य माउ बंगुरपालन गर्ने (मल्टिप्लिकेसन फार्म) लाई चार लाख, पाठापाठी उत्पादनका लागि कम्तीमा पाँचवटा माउ बंगुरपालन गर्ने (पिगलेट उत्पादन फार्म) लाई दुई लाख र मासुका लागि बंगुर उत्पादन गरी बेच्ने (प्याटनर) लाई एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिन थालियो। थोरै लगानी गरेर अनुदान पाइने र रातारात धनी हुने सपना देखेर धेरै व्यवसायी हौसिए। यहाँका ‘हरेक टोल/गाउँ’ मा जस्तो व्यावसायिक बंगुरपालन थालियो। निकै छोटो समयमै व्यवसायको ग्राफ ह्वात्तै माथि चढ्यो। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयका अनुसार जिल्लामा १९३ वटासम्म व्यावसायिक बंगुर फार्म दर्ता नै गरेर सञ्चालन गरिए।

२०७२ को विनाशकारी भूकम्पले राजधानीलगायत विभिन्न जिल्ला तहसनहस भएपछि यहाँको बंगुरपालन व्यवसायमा पनि असर पर्‍यो। बंगुरपालन बाँकेमा भए पनि मुख्य बजार काठमाडौं थियो। भूकम्पले थिलथिलो भएको काठमाडौंमा बंगुरको मासु बिकेन न त स्थानीय रूपमा बजार नै पायो। व्यवसायीले निकै घाटा खाएर मासु बेचे। उत्पादन रोके। धेरैले फार्म नै बन्द गरे।

अहिले जिल्लामा ५३ वटा मात्र बंगुर फार्म मात्र छन्। व्यवसायीका अनुसार तीमध्ये पनि जम्मा ३५ वटा सञ्चालनमा छन्। सरकारी आँकडालाई मात्र आधार मान्दा जिल्लाबाट ७८ प्रतिशत बंगुरपालन धराशायी भयो र व्यवसायीको करोडौं रुपैयाँ डुब्यो।

यसरी सुुरु भयो व्यवसाय

जिल्लामा थारू र खटिक (मधेसी समुदाय) बाहुल्य क्षेत्रमा चाडपर्वमा काटेर खाने प्रयोजनका लागि छोडुवा सुँगुर पालिन्थे। यसरी पाल्ने सुँगुरले घर, खेतबारी उधिनेर हैरान पार्थे। ती फोहोरी पनि हुन्थे। सुँगुर नखानेले देखेर पनि घिन मान्थे। ०७० सालसम्म बाँकेमा एक दर्जन बढी मात्र बंगुर फार्म थिए। जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले सुरुमा हाइब्रिड बंगुरका पाठाहरू वितरण गथ्र्यो। खोर सुधारका लागि जस्तापाता दिन्थ्यो। पशु चिकित्सकले औषधिहरू पनि गाउँमै पुगेर सित्तैमा दिन्थे। व्यावसायिक रूपमा भने २०६० को दशकतिर मात्र सुरु भएको मानिन्छ।

सरकारले अनुदान दिन थालेपछि भने व्यावसायिक रूपमा बंगुर पाल्ने क्रम सुरु भयो। आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा यो संख्या एक सय पुगेको संघले जनाएको छ। ०७२ मा एकै वर्ष झन्डै एक सय फार्म थपिएका थिए। कम्तीमा पनि १० लाख रुपैयाँदेखि बढीमा तीन करोड रुपैयाँ लगानीमा फार्म खोलिए। कोहलपुरको एमके पिक फार्म सबैभन्दा बढी लगानी भएको फार्म थियो।

२०६९ साल फागुनमा ४० लाख रुपैयाँबाट बंगुरपालन गरेको एमके पिक फार्मसँग बंगुर पाल्न पन्ध्र कट्ठा क्षेत्रफलमा पाँच सय बंगुर अट्ने खोर, मासु बोक्ने पाँच टनको चिलिङ भ्यान, तीनवटा ३५ टन क्षमताको तीनवटा कोल्ड स्टोर छ। ‘हाम्रो फार्ममा चार सय वटासम्म बंगुर थिए। काठमाडौं लगेर बेच्दा राम्रो मूल्य आउँथ्यो। भूकम्पले सबै तहसनहस बनाइदियो’, सञ्चालक अधिकारी विगत सम्झन्छन्, ‘हाम्रो लगानी त उठेन, उठेन बैंकबाट लिएको ३५ लाख रुपैयाँको ब्याज तिर्ने पैसा जुटाउनै गाह्रो पर्‍यो।’

मामा माधव रेग्मी र भान्जा कृष्णप्रसाद अधिकारी मिलेर यो फार्म सुरु गरेका थिए। रेग्मी कपडा व्यवसायी र अधिकारी कोहलपुर बहुमुखी क्याम्पसका लेक्चरर हुन्। त्यसैबाट सञ्चित रकम जम्मा गरेर उनीहरूले फार्म खोलेका थिए। ‘४० लाख रुपैयाँ सञ्चित गरेको सकियो। बैंकको ब्याज तिर्न क्याम्पस पढाएको पैसा पनि लगाउनुपथ्र्यो’, अधिकारी भन्छन्। यति ठूलो लगानीमा सञ्चालन गर्दा पनि एमकेले सरकारबाट चार लाख रुपैयाँ मात्र अनुदान पाएको जनाएको छ।

फार्मले कम्तीमा पनि ८० हजार रुपैयाँ मासिक घाटा सहँदै वर्षमा १० लाखभन्दा बढी घाटा सह्यो। अहिले उसले पहिलेको तुलनामा आधा उत्पादन घटाएको छ। बैंकमा एक करोड ऋण भए पनि मुनाफा कहिले आउने हो उनीहरूलाई पत्तो छैन।

भूकम्पअगाडि समयमा काठमाडौंसम्म मासु पुर्‍याउन सक्दा घटीमा पनि एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो नाफा हुने व्यापारीहरू बताउँछन्। स्थानीय बजारमा प्रतिकिलो १ सय ८० रुपैयाँ दर थियो भने काठमाडौंमा २ सय ८० रुपैयाँ।

२०६८ सालमा खजुरामा पूर्वमन्त्री शिवराज जोशीलगायत आठजना मिलेर ४५ लाख रुपैयाँको लागतमा कृषि तथा पशु उद्यम विकास केन्द्र नामक ठूलो बंगुर फार्म खोलेका थिए। पोखराबाट ५० वटा बंगुर ल्याएर उक्त फार्म सञ्चालन गरिएको थियो। यो फार्ममा तीन सयवटा बंगुर पुगेका थिए। ‘आठ लाख रुपैयाँको दाना मात्रै घाटा भएको थियो’, सञ्चालकमध्येका एक प्रेम खरेल सम्झन्छन्, ‘घाटामा जान थालेपछि अन्य सात सञ्चालकलाई ६२ लाख रुपैयाँ बुझाएर मैले घाटाको फार्म स्याहारेको हुँ। अहिले सबै गरेर लगानी तीन करोड पुगेको छ।’

दुई बिघा क्षेत्रफलमा सुरु गरिएको फार्ममा उनले बंगुरका अलावा खसी, बाख्रा, खरायो, हाँस, बटै, लोकल कुखुरा उत्पादन गरिरहेका छन्। बाख्राका लागि डाले घाँस रोपेका छन्। आफ्नो उत्पादन बेच्न ग्रीन कटेज पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यति ठूलो लगानीमा सञ्चालन गरिए पनि खरेलले खोर मर्मतका लागि ७२ हजार र पिग मिसनको दुई लाख रुपैयाँ मात्र पाएको बताउँछन्।

सरकारको प्रवर्द्धनात्मक राष्ट्रिय अभियानले बाँकेमा छोटो समयमै बंगुरपालन फस्टायो। अनुदान पाउने आस, देखासिकी र रहरले रातारात धनी हुने सपना देखेर व्यवसायी हौसिए।

छैन स्थानीय बजार

स्थानीय बजारमा बंगुर मासु खपतका लागि बाँके जिल्ला उपयुक्त बजार होइन। यहाँको जातीय र धार्मिक आस्थाका कारण पनि बंगुरको मासु कम खपत हुन्छ। जातीय हिसाबले यहाँको ठूलो हिस्सा बंगुरको मासु नखानेमा पर्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी मुसलमान १८.९ प्रतिशत बस्छन्। मुस्लिम समुदायले मासु खाने त के बंगुर शब्द उच्चारणै गर्नुलाई अपवित्र मानिन्छन्। स्थानीय पत्रकार मोहम्मद आरिफ अन्सारी भन्छन्, ‘मुस्लिमले बंगुर मात्र उच्चारण गरे जिब्रो ४० दिन अपवित्र हुन्छ भन्ने मान्यता छ।’ त्यस्तै क्षेत्री १४.७, बाहुन ७.४, यादव ४.७ प्रतिशत छन्। यी सबै बंगुरको मासु नखाने वर्गमा पर्छन्। सबैभन्दा बढी बंगुरको मासु खपत थारू जातिमा हुन्छ। जिल्लामा थारू जातिको जनसंख्या १५.६ प्रतिशत मात्र छ। बाहुन क्षेत्रीले घरमा दुहुनो गाईभैंसी पालेजस्तै थारू समुदायमा प्रायले हरेक घरमा बंगुर पालेको पाइन्छ। उनीहरूकहाँ व्यावसायिक फार्मबाट भन्दा घरपालुवा बंगुरको मासु खपत बढी हुन्छ। ५.७ प्रतिशत मगर र १४ प्रतिशत दलित भने बंगुरको मासु खाने वर्गमा पर्छन्। धार्मिक हिसाबले जिल्लामा ७८ प्रतिशत हिन्दु छन्। कट्टर हिन्दुले पनि बंगुर खान त के छुनै हुँदैन भन्ने मान्यता छ। धार्मिक रूपमा पनि जिल्लामा बंगुर मासु खपत देखिँदैन। त्यसैले जिल्लाको मासु उत्पादन निर्यातमुखी नहुँदा घाटामा जाने पक्का नै छ।

जिल्लामा खपत हुने बंगुरमा पनि व्यावसायिक फार्मभन्दा पनि भारतबाट अवैध रूपमा ल्याइने मासु बढी देखिन्छ। दैनिक २० देखि २२ क्विन्टलसम्म बंगुरको मासु भारतबाट जिल्लामा आउँछ। यसरी आउने मासु व्यावसायिक फर्मभन्दा आधा सस्तोमा बिक्री हुन्छ। बाँके बंगुर व्यवसायी संघका सचिव चन्द भन्छन्, ‘भारतीय तयार मासु त ८० रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयामै पाइन्छ। व्यावसायिक फर्मको दुई सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ। मासु व्यवसायीले सस्तोमा किनेर महँगोमा बेच्न भारतीय मासु नै किन्छन्।’ भारतीय व्यवसायीहरूले जिउँदो बंगुर नै मिनीट्रकमा राखेर नेपाल ल्याउने गरेको खजुरा गाउँपालिका– २ सीतापुरका सर्वजित विष्टले बताए।

सात वर्षयता व्यवसाय सुरु गरेका विष्टले बंगुर व्यवसायले लगाएको पाँच लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न ४ कट्ठा जग्गा बेच्नुपरेको थियो। उनी भन्छन्, ‘भारतबाट १२/१५ वटा बंगुर बोकेको गाडी सीधै बाँसगढी लगेर बेच्दा पनि प्रहरी प्रशासनले देख्दैन। महिनामा तीनचारपटक यसरी बंगुर ल्याइन्छ।’

उनका अनुसार भारतको शिवपुरी, बहराइचबाट अवैध बाटो बंगुर नेपाल भित्रिन्छ। अवैध बाटोबाट नेपाल भित्रिने भारतीय मासुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा स्थानीय बंगुर व्यवसायी घाटामा गएको जिकिर गर्छन्।

नीति असफल

युवा लक्षित बंगुरपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले व्यवसायमा आकर्षित गर्‍यो। ‘पिग एन्ड पोर्क’ सुधार कार्यक्रमले बाँकेलगायतका जिल्लामा किसानलाई बंगुरपालनमा लगानी गर्न प्रेरित गर्‍यो। सरकारले बंगुर व्यवसाय सुधार राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन कार्यविधि २०७२ जारी गरी व्यावसायिक बंगुरपालन, उत्पादनमाप्रवर्द्धन, छाडा बंगुरपालन निरुत्साह गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ बंगुर मासु उत्पादन गरी व्यवसायलाई युवा लक्षित आयआर्जन एवं स्वरोजगारप्रवर्द्धन उद्यम खोल्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो। नीति कार्यान्वयन पनि भयो। ‘एउटा जिल्लालाई २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ अभियानका लागि दिइएको थियो’, केन्द्रीय बंगुर कुखुराप्रवर्द्धन कार्यालयका प्रमुख छवि अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदानले उत्पादनलाई बढावा दियो। कतिपयले कागजी रूपमा धेरै बंगुर देखाएर पनि अनुदान लिएको पाइयो। तर मिशन सफल नै भयो।’

सरकारले लिएको उत्पादनमुखी नीति सफल हुँदै गर्दा भूकम्पले देशकै सबैभन्दा ठूलो बंगुर मासु बिक्री हुने बजार प्रभावित भयो। त्यही बेला भारतीय नाकाबन्दीको पनि असर पर्‍यो। अधिकारी उत्पादन बढाएर बजारीकरण गर्न चुकेको स्विकार्छन्। ‘उत्पादन र बजारीकरणको व्यवस्था सँगसँगै हुनुपथ्र्यो। बजार नपाएर पनि कति व्यवसायी धराशायी भए। भर्खरै व्यवसाय थाल्नेले छोडे’, उनले अनुभव सुनाए, ‘हामीले बंगुरको छुट्टै मासु बेच्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छौं। बजेट स्थानीय तहमा गएकाले अब लागू हुन्छ, हुँदैन ? ’

‘मासु उत्पादनको नीति लिएसँगै बजार व्यवस्थापन गर्न सक्नुपथ्र्यो’, एमके पिग फार्मका सञ्चालक अधिकारीको सुझाव छ, ‘हामीले उत्पादन गरेको बंगुरको मासु चीन, भुटान, कोरिया वा अन्य मुलुक पठाउन सरकारले व्यवस्था गर्न सक्नुपथ्र्यो।’

नेपालको बंगुर मासु विदेश निर्यात गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ। अहिले नेपाली बंगुरको मासुको मापदण्ड नै पुग्दैन। त्यसका लागि नेपालमा खोरेत रोग उन्मूलन भएको घोषणा हुनुपर्ने, व्यवसायीले जैविक सुरक्षा विधि अपनाएको हुनुपर्ने, मासु काट्दा वा काटिसकेपछि जाँच गरी खानयोग्य छ भनेर पशु चिकित्सकबाट जाँच गरी छाप लगाएको हुनुपर्ने आधारभूत कुरा पूरा भएको हुनुपर्छ। जसका लागि सरकारको तदारुकता नै देखिँदैन। जुन व्यवसायीबाट मात्र सम्भव छैन। यसमा पनि सरकारी नीति असफल देखिन्छ।

पूर्वाधार अभाव

जिल्लामा अस्वाभाविक रूपमा बंगुर उत्पादन बढ्यो। उत्पादनको सानो हिस्सा स्थानीय बजारले थेगे पनि ठूलो बजार काठमाडौं उपत्यका नै थियो। भूकम्प जानुअघि त व्यवसाय सरासर चलेकै थियो। भूकम्पपछि जिल्लाबाहिरबाट मासुजन्य पदार्थ राजधानीमा सहज प्रवेश पाएन। उत्पादन बढाउने नीति लिने सरकारले व्यवसायीका लागि वैकल्पिक बजारमा सघाउन सकेन। छिमेकी जिल्ला बर्दिया, सुर्खेत र दाङमा समेत अभियान सञ्चालन भएकाले त्यहाँ पनि स्थानीय उत्पादन पर्याप्त नै थियो। जसका कारण किसान सस्तोमा बेच्न बाध्य भए। खजुरा गाउँपालिका– १ सोनपुरमा भिजन बंगुर फर्मका सञ्चालक गौरी न्यौपाने भन्छन्, ‘भूकम्पअघि दुई सय ५० रुपैयाँसम्म प्रतिकिलो बिक्री हुन्थ्यो। भूकम्पपछि एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो लैजाऊ भन्दा किन्ने मान्छे पाएनौं। तीन हजार रुपैयाँ क्विन्टलमा पाइने दाना किनेर पाल्दा झन् घाटा भयो।’ उनले त अनुदानको आश्वासन मात्र पाए। ‘अनुदान हाम्रा लागि रहेनछ’, उनले दुःखेसो गरे, ‘अनुदान काम नगर्ने फटाहाका लागि मात्र रहेछ। वास्तविक किसान घाटामा मात्र गए।’

राज्यको अदूरदर्शी नीतिकै कारण घाटा सहेको नेपालगन्ज– १८ लग्दहवाका अनिल केसीको पनि अनुभव छ। २०७० सालमा अर्को साथीसँग मिलेर बाँके व्यावसायिक बंगुरपालन फार्म सञ्चालन गरेका केसीले २५ लाख रुपैयाँजति घाटा भएको बताए। ‘१३ लाख रुपैयाँ त खोरमै लागेको थियो’, उनले लगानीबारे भने, ‘६ लाख युवा स्वरोजगार कोषबाट लिएको ऋणको अहिले पनि ब्याज तिरिरहेको छु।

मासु बिक्री नहुँदा पनि स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ। त्यसका लागि कोल्ड स्टोर चाहिन्छ तर जिल्लामा मासु स्टोर गरेर राख्नका लागि कोल्ड स्टोरको व्यवस्था हुन सकेन। जिल्लाको मासु उत्पादनलाई आधार मान्दा कम्तीमा पनि चार सय टनको कोल्ड स्टोर आवश्यक थियो। यसतर्फ न व्यवसायीको ध्यान गयो, न राज्यले नै सहयोग गर्‍यो। व्यवसायीलाई फार्मको बंगुर पाल्दा पनि घाटा र फाल्दा पनि घाटा हुने अवस्था सिर्जना भयो।

‘पिग मिसन’ अलपत्र

सरकारले सुरु गरेको पिग मिसन नै अहिले अलपत्र परिसकेको छ। अघिल्ला दुई वर्ष ‘पिग मिसन’ को पैसा १५ वटा जिल्लामा नियमित रूपमा गयो तर आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा भने स्थानीय तहलाई सरकारले निसर्त बजेट दिएकाले ‘पिग मिसन’ को बजेट नै बनेन। नगरपालिका र गाउँपालिकाले बंगुर व्यवसायका लागि छुट्ट्याएको बजेट अरु नै काममा खर्च गरेको केन्द्रीय बंगुर कुखुराप्रवर्द्धन कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले पाँचबर्से योजनासहित सुरु गरेको यो अभियान तेस्रो वर्ष नपुग्दै अलपत्र परेको छ। कार्यालयका प्रमुख अधिकारी भन्छन्, ‘ससर्त बजेट नआउँदासम्म मिसन के हुने हो भन्न सकिन्न।’

कार्यालयले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो। यो असार समान्तदेखि पशु सेवा कार्यालयको सेवा पनि स्थानीय तहबाटै दिएर कार्यालय खारेजी हुनेछ। त्यसपछि भने पिग मिसन झन् अन्योलमा पर्ने देखिन्छ। जिल्ला पशु विकास कार्यालय बाँकेका प्रमुख डा. वेदबहादुर केसी पिग मिसनको पैसा पनि स्थानीय तहमै पठाइएकाले अभियान त्यहींबाट सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।