कालिकोटमा ६५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकियो

कालिकोटमा ६५ प्रतिशत धान रोपाइँ सकियो

कालिकोट : जेठ महिनाको अन्तिम सातादेखि कालिकोट जिल्लामा किसानले धमाधम रोपाइँ गरिरहेका छन्। केही दिन यता लगातार पानी परेपछि किसान रोपाइँमा झनै व्यस्त भएका हुन्। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा जिल्लाकै सबै भन्दा धेरै रोपाइँ भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख सुनिलकुमार सिंहले जानकारी दिए। जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने ओदानकु, चिलखाया, राचुली, कालिका, गेला लगायतका ठाँउमा किसानले ८० प्रतिशत रोपाइँ गरिसकेको उनले बताए।

जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका बागबानी विकास अधिकृत भक्तिराम शर्माले जिल्लामा असार १५ सम्म ६५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लामा कुल १७ हजार ९ सय ८४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ, जसमा ८ हजार ७ सय ५० हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ।

जसमा कुल धान खेती हुने दुई हजार ५ सय १५ हेक्टर जमिन रहेकोमा हालसम्म १ हजार ६ सय ३४ हेक्टर जमिनमा धान रोपाइँ सकिएको छ। उनका अनुसार विगतका बर्षमा लामो समय खडेरी पर्दा धान उत्पादनमा निकै गिरावट आएको थियो। तर, यस बर्ष समयमै लगातार बर्षा भइरहेकाले धान उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। उनले भने गत बर्ष जिल्लामा ५ हजार ६० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस बर्ष भदौ महिनामा खडेरी नपरे उत्पादन वृद्धि हुन्छ। 

कालिकोट जिल्लाको खाँडाचक्र नगरपालिका, शान्नित्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिकाका विभिन्न गाउँमा किसान असारे चटारो धान रोपाइँमा व्यस्त छन्। ‘धान उत्पादनमा वृद्धि राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने मुल नाराका साथ असारे चटारोमा सबै भन्दा बढी महत्वका रुपमा मानिने धान बाली रोपाइँ गर्न किसाको सक्रियता रहेको कार्यालयले जनाएको छ। 

हरेक वर्ष कृषिमा परनिर्भता बढ्दै गएका कारण उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले जिल्लामा किसानलाई सक्रिय रुपमा व्यवसायिक बनाएर कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै स्थानीय सरकारहरुले पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिक्ता दिएको छ। जिल्लाका ९ वटै स्थानीय सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई बिशेष प्राथमिकता दिएका हुन्। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.