सरकारको नियतमा प्रश्न

प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही नियम निलम्बन गरेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको भोलिपल्टै फिर्ता लिन बाध्य भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोध र डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनबाट उत्पन्न दबाब थेग्न नसकेपछि सरकारले शनिबार दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक आइतबार फिर्ता लिन सहमत भएको छ। प्रक्रिया मिचेर विधेयक पारित गर्ने सरकारको नियतविरुद्ध कांग्रेसले संसद् नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको हो। नियम निलम्बन नगरी चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन सरकार तयार भएको छ। यद्यपि यसरी नियम मिचेर विधेयक रातारात पारित गर्न खोज्नुले शंका जन्माएको छ। यो प्रवृत्ति अहिले मात्रै अनुपयुक्त होइन, भविष्यमा पनि नदोहोरियोस्। सरकार सचेत हुन जरुरी छ।

विवाद बढ्ने जोखिम देखेर सरकार पछि हटेको छ यद्यपि यसले उसको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले एउटा विधेयक पारित गर्न किन यत्रो हतारो देखायो ? नियमहरू नै निलम्बन गरेर एकै दिनमा विधेयक पारित गराउनुपर्ने बाध्यता सरकारलाई के आइलागेको थियो ? ओली सरकारको नियत सफा थियो भने उसले वैशाख २३ गते संसद् सुरु हुनेबित्तिकै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा ल्याउनुपथ्र्यो। असार २१ गतेसम्म पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भएका बेला उसले अन्तिममा आएर हतारोमा यो विधेयक दर्ता गर्नुले नै उसको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ र शंकाहरू जन्माउँछ। यसरी नियम निलम्बन गरेर विधेयक दर्ता गर्ने र त्यसलाई दुईतिहाइ मतको आडमा पारित गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्दै लाने हो भने त्यसले गलत थिति मात्रै बसाल्दैन, सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र विकास गर्दै लैजाने जोखिमसमेत बढ्छ। त्यसकारण यहाँनेर सरकारी सजगता आवश्यक छ।

यो त्रुटिपूर्ण र आपत्तिजनक किन पनि छ भने सरकार आफैंले जारी गरेको अध्यादेशका प्रावधान हटाएर चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्यायो। यो विधेयक राष्ट्रिय चर्चा, चासो र विवादको विषय बन्दै आएको छ। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको मुद्दा उठाएर डा. गोविन्द केसी पन्ध्रौं अनसनमा छन्। यसपटक उनी जुम्ला पुगेर आमरण अनसन थालेका छन्। यसअघि भएका अनसनका क्रममा तत्कालीन सरकारहरूले उनीसँगका पटकपटक सहमति गरेका छन्। यसअघिको शेरबहादुर देउवा सरकारले डा. केसीसँगकै सहमतिका आधारमा अध्यादेश जारी गरेको थियो, जसले डा. केसीमा माग सम्बोधन गरेको थियो। ओली सरकारले पनि सोही अध्यादेशलाई जारी गरे पनि अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा उक्त अध्यादेशका प्रावधान हटाएपछि विवाद बल्झेको हो। काठमाडौंमा १० वर्षमा मेडिकल कजेल खोज्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने आदि अध्यादेशका प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमा राखिएको छैन। माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, अध्यादेशले व्यवस्था गरेको प्रावधान र मर्मविपरीत रातारात विधेयक दर्ता गरेर पारित गराउन खोज्ने आपत्तिजनक कर्मबाट सरकार पछि हटेको छ।

अब नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ विधेयक दर्ता गरेर अघि बढ्ने कांग्रेससँग सहमति बनेको छ। नयाँ विधेयक अघि बढाउँदा अध्यादेशका प्रावधान पर्नुपर्छ। सरकारले डा. केसीसँग गरेको सहमतिका आधारमा ती प्रावधान राखिनु उचित हुन्छ। अब कुनै पनि सर्तमा विवाद बल्झाउनेतिर सरकार उद्यत् हुनु उचित हुन्न। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत र महत्वपूर्ण क्षेत्रको सुधारको मुद्दा संसद्को अंकगणितको दम्भका भरमा निर्धारण हुन सक्दैन। संसदीय अंकगणितभन्दा मासिनको जीवनको मूल्य बढी हुन्छ। संसदीय अंकगणितका दम्भका आधारमा ऐनकानुन लाद्ने चेष्टा भएमा त्यसले सरकारकै छवि धुमिल बनाउँछ र उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। 

भारत, चीनजस्ता ठूला छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रामा बढेको सरकारले केही यता देखाएका रबैया सुखद छैनन्। शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्ने, अन्तर्वार्तामा मन्त्रीलाई कडा प्रश्न सोधेकै आधारमा सेवाबाट निष्कासन गर्ने, सरकारका मन्त्रीहरूका रबैया आपत्तिजनक र निन्दनीय छन्। दुईतिहाइको दम्भले पेल्न खोज्दा त्यो उल्टै सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सन हुन्न।