कानुनका नयाँ संहिता ऐन बारे प्रशिक्षण

कानुनका नयाँ संहिता ऐन बारे प्रशिक्षण

बेंसीसहर : जिल्ला अदालत लमजुङले अदालतका कर्मचारीलाई भदौ १ बाट जारी हुने कानुनका नया“ संहिता ऐनबारे जानकारी गराउन थालेको छ ।

भदौ १ बाट मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धाारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागू हु“दै छ ।

१९२० सालको मुलुकी ऐनलाई विभिन्न कालखण्डमा संशोधन गरी कानुन कार्यान्वयन गरि“दै आएकोमा मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेशसँगै सरकारले नया“ ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । आधारभूत कानुनका रूपमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नया“ संहिता ऐन ल्याउन लागेको हो । अदालतका कर्मचारीलाई शुक्रबारदेखि अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा देवानी संहिता र देवानी कार्याविधिसम्बन्धी प्रशिक्षण दिन सुरु गरेको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रम सोमबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

जिल्ला न्यायधीश कोमलप्रसाद आचार्यले अपराधका नया“ तौरतरिकासँगै यसलाई सम्बोधन गर्न नया“ कानुनको आवश्यक परेको बताए । अपराधीले गर्ने नया“ अपराधमा पुरानो मुलुकी ऐन र संशोधित ऐनले नभेट्ने भएकाले कहिलेकाहीँ न्यायिक निकाय अन्योल पर्ने भएकाले नया“ ऐनबाट न्याय सम्पादनमा सहजता थपिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । नया“ कानुन र यसले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थासम्बन्धी सबैभन्दा बढी र पहिलो जानकार कर्मचारी हुनुपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको उनले बताए ।

अदालतले प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई बिदाको समयबाहेक बिहानको समय मिलाएको छ । प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीश कोमलप्रसाद आचार्य, जिल्ला न्यायाधिवक्ता यादवप्रसाद पौडेल, बार एसोसिएसनका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार भूमिप्रसाद शर्माले सहजीकरण गरेका छन् । उनीहरूले भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउने नया“ कानुनबारे जानकारी गराउँनेछन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.