काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक संघीय संसद् दुवै सदनबाट पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट सोमबार आयोगको (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि सांसद प्रेम सुवालले संशोधन दर्ता गरेका थिए।
पटकपटक आयोगको म्याद थपिँदै जाने तर काम भने नटुंगिएको भन्दै विधेयकमा एक वर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गरिनेछ भन्ने वाक्य थप्न उनले सुझाएका थिए। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङले सांसद सुवालको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएका हुन्।
मन्त्री तामाङले शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका महŒवपूर्ण कार्य सम्पन्न भए पनि द्वन्द्वकालीन घटना यथावत् रहँदा शान्तिप्रक्रियामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको कार्य टुंग्याएको लामो समय भइसकेको छ’, उनले भने, ‘तर द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बाँकी छ। अब ढिलो नगरी यसमा हामीले काम गर्नु छ।’ देशलाई पुरानै स्थितिमा राख्न नसकिने भएको र नेपाल शान्ति एवं स्थिरताको चरण पार गर्दै समृद्धिको बाटोमा गएको सन्देश दिन पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको चाँडो टुंगो लगाउन आवश्यक रहेको मन्त्री तामाङले बताए।
सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको हो। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड (ग) बमोजिम सदनको बैठक प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। असार २० भित्र संघीय सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण नभए उक्त ऐन निष्क्रिय हुने अवस्था भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम २५० बमोजिम सोही नियमावलीको नियम १११ लाई निलम्बन गरी सोमबार नै विधेयक पारित गरिएको हो। नियम १११ मा विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिन ७२ घण्टाको समय तोकिएको छ।
सरकारले यसअघि अध्यादेशमार्फत ल्याएको विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकमा दिगो शान्ति, न्याय, पारस्परिक सद्भाव तथा सहष्णिुता अभिवृद्धिका लागि भनेर पीडकलाई क्षमायाचना गर्न लगाएर मेलमिलाप गराउन सकिनेछ। यस्तो कार्यका लागि प्रहरीमा विचाराधीन उजुरी र जाहेरी स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन्। ऐन संशोधनपछि त्यस्ता उजुरी र जाहेरी ३५ दिनभित्रै प्रहरीले आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पीडितबाट परेका उजुरीमा पनि यही आयोगमार्फत झिकाएर हेर्न पाउने व्यवस्था छ। आयोगले पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने भनिएको छ।
कतिपय द्वन्द्वपीडितले भने विधेयकले पीडकलाई कारबाही गर्नुको साटो जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउनेतर्फ जोड दिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विधेयकमा पीडितमैत्री भन्दा पीडक र अपराधीलाई सुविधा दिलाउने आसय झल्किएको दाबी गरेका छन्। सरकारले भने द्वन्द्वकालीन घटनालाई यथावत् राख्दा बर्सांै अघि सम्पन्न शान्तिप्रक्रिया अधुरो रहेको सन्देश गइरहेकाले चाँडो बाँकी मुद्दाको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
०००
‘केसीको मागको सम्बोधन होस्’
कांग्रेसका सांसदले डा. गोविन्द केसीका मागको सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले केसीसँग पटकपटक भएका सहमतिविपरीत विधेयक ल्याउने तयारी गरेको भन्दै कांग्रेस सांसदले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अघिल्लो पटक ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन माग गरे। ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयकलाई अगाडि बढाएर डा. केसीको अनशन तोडाउनुपर्छ’, उनले भने। डा. केसीका माग जनपक्षीय भएकाले सम्बोधनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा सांसद पुष्पा भुसालले जोड दिइन्। अनशन बस्न रोक लगाएर सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको उनको आरोप छ। कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाह, प्रकाश रसाइली, जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले पनि केसीका माग सम्बोधन गर्न गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाए।
०००
सभामुखबाट रुलिङ
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्को विशेष एवं शून्य समयामा उठेका प्रश्नको विषयमा जवाफ दिने व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सदनमा उठेका विषयमा सरकारले कुनै चासो नदिएको सांसदको गुनासोपछि सभामुख महराले सरकारलाई जवाफ दिन रुलिङ गरेका हुन्। शून्य समय र विशेष समयमा सांसदले गम्भीर विषय उठाउने गरेको उनको भनाइ छ। ‘त्यसको जवाफ सम्बन्धित विषयका मन्त्रीबाट होस्’, उनले भने। सांसदले आफूहरूले बोलेका विषयमा मन्त्रीले जवाफ नदिने हो भने बोल्नुको अर्थ नरहेको गुनासो गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
