गत आर्थिक वर्षको बजेटमा विज्ञान–प्रविधिका क्षेत्रमा मुख्य दुई कार्यक्रम घोषणा गरिएका थिए। त्रिवि कीर्तिपुरलाई विज्ञान सहरका रूपमा विकास गर्ने र बिदेसिएका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काएर काम गर्ने अवसर दिने। योजनाअनुसार त्रिवि कीर्तिपुर विज्ञान सहरका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको अहिलेसम्म सुन्न पाइएको छैन। बिदेसिएका नेपाली वैज्ञानिकमध्ये तीनजनालाई नास्टले फिर्ता ल्याउन ‘सफल’ भएको बाहेकका प्रगतिबारे खासै जानकारी छैन। यस वर्षको बजेटमा यी दुवै कार्यक्रम हराएका छन्। अर्थात् हरेक वर्ष सरकार अल्मलिएर विज्ञानका कार्यक्रम बदलेको छ।
विज्ञान र प्रविधिका प्रभावकारी कार्यक्रमविना देश परजीवी बन्नबाट उम्किन सक्दैन। यस वर्षको बजेटमा पनि यस क्षेत्रलाई हेयको दृष्टिले हेरिएको छ। विज्ञानबारे ठोस दुई योजना हुन्– विज्ञान र प्रविधिको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने गरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने।
नेपालको अवस्था : अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विज्ञान र प्रविधिलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरिन्छ। नोबेल पुरस्कारका ६ विधामध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र चिकित्साशास्त्र गरी तीनवटा त विज्ञानकै विधा हुन्। नोबेल पुरस्कार वितरणको ११८ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटै नेपालीले नोबेल पुरस्कार जित्न सकेको छैन। हाम्रो देशमा वैज्ञानिक छन् कि छैनन् शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ। विज्ञान विषय पढ्दैमा कोही पनि वैज्ञानिक हुँदैन। कुनै नयाँ वैज्ञानिक सिद्धान्तको प्रतिपादन वा मौलिक तरिकाले नयाँ चीजको आविष्कार गर्ने व्यक्ति खासमा वैज्ञानिक हो।
हामीले दिँदैलिँदै आएको शिक्षाले वैज्ञानिक जन्माउने होइन, बरु सम्भाव्यता बोकेका व्यक्तिलाई समेत हतोत्साहित गराउँछ। वैज्ञानिक बन्न सक्ने सम्भावना बोकेका युवालाई खोजीखोजी प्रोत्साहन र आर्थिक सहायता गर्नमा सरकार उदासीन छ। त्यसैले त राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्न भन्दै महावीर पुन मरिमेट्नुपरेको छ। सरकारले गर्नुपर्ने काम एक व्यक्तिविशेषले चन्दा उठाएर गर्न बाध्य हुनु लज्जास्पद हो।
परमाणु, अन्तरिक्ष, अतिसूक्ष्म प्रविधि, कम्प्युटर, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणको क्षेत्रमा विश्वले गरेको अभूतपूर्व विकासलाई हामीले पछ्याउन सकेका छैनौं। हरेक उपकरण बाहिरबाट आयात गर्नुपर्दा देश कंगाल बनेको छ। मस्तिष्कले हैन, पाखुराले चिनाएको ‘वीर गोरखाली’ को गौरव निकै पुरानो भइसक्यो। एउटा मिसाइलले हजार पाखुरालाई क्षणभरमै ध्वस्त गरिदिन सक्ने युगमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छ।
यसअघिको सरकारमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अस्तित्वमा थियो। कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनेबाहेक उक्त मन्त्रालयले विज्ञान–प्रविधि विकासका लागि केही गर्न सकेन वा खोजेन। सो मन्त्रालयमा उत्कृष्ट मन्त्री नियुक्त गरेर विज्ञानको विकासलाई उचाइमा पुर्याउन ध्यान दिनुको साटो शिक्षासँग यो मन्त्रालय गाभेर विज्ञान प्रविधिको विकासको महत्वप्रति अल्पज्ञान प्रदर्शन गरिएको छ।
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान परिषद्, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वातावरण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग जस्ता थुप्रै निकाय विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धानका लागि अस्तित्वमा छन्, तर यी कुनै पनि निकायबाट खोज तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन। मौसम विभागले मौसमको भविष्यवाणी गर्न सकिरहेको छैन। भूगर्भ विभागले गइसकेको भूकम्पको ‘रेक्टर स्केल’ मापन गर्नेबाहेक केही गर्न सकेको देखिन्न।
चीनले जस्तै हामीले पनि विज्ञान र प्रविधि सिक्न पाँच सयदेखि एक हजार तन्नेरीलाई सरकारको लगानीमा स्वदेश फर्कने सर्तमा केही समय विदेश किन नपठाउने ?
शिक्षामा विज्ञान : कक्षा १० सम्म विज्ञान विषयलाई अनिवार्य विषयका रूपमा राखिएको छ। तर विज्ञान पढ्नुको उद्देश्य परिभाषा र वैज्ञानिकले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्त हुबहु रट्नु बन्न गएको छ। विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म विज्ञान भनेकै रट्नु र परीक्षामा लेख्न सक्ने हुनु बन्न गएको छ।
विज्ञान समूहका नेपाली विद्यार्थीको दुर्भाग्य, आफ्नो पढाइमा कतै पनि नेपाली वैज्ञानिकले प्रतिपादन गरेका आविष्कार र सिद्धान्तका बारेमा पढ्न पाउँदैनन्। अरू देशका वैज्ञानिकका आविष्कारबारे घोक्ने, मास्टर्स डिग्री सक्ने र पाएसम्म विदेश पस्ने नेपाली विद्यार्थीको नियति हो। विज्ञानमा उच्च अध्ययन गरेको एक तन्नेरीका लागि यहाँ पढाउनेबाहेक खोज तथा अनुसन्धानका लागि कुनै स्थान छैन। विद्यालय तथा विश्वविद्यालय कुनैले पनि विद्यार्थीलाई अनुसन्धान र आविष्कारमा बानी पार्ने कोसिससम्म गरेका छैनन्।
अरू देशका प्राध्यापक आफ्नो व्यावसायिक कालमा अर्थपूर्ण अनुसन्धानमा खटेका हुन्छन्। सहयोगीहरूलाई साथमा लिन्छन्। त्यसैले नोबेल पुरस्कार जित्नेमध्ये धेरै प्राध्यापक नै परिरहेको देखिन्छ। हाम्रा देशका प्राध्यापक यी सब झन्झट बोक्न चाहेका छैनन् अपवादबाहेक।
त्यसैले एउटा रेल्वे सर्भेका लागि विदेशी प्राविधिक, भौगर्भिक अध्ययनका लागि विदेशी भूगर्भविद्, जडिबुटी अध्ययनका लागि विदेशी विज्ञ, अलिकति ठूला जलविद्युत् आयोजनका लागि विदेशी विज्ञको टोली झिकाउनुपर्ने अवस्था छ। यसो हुनुको पछाडि नेपालको विज्ञान शिक्षा कमजोर हुनु हो। प्रयोगात्मक विज्ञान शिक्षा विकासमा सरकारले केही गर्न सकेको छैन।
अबको बाटो : कैयौं अनुसन्धानले अब विश्वको अर्थतन्त्र एसियातिर सर्दै गरेको देखाइरहेको बेलामा हामी अझै छलाङ मार्ने गरी उठ्न सकिरहेका छैनौं। चीन, जापान, भारत, दक्षिण कारियाजस्ता एसियन देशहरूले विज्ञान र प्रविधिलाई उच्च अर्थतन्त्रको विकास गर्ने जगका रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन्।
कृषि, उद्योग, जलस्रोत, यातायात र अरू पूर्वाधारको मौलिक विकासका लागि स्वदेशमा खोज र अनुसन्धान गर्ने मस्तिष्क चाहिन्छ। यस्ता उर्वर मस्तिष्क निर्माण गर्न विद्यालय तहदेखि नै विज्ञानजस्ता विषयलाई बढी प्रयोगात्मक बनाउनु अनिवार्य रहन्छ। उच्च शिक्षा पूरै खोज र अनुसन्धानमूलक बनाउन सक्दा देशमै यस्ता जनशक्ति तयार हुनेछन्। ससाना विकासका काममा पनि विदेशको नक्कल गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउन शिक्षाले स्वदेशमै वैज्ञानिक जन्माउनुपर्छ। शिक्षा नबदली देश बदल्छु भन्नु बालुवा पेलेर तेल निकाल्नुजस्तै हो।
विज्ञान–प्रविधिका निश्चित कलेजलाई अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले ठोस योजना र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्काल विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रका खोज तथा अनुसन्धानलाई कृषि र औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित गराउनुपर्छ।
तत्कालीन सोभियत संघले सन् १९५७ मा ‘स्पुतनिक– १’ कृत्रिम भूउपग्रह प्रक्षेपण गरेपछि अमेरिकाले सोभियत संघसँगको प्रतिस्पर्धाका लागि शक्तिशाली संस्था नासाको स्थापना गरेको थियो।
नेपालमा हालसम्म विज्ञान र प्रविधिको खास प्रवेश नै भएको छैन भन्दा हुन्छ। यस्तो हालतका बीच कर्मचारी पाल्न स्थापित नास्टलाई थप शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउनुपथ्र्यो। तर सरकारले यसपालिको बजेटमा नास्टसँग समानान्तरजस्तै देखिने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यो संस्था पनि विज्ञान र प्रविधि विकासमा खरोरूपमा उत्रन सक्छ भन्नेमा शंका छ। अर्कोतिर, एउटै उद्देश्यका लागि दुई संस्था किन चाहिएको होला कुनै प्रस्टता छैन। यो संस्थाको स्थापनापछि नास्टको भविष्य के हो, त्यो पनि अन्योलमा छ।
चीनजस्ता मुलुकले केही दशकअघि स्वदेशमा विज्ञान र प्रविधिलाई भित्र्याउन आफ्ना नागरिकलाई पश्चिमा देशमा सिक्न पठाएको पढ्न पाइन्छ। हामीले पनि विज्ञान र प्रविधि सिक्न पाँच सयदेखि एक हजार तन्नेरी नेपाली युवालाई सरकारको लगानीमा स्वदेश फर्कने सर्तमा केही समय विदेश किन नपठाउने ? अथवा विदेशबाट ५० देखि सयजना उच्चकोटीका वैज्ञानिक नेपाली युवालाई तालिम दिन किन निमन्त्रणा नगर्ने ? सरकारले सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
