बाढीपीडित अझै राहतविहीन

बाढीपीडित अझै राहतविहीन

नेपालगन्ज : बाँके जिल्लामा चार वर्षअघिकै बाढी पीडितले राहत रकम पाउन सकेका छैनन्।

सहरी विकास मन्त्रालयले ०७१ सालका बाढीपीडितलाई सहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभागमार्फत वितरण गर्ने गरी घोषणा गरिएको विशेष राहत प्याकेजको रकम नपाइएका हुन्। मन्त्रालयले जग्गा हुनेलाई ३ लाख र जग्गा नभएकाहरूलाई ३ लाख ५० हजार दिने घोषणा गरेको थियो। शहरी विकास तथा भवन डिभिजन विभाग डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका अनुसार ०७१ को बाढीबाट १ हजार ६ सय ५२ परिवार प्रभावित थिए। बाँकेका पीडितलाई मात्र वितरण गर्ने रकम ५० करोडभन्दा बढी आउँछ।

कार्यालयका इन्जिनियर होमनाथ भुसाल ०७४ सालमा ५ सय ९० जनालाई प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपैयाँका दरले पहिलो किस्ता बुझाएको बताउँछन्। ‘बाँके र बर्दियाका बाढी पीडितका लागि ५९ करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो। हामीले स्थानीय निकायलाई व्यक्तिको नामै तोकेर राहत लिन व्यक्ति पठाउन पत्राचार ग¥यौैं। सबै आएनन्’, इन्जिनियर भुसालले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता डेढ लाख र तेस्रो किस्ता १ लाख वा डेढ लाख दिने भनिएको थियो। दोस्रो किस्ता नै आएन।’

बर्दियामा ३ हजार ५ सय ७९ जना बाढी प्रभावित रहेकामा तीन हजार दुुई सय ४८ जनाले पहिलो किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनको चटारोमा ०७४ असारमा वितरण गरिएकाले धेरै पीडित रकम लिन नआएको विभागको बुझाइ छ। पीडित नआएपछि गत वर्ष पहिलो किस्ताबापत झन्डै २८ करोड रुपैयाँ विभागले फिर्ता पठाएको थियो। त्यसयता दोस्रो किस्ता त आएन। पहिलो किस्ता नपाउनेहरूलाई वितरण गर्न थप रकम विनियोजन गरिएको छैन। अब रकम आएमा पहिलो किस्ता नपाउनेले ५० हजार र पहिलो किस्ता पाउनेहरूले एक लाख ५० हजार वितरण गरिने विभागले जनाएको छ।

०७१ सालमा आएको ठूलो बाढीमा जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहमा डुबान समस्या भएको थियो। राहतका लागि १ हजार ६ सय ५२ जनाको नाम रेकर्ड गरिएको थियो भने सात सय १६ परिवारले छुटको निवेदन दिएका थिए। मुख्य गरी तत्कालीन होलिया, बेतहनी, गंगापुर, महेहिया, फत्तेपुर क्षेत्र बढी प्रभावित भएको थियो।

त्यसैगरी, ०७४ सालका सबै बाढीपीडितले पनि अझै राहत पाउन सकेका छैनन्। गत वर्ष बाढीबाट ९३ हजार जना प्रभावित भएका थिए। प्रतिव्यक्ति ७० रुपैयाँका दरले एक महिनासम्म राहत दिइएको थियो। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीका अनुसार १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। राप्ती सोनारी गाउँपालिका–८ र डुडुवा गाउँपालिका–३ मा रकम वितरण हुन सकेको छैन।

प्रजिअ केसीले भने, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सबै सम्बन्धित गाउँपालिकामा रकम पठाइसकेको छ। कतिपय स्थानमा आन्तरिक कारणले वितरणमा ढिलाइ भएको हो।’

डुडुवा गाउँपालिका–३ मा भने वडा कार्यालयबाट पठाइएको विवरण र स्थानीयले दिएको विवरण फरक भएपछि रकम निकासामा ढिलाइ भएको हो।

त्यसैगरी, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नोखीराम आलीले वडा नं. ८ मा करिब १७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ सम्बन्धित वडामा पठाइसकेको बताए। उनले भने, ‘पहिलो चरणमा छुट भएकाहरूको नाम पुनः पठाएर रकम निकासा गर्दा ढिलाइ भएको हो। हामीले वडामा पठाइसकेका छौं।’

०७४ को बाढीमा राप्ती नदी र डुडुवा खोलाको बाढीबाट बढी व्यक्ति प्रभावित भएका थिए। अघिल्ला वर्षका बाढीपीडितले राहत नपाइरहेका बेला यो वर्ष ४ जनाको मृत्यु भएसकेको छ भने प्रभावितको लगत सम्बन्धित गाउँपालिकाले संकलन गरिरहेको जनाएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.