एकल पुरुषलाई पनि मासिक भत्ता

एकल पुरुषलाई पनि मासिक भत्ता

ललितपुर : ललितपुरको वाग्मती गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई मासिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले एकल पुरुषलाई भत्ता दिने व्यवस्थासहित प्रस्तुत गरेको आव ०७४÷७५ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित भएको हो।

‘गाउँपालिकाको ३३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये एकल पुरुषलाई भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो’, अध्यक्ष लोप्चनले भने, ‘भत्ताबापत मासिक दुई लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यो बजेट अपुग भए गाउँसभाबाट पुनः पारित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’

भत्ता पाउने एकल पुरुषको उमेर ६० पुगेको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ। ६० देखि ७० वर्षका पुरुषलाई मात्रै भत्ता दिने मापदण्ड बनाइएको छ। ‘७० वर्षदेखि वृद्धभत्ता नै पाउने भएकाले दोहोरो सुविधा नपाउने व्यवस्थाका लागि उमेर हद तोकेका हौं’, लोप्चनले भने।

गाउँपालिकाको सानो सहयोगले बुढेसकालमा एकल बस्नेलाई काम लागोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए। एकल महिलाका हकमा समाज केही उदार बने पनि पुरुषहरू पनि उत्तिकै पीडित बनेको देखेर आफूले यस्तो यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए।

वियोगमा परेका थुप्रै एकल पुरुष देखेपछि हामीले यस्तो व्यवस्था गरेका हौं। वीरबहादुर लोप्चन, अध्यक्ष, वाग्मती गाउँपालिका

‘गाउँमा वियोगको अवस्थामा परेका थुप्रै एकल पुरुष देखेपछि हामी यस्तो व्यवस्था गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौं’, उनले भने। गाउँपालिकामा केकति संख्यामा एकल पुरुष छन् भनेर अहिले विवरण संकलन भइरहेको छ। सातवटै वडामा एकल पुरुषको रेकर्ड संकलन गर्न गाउँपालिकाले वडाध्यक्षहरूलाई आग्रह गरिसकेको छ।

गाउँपालिकामा ३० देखि ५० जनासम्म यस्ता एकल पुरुष हुन सक्ने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वरदान सेजुवालले बताए। ‘सबै वडाका अध्यक्षलाई जानकारी लिनू भनिसकेका छौं’, उनले भने, ‘उनीहरूको पहिचान भएपछि एकल पुरुषलाई कार्ड बाँड्ने योजना छ।’

आर्थिक स्तर कमजोर भएका, परिवारमा कोही नभएका, परिवारबाट अपहेलित बनेका, आयस्रोत नभएका पुरुषले यस्तो सुविधा पाउने सेजुवालले जानकारी दिए। ‘तत्कालका लागि सहयोग नगरी नहुने खालका आठदस जना वृद्ध एकल पुरुष छन्। उनीहरूबाट हामी सुरु गर्छौं’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.