आत्मनिर्भरताको बाटो

केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली चीनको औपचारिक भ्रमणपछि स्वदेश फर्किए। अब भ्रमणको बेलामा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुु आवश्यक छ। खासगरी पारवहन सन्धि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको भए त्यो नेपालको दीर्घकालीन हितका लागि महत्वपूर्ण कदम हुुन्थ्यो, तर जेजति सन्धि–सम्झौता भएका छन्, ती स्वागतयोग्य छन्। नेपालले आजसम्म एकतर्फी रूपमा दक्षिणी मित्रमाथि आ िश्रत हुुँदै आउनुुपरेको सन्दर्भमा यी सन्धि–सम्झौताले विशेष महत्व राख्छन्।

दक्षिणी मित्रराष्ट्रबाट समयसमयमा हुुने गरेका नाकाबन्दीको कारणले नेपालले भोग्नुुपरेको अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई केही सीमासम्म भए पनि यी सन्धि–सम्झौता व्यवहारमा कार्यान्वयन भए भने नेपालको स्वतन्त्रता र अखण्डताका लागि सघाउ पुुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। आजसम्मको इतिहास हेर्दा चीनसितको सम्बन्ध विस्तार गर्ने दिशामा नेपालको तर्फबाट पर्याप्त पहल भएको छैन। त्यसैले अहिले पनि यी सन्धि–सम्झौताको महत्व तिनको उचित कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्था हेर्दा चीनसितको सन्धि–सम्झौताले विशेष महत्व राख्छन् र तिनलाई त्यही आधारमा हेरिने र व्यवहारमा लागू गर्नुुपर्छ। पारवहन सन्धि प्रोटोकलमा नेपाल र चीनको बीचमा हस्ताक्षर नहुुँदा विभिन्न शंका उत्पन्न भएका छन् र यदि त्यो कतै कसैको दबाबमा भएको हो भने त्यसको रहस्य पनि जनताले थाहा पाउनुुपर्छ।

चीनसँगको सम्झौताहरूलाई महत्व दिनुुपर्ने कारण नेपालको एकपक्षीय परनिर्भरतालाई क्रमशः घटाउँदै लगी अन्त्यमा आधारभूत विषयमा आत्मनिर्भर हुुँदै जानका लागि मात्र हो। परनिर्भरता जुुनसुुकै राष्ट्रमाथि भएको खण्डमा त्यो देशको स्वतन्त्रताका लागि उत्तिकै हानिकारक हुुन्छ। नेपालले बुुझ्नैपर्ने कुुरा यो हो कि देशको विकास र राजनीतिक स्वतन्त्रता एकअर्कासँग गाँसिएका हुुन्छन्। त्यसका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय आर्थिक नीति निर्माणको आवश्यकता पर्दछ।

हिजोका दिनहरूमा कतिपय मुुलुुक औपनिवेशिक दासताको सिकार भए र त्यसो हुुनुुको पछाडिका प्रमुुख कारणमा ती देशमा विद्यमान पछौटेपन गरिबी र बेरोजगार थिए। आज पनि पछौटेपन र परनिर्भरता हटाउन सकिएन भने फेरि पनि देशहरू प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा औपनिवेशिक दासतामुुनि पिल्सिने छन्। त्यसैले भोलि यी दिन नआऊन् भन्नका लागि प्रत्येक देशले जनतालाई सशक्त बनाउँदै बाहिरी हस्तक्षेपविना विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्नुुपर्छ। यसका लागि शासक एवं जनताका बीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै लगी संयुुक्त रूपमा राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्दै जानुुपर्ने हुुन्छ। तर यस्तो स्वतन्त्र नीति अवलम्बन गर्नुु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निषेध गर्नुु होइन, बरु समान हैसियतका आधारमा आपसी सम्बन्ध बढाउनुु नै हो।

एक देशमाथिको निर्भरता रहेसम्म देशको स्वतन्त्रता दिगो रहन सक्दैन। संयुुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरले पनि सबै सदस्य राष्ट्रहरूको समान हैसियतमा सार्वभौमिकतालाई प्रमुुख आधार बनाएको छ। कुुनै राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्दछ भने त्यस्तो राष्ट्रले आफू स्वतन्त्र हुुने अधिकार पनि राख्दैन। आज संसारमा जहाँजहाँ अशान्ति भइरहेका छन्, तिनको पछाडिका प्रमुुख कारणमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्नुु हो।

चाहे महाभारतको युुद्ध होस्, फ्रेन्च क्रान्ति होस् अथवा चीनमा माओ नेतृत्वमा भएको क्रान्ति किन नहोस्, ती सबैको पछाडि जनताको स्वतन्त्रतालाई हनन गरिएको तथ्य नै मुुख्य कारण थियो। त्यस्तै प्रकारले हालैका वर्षहरूमा इराक, लिबियाजस्ता देशहरूमा भएका घटनाले पनि देखाउँछन् कि कसरी शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अन्य राष्ट्रको स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्दछन्। त्यसैले कुुनै राष्ट्रले आत्मनिर्भर हुुने प्रयास गरेन भने स्वतन्त्रता एउटा नाराका रूपमा सीमित रहनेछ। हामी अन्य राष्ट्रसँग सधैं केही न केही माग्नका लागि हात बढाउँछौं भने अवश्य पनि हामीले हाम्रो स्वतन्त्रतासित सम्झौता गर्नुुपर्ने हुुन्छ। त्यसैले कुुनै एक वा दुुई राष्ट्रमाथिको निर्भरता हटाउनैपर्छ। चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार भूराजनीतिक अवस्थाले निम्त्याएको आवश्यकता हो र अन्तिम अस्त्र भनेको देश आत्मनिर्भर हुुने अवस्थाको विकासको दिशामा जानुु हो। उदाहरणका लागि हामी नाकाबन्दीको समयमा आधारभूत वस्तुमा आत्मनिर्भर भएको भए लाखौं नेपालीले अति आवश्यक औषधि र खाद्य पदार्थ अभावको सामना गर्नुुपर्ने थिएन। जस्तो–कोही मान्छे आफ्नै घरमा सम्पन्न छ भने छिमेकीका भरमा परेर भोकभोकै मर्नुुपर्ने अवस्था आउँदैन।

सत्तासीन नेताहरूबाट आउँदा दिनहरूमा विगतमा भएजस्ता राष्ट्रघातका काम भए र नेपालको जल एवं अन्य सम्पदामाथि विदेशीहरूलाई एकतर्फी रूपमा सुुम्पने काम भयो भने प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्र सहजै गुुम्न सक्छन्।

अर्कोतिर देशमा हिंसा, अपराध र अशान्तिका घटना निर्मूल पार्न पनि आत्मनिर्भरता हुुनुुपर्छ। जबजब देशमा शासकहरू परजीवी भएर आफ्नो सत्ताका लागि देशको स्वतन्त्रतासँग सम्झौता गर्दछन्, तब ती देशहरूमा क्रान्ति हुुने गरेका छन्। आज लाखौंको संख्यामा नेपाली युुवा शक्ति विदेश पलायन भएका छन्। त्यो शक्तिले देशमा उचित स्थान पाएन भने उनीहरूको आक्रोशको केन्द्र सत्तासीन नेताहरू नै हुुनेछन्। हाम्रा नेताहरूले के बुुझ्नुुपर्छ भने जनता नै आफ्नो भाग्यको आफैं निर्माता हुुन् र उनीहरू नै सबैका केन्द्रविन्दुु हुुन्। तिनै जनताको साथ लिएर मात्र देशलाई स्वतन्त्र र बलियो पनि बनाउन सकिन्छ। यसै सन्दर्भमा कतिपयले नेपाललाई सानो मुुलुुक भनी यहाँ आफ्नो सेना हुुनुुनपर्ने तर्क पनि राख्छन्, तर अन्य राष्ट्रहरू सैनिक शक्तिमा बलिया भएको सन्दर्भमा देशको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि नेपाल जस्ता राष्ट्रले पनि प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक सैन्य शक्ति राख्नुुपर्छ र सजग भएर देशको सीमा अतिक्रमण हुुनबाट बचाउनुुपर्छ। यसका लागि पनि अन्य राष्ट्रमाथि पूर्णरूपमा भर पर्नुुपर्ने स्थिति भने अन्त्य गर्नुु आवश्यक छ। कम्तीमा आत्मरक्षाका लागि चाहिने तयारी सानै राष्ट्र भए पनि हुुनुुपर्छ।

आज कतिपय राष्ट्रहरूले मानव अधिकारका नाममा अन्य देशमाथि आक्रमण गरेका छन् र यसो गरेर ती बलिया राष्ट्रले कमजोर राष्ट्रहरूको मानव अधिकारको उल्लंघन गरेका छन्। त्यसैले पनि आर्थिक आत्मनिर्भरता र आत्मरक्षाका लागि चाहिने न्यूनतम सैनिक शक्तिको तयारी भएन भने कुुनै पनि बेला हैकमवादी राष्ट्रहरूले सानो राष्ट्रको अस्मिता समाप्त पार्न सक्छन्। नेपालको सन्दर्भमा प्रकृतिले अथाह सम्पत्ति दिएको छ, तर तिनको राष्ट्रिय हितमा उपयोग हुुन नपाउँदा नेपाल एउटा निरिह देशजस्तो बनेको छ। अबको खाँचो आफ्नो भाग्य बनाउन आफैं लागिपर्नुुपर्ने हो।

अहिले नेपाल एउटा नयाँ युुगमा प्रवेश गरेको भनिन्छ। यो सत्य हो–नेपालमा राजतन्त्र समाप्ति भएर गणतन्त्र स्थापना भइसकेको छ, तर अहिले पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको हिसाबले देश तरल अवस्थामा छ। जबसम्म देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल र दमन रहन्छ, कुुनै पनि बेला हाम्रो स्वतन्त्रता अपहरणमा पर्न सक्छ। सत्तासीन नेताहरूबाट आउँदा दिनहरूमा विगतमा भएजस्ता राष्ट्रघातका काम भए र नेपालको जल एवं अन्य सम्पदामाथि विदेशीहरूलाई एकतर्फी रूपमा सुुम्पने काम भयो भने प्राप्त गणतन्त्र र लोकतन्त्र सहजै गुुम्न सक्छन्। अहिले ओली सरकारले भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने गरेको छ, तर त्यो व्यवहारमा देखिनुुपर्छ। अहिले केही समयअघि भएको सुुनकाण्डमा उच्च पदस्थ प्रहरी एवं अन्य अधिकृतहरूको मिलेमतो भएको घटनाले भ्रष्टाचारको जरो कतिसम्म तल पुुगेको रहेछ भन्ने जनाउँछ। लोकतन्त्रमा सबै पक्षमा दायित्वबोध र जवाफदेहिता हुुनुुपर्छ। नेपालमा यसको अभावले नेपालको स्वतन्त्रतालाई खुुकुुलो बनाएको छ। कडा कानुुन बनाएर सबै तहका नेता र कर्मचारीलाई उनीहरूको जिम्मेवारी पूरा गरेनगरेका आधारमा दण्ड, सजाय अथवा पुुरस्कार गर्ने व्यवस्था नभएसम्म देश एकातिर भित्री रूपमा आर्थिक हिसाबले खोक्रो हुुँदै जानेछ भने अर्कोतिर विदेशीहरूको चलखेल पनि बढ्दै जानेछ।

गएको केही दिनमा न्यायालय र संसद्को कामकारबाहीमा समेत विदेशी संघसंस्थाबाट सहयोग लिने बहसको विषय बनेको थियो। यो दुुःखको कुुरा हो कि संसद् र न्यायालयजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा समेत बाहिरी सहयोगले प्रवेश पायो। हामीले विदेशी सरकारले बनाइदिएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भनौं अथवा संसद् भवनको आधुुनिकीकरण र मर्मतकार्यमा समेत सहयोगका लागि यचना गरेका छौं। यसरी ससाना कुुराका लागि पनि विदेशतर्फ मुुख ताक्दै गएमा देशले आत्मनिर्भरताको बाटो कहिल्यै समात्ने छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि तात्कालिक रूपमा नेपालले केकति फाइदा पायो भन्ने अर्थमा हेर्नुुभन्दा पनि उक्त भ्रमणमा भएका सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था बलियो बनाउनमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्लान् भन्ने अर्थमा हेरिनुुपर्छ। उदाहरणका लागि नेपाल र चीनको बीचमा रेलमार्ग निर्माण भएर नेपालले चिनियाँ बाटोबाट पनि पारवहन सुुविधा प्राप्त गरेपछि देशको अर्थव्यवस्थामा ठूलो अन्तर आउनेछ र यसको महत्व पनि त्यसैमा छ। अहिलेको सरकार वामपन्थी दलहरूको एकता प्रक्रियाबाट आएको हो र यसले कम्तीमा पनि पर्टीको नामलाई सार्थकता दिनका लागि पनि माक्र्सवाद र लेनिनवादले देखाएको न्यूनतम मार्गमा हिँड्नुुपर्छ र त्यो भनेको जनताको हित र देशको सार्वभौमिकतालाई सबैभन्दा माथि राख्नुु हो। त्यसका लागि सरकारले देशको इतिहास र भूगोलको अवस्था बुुझ्नुुपर्छ र जनतामा अपार देशभक्तिको भावना जागृत गराउनुुपर्छ।

अझै पनि नेपालजस्ता देशहरूलाई साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक शक्तिहरूको विरुद्धमा संघर्ष गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ र देशको स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्न खोज्ने सबै शक्तिहरूको विरुद्धमा एकजुुट हुुनुुपर्छ। आज यिनै साम्राज्यवादी एवं औपनिवेशिक शक्तिहरूले कतिपय देशका स्वतन्त्रताका चाहनामाथि हमला गरिरहेका छन् र समयको गतिलाई आफ्नो हितअनुुकूल हुुने गरी फर्काउन खोजिरहेका छन्। यसको मर्म इराकजस्ता देशका जनताले बुुझिसकेका छन् र आज पनि त्यहाँका देशभक्त जनताले विदेशी अतिक्रमणको विरोधमा संघर्ष जारी राखेका छन्। बाहिरी शक्तिहरूका प्रचारबाजी र हानिकारक सिद्धान्त चिर्नका लागि पनि जनतामा ऐक्यबद्धता हुुनैपर्छ।

जनतामा इमानदारी हुुँदाहुुँदै पनि देशका रक्षक भनिने नेताहरूले भक्षकको जस्तो व्यवहार गरेको खण्डमा थाहै नपाई देश औपनिवेशिक राष्ट्रमा परिवर्तित हुुन सक्छ। यिनै कारणले आज नेपालमा जनता र राष्ट्रप्रति इमानदार नेताहरूको आवश्यकता परेको हो। सत्तामा गएका नेताहरू कुुनै पनि शंकाको घेराबाट माथि उठेको हुुनुुपर्छ। नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति आएको त्यतिबेला मात्र मानिनेछ, जब देशभित्रै आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सबै उद्योग–व्यवसायहरू हुुनेछन्। देशको अर्थनीतिमा कुुनै विदेशी शक्तिको प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हस्तक्षेप हुुने छैन। त्यसैले नेपालमा अब राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो भनेर ढुुक्क भएर बस्ने दिन आएका छैनन् र नेपाली जनताले बदलिएको व्यवस्थाबाट आफ्नो जीवनमा मूलभूत परिवर्तन आएको अनुुभव बाँकी नै छ।

अहिले हामीले ओली सरकारले चीनसँग गरेका सन्धि–सम्झौताहरू राष्ट्रिय हितमा छन् भन्ने अर्थमा स्वागत गर्छौं, तर अन्तिम उद्देश्य स्वतन्त्र आर्थिक र राजनीतिक नीति अपनाएर देशका सबै क्षेत्रमा विकास गर्नुु हो र व्याप्त अनियमितता, भाइभतिजावाद एवं भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्नुु हो। अहिले ओली सरकारले बलियोसँग खुुट्टा टेकेर अगाडि बढेको खण्डमा एउटा अवसर देशले पाएको छ र त्यसै पृष्ठभूमिमै चीनसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई स्वागतयोग्य मानिएको छ। आउने दिनहरूमा परराष्ट्र सम्बन्ध विस्तार गर्दा आपसी हित, समानता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई आधार बनाइयोस् र छिट्टै देश आत्मनिर्भर बन्दै जाओस् भन्ने आम चाहना छ। देशमा आएको परिवर्तनको महत्व यिनै कुुराको परिपूर्तिमा मात्र निर्भर रहनेछ।