काठमाडौं ः सरकारले डा. गोविन्द केसीको मागविपरीत पहिलेकै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको छ। विधेयक आफ्नो मागबमोजिम नभएको भन्दै एक सातादेखि डा. गोविन्द केसी जुम्लामा अनशनरत छन्।
फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउन लागेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक यसअघि प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको दबाबपछि सरकारले फिर्ता लिएको थियो। अहिले ‘प्रतिस्थापन’ शब्द हटाएर हुबहु विधेयकलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बताए।
मन्त्री तामाङले कांग्रेससँग सहमति गरेरै नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक दर्ता गरिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘दर्ता विधेयक परिपक्व हुन समय लाग्छ। त्यसपछि संसदको पूर्ण बैठकमा दर्ता हुन्छ। विषयवस्तुमा विरोध छ भने कांग्रेसले संशोधन हाल्न पाउँछ।’
विवादित प्रतिस्थापन विधेयकलाई अघि बढाउनेबारे शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ताहरू एवं विज्ञहरूसँग बुधबार र बिहीबार छलफल गरेका थिए। ‘तपार्इंहरूले सरकारलाई जसरी भए पनि सहयोग गर्नुपर्छ’, शिक्षामन्त्री पोखरेलको भनाइ उधृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘शिक्षामन्त्री जसरी भएपनि पेलेरै जाने मुडमा देखिनुहुन्थ्यो। हामीले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरेर मात्रै अगाडि बढाउने सुझाव दिंदै संशोधनमा जोड दियौं। उहाँ भने एकोहोरो जस्ताको तस्तै पेश गर्ने र पारित गराएरै छाड्ने मनस्थितिमा देखिनु भयो।’
शिक्षामन्त्री पोखरेलले बुधबार प्राध्यापक केदारभक्त माथेमालगायतका विज्ञहरू र बिहीबार विभिन्न चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्राडा धर्मकान्त बास्कोेटालगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए।
कानुनमन्त्री तामाङले नियमित प्रक्रियाबाट नयाँ विधेयक पारित गराएरै छोड्ने बताए। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई तोडमोड नगरी हुबहु ल्याउन माग गरेका थिए।
डा. केसीले उठाउँदै आएका चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा समर्थन जनाउँदै आएको नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ। संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले शुक्रबारदेखि नै कालोपट्टी बाँधेर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको सवालमा अन्तिम अवस्थासम्म लड्छौं। जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौं।’
अटेर गर्द सरकारद्वारा साविक विधेयक संसद्मा
निर्णायक आन्दोलन गर्न चिकित्सक संघको आह्वान
हड्ताल गर्ने डाक्टरलाई कारबाही हुन्छः कानुनमन्त्रीविधेयक आपत्तिजनकः विज्ञ
कानुनमन्त्री तामाङले डा. केसी पक्षधरले नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘मुलुकमा कति मेडिकल कलेज चाहिन्छ भन्ने कुरा अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। अब आयोगले नै निर्णय गर्छ।’
दर्ता गरिएको विधेयकको परिच्छेद—२ मा शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गर्ने उल्लेख छ। आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री रहने प्रस्ताव छ। चिकित्सा आयोगको माग डा. केसीले नै गरेको जिकिर कानुनमन्त्री तामाङले गरे।
चिकित्सक संघले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ। ज्ञापनपत्र बुझाएको ७२ घण्टासम्ममा सरकारबाट सम्बोधन नभए विरोधका अन्य कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने संघ अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए।
डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलको संयोजकत्वमा सहकोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीलाई अनसनस्थल जुम्ला पठाउने महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए। आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउन संघले शाखा कार्यालय, मुलुकभरिका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरूलाई आह्वान समेत गरेको छ।
कानुनमन्त्री तामाङले भने उपचार गर्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रने डाक्टरलाई कारबाही गरिने चेतावनी दिए। उनले भने, ‘जनताले उपचार पाउने हकलाई सरकारले सुनिश्चित गर्न पछि पर्दैन। बिरामीको उपचार नगर्न पाइँदैन। उपचार नगर्ने डाक्टरलाई कारवाही हुन्छ।’
विज्ञको आपत्ति
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरिनुलाई विज्ञहरूले आपत्तिजनक भनेका छन्। चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्टिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन लत्याउँदै विधेयक ल्याएको भन्दै विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्राध्यापक केदारभक्त माथेमाको संयोेजकत्वमा कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले विधेयकबाट माथेमा आयोगले दिएको सुझाव र डा. केसीको मागलाई कुल्चने काम भएको बताए। उनले भने, ‘सरकारले जबर्जस्ती विधेयक लाद्ने काम गरेको छ। राजनीतिक नैतिकता देखिएन। जनमतविपरीत सरकारले तानाशाही प्रवृत्ति देखायो।’ नयाँ विधेयक जनमुखी नभई मुनाफामुखी भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिष्ठान (न्याम्स)का उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले आयोगको संरचना कार्यकारी विश्वविद्यालयका रूपमा ल्याउन नहुने बताए। उनले भने, ‘आयोगले सबै कार्य गर्ने हो भने विश्वविद्यालयको औचित्य देखिँदैन। त्यसैले विश्वविद्यालयको अधिकार खोस्ने गरी विधेयक ल्याउनु हुँदैन। त्यसो गर्ने हो भने आयोगलाई नै छाता विश्वविद्यालयका रूपमा ल्याउनुपर्छ।’
मन्त्री पोखरेलले भने चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र संचालनलाई व्यवस्थित गर्न विधेयक ल्याएको जिकिर गरेका छन्। उनले विधेयकले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेहिता अनि विपन्न विद्यार्थीको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
