काठमाडौं : एक वर्ष लगाएर तयार गरिएको उच्च शिक्षाको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरोकारवालाले असहमति जनाएका कारण आयोग बोर्ड बैठकबाट पारित गराउन सकिएको छैन।
चार साताअघि बोर्ड बैठकमा प्रस्तुत उक्त प्रतिवेदनमा आयोगका सदस्यले नै थप छलफल गरेर मात्र टुंग्याउनुपर्ने राय व्यक्त गरेपछि अघि बढ्न सकेको छैन। थप अध्ययन गरेर अघि बढ्ने बताउँदै त्यतिखेर थन्क्याइएको प्रतिवेदन अहिले बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गर्ने आयोगमा अध्यक्ष पद नै रिक्त भएपछि झन् अलपत्र परेको छ।
तत्कालीन अध्यक्ष प्राडा. परासरप्रसाद कोइराला असार ४ गते सेवा अवधि समाप्त भएर घर गएपछि आयोग रिक्त छ। विशेषगरी अहिले विद्यमान विश्वविद्यालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र संविधानमै उल्लेख भएको संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा प्रतिवेदन केन्द्रित छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका ११ वटा विश्वविद्यालयमध्ये पाँच संघीय र पाँचलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा. त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा एक वर्षअघि समिति गठन भएको थियो।
तीमध्ये त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, कृषि तथा वन, लुम्बिनी र खुला विश्वविद्यालयलाई संघीय वा केन्द्रीय विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमार्फत समितिले सुझाव दिएको छ। यी पाँचमध्ये त्रिभुवन र खुला विश्वविद्यालयको मात्र राजधानीमा केन्द्रीय कार्यालय छ।
पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउनुपर्ने अध्ययन समितिको सुझाव छ। धुलिखेलमा रहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई भने प्रादेशिक वा केन्द्रीय जुन विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरे पनि हुने प्रतिवेदनको सुझाव छ। तर आयोगका सदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. तीर्थराज खनियाँले सुझावप्रति असहमति जनाएका छन्। उनी आयोगमा हाल रहेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका तर्फबाट सदस्यमा नियुक्त भएका हुन्। खनियाँले त पत्र नै पठाएर कुनै पनि हालतमा यो प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयमा नपठाउन चेतावनी दिएका छन्।
‘विगतमा केन्द्रीय ऐनबाट गठित विश्वविद्यालयलाई एकाएक प्रादेशिक विश्वविद्यालय बनाउन मिल्दैन। यस विषयमा अध्ययन समितिको निष्कर्ष अपरिपक्व छ’, खनियाले भने, ‘प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने भनेको केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई बिगारेर प्रदेशमा लैजाने होइन। प्रदेशले त नयाँनयाँ सम्भावना खोजेर अन्य विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने हो। तर प्रतिवेदनले यस विषयमा उल्लेख नै गरेन।’
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि आफूलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालयमै राख्नुपर्ने भन्दै समितिको सुझावप्रति असहमति जनाएको छ। आयोगका सदस्य सचिव देवराज अधिकारीले अध्ययन समितिको सुझावप्रति धेरै सदस्यको असहमति रहेको बताए। ‘अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ भन्ने छैन। यसमा केही थपघट गर्नुपर्ने देखिएको छ’, अधिकारीले भने, ‘तर अहिले आयोग अध्यक्षविहीन भएका कारण यसबारे छलफल हुन सकेको छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
