सबै स्थानीय तहमा र्बैंक

सबै स्थानीय तहमा र्बैंक

धनकुटा : धनकुटाका सातै स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार भएको छ। तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको धनकुटाका सातै तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक खुलेका हुन्।

यससँगै योजनाको भुक्तानी, तलबलगायत वित्तीय कारोबार गर्न जिल्ला सदरमुकाम धनकुटा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सहिदभूमि गाउँपालिकामा सिटिजन्स बैंकले शाखा विस्तार गरेको छ। गाउँपालिका केन्द्र रहेको पिप्लेमा कार्यालय व्यवस्थापनको काम धमाधम भइरहेको छ। उद्घाटन नभए पनि खाता खोल्ने काम भइरहेको बैंक शाखाका सहायक प्रबन्धक भरत अधिकारीले बताए। ‘डेकोरेसनको काम चाँडै सम्पन्न भए साउन दोस्रो सातादेखि औपचारिक रूपमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्नेछौं’, उनले भने।

गाउँपालिकाको सबै वित्तीय कारोबार आगामी आर्थिक वर्षदेखि सिटिजन्स बैंकमार्फत हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राईले बताए। गाउँपालिकामा ‘क’ वर्गको बैंक नहुँदा विकास योजना तथा कार्यक्रमको खाता सदरमुकामस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखामा थियो। ‘गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा भुक्तानीमा एकदमै समस्या थियो’, उनले भने, ‘जुनसुकै बैंकिङ कारोबारका लागि धनकुटा पुग्नुपथ्र्यो, अब सबै समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क छौं।’

चौबिसे गाउँपालिका केन्द्र राजारानीमा जेठ ७ गते नेपाल बंगलादेश बैंकले शाखा विस्तार गरिसकेको छ। यो बैंकले चौबिसेबाहेक साँगुरीगढी र छथरजोरपाटी गाउँपालिकामा पनि शाखा विस्तार गरेको जनाइएको छ। बैंक स्थापना भएपछि केही योजनाका खाता खोलिसकेको चौबिसे गाउँपालिकाका योजना प्रमुख लीलाबहादुर कार्कीले बताए। आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै योजनाको खाता यही बैंकमा सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ। यो गाउँपालिकामा बैंक नहुँदा वित्तीय कारोबार सदरमुकामस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखाबाट हुँदै आएको थियो। यही गाउँपालिकाका राजारानी र ६ नम्बर बुधबारेमा ‘ख’ वर्गको काबेली विकास बैंकले कारोबार गर्दै आएको थियो।

जिल्ला सदरमुकाम रहेको धनकुटा नगरपालिकामा पाँचवटा ‘क’ वर्गका बैंक छन्। दुई बैंक सञ्चालनको तयारीमा रहेको जनाइएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको केन्द्र अर्खौले जितपुर बजारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा, पाख्रिबास नगरपालिकामा जनता बैंकका शाखा छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.