सहकारीले बिमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ– सचिव

सहकारीले बिमा सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ– सचिव

काठमाडौं  :  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी ऐनभन्दा पर गएर सहकारी नियमावली नबन्ने प्रष्ट पारेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मैनालीले छिट्टै नै सहकारी नियमावली ल्याइने बताए। सहकारी ऐनमा धेरै कुरा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै मैनालीले नियमावली आएपछि मात्र सबै कुरा प्रष्ट हुने उनको भनाई थियो । 
 
‘अहिले सहकारी ऐन संशोधन गरेर मात्र नियमावली ल्याउने तयारी सुरु भएको छ’ उनले भने । सहकारीमार्फत नै दिगो विकास गर्न सकिने भएकाले सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो । सचिव मैनालीले स्थानीय तह र प्रदेशले सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।  

सहकारीले बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अपरिहार्य भइसकेको उहाँको भनाई थियो । सहकारीलाई बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नीतिगत प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उहाँको भनाई थियो ।

 सचिव मैनालीले बजेट कार्यान्वयन हुदाँसम्म सहकारी कर सम्बोधन हुने बताए । कार्यदलले कर विषयमा छलफल गरिरहेको र बजेट कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्दा ऐन अनुरुप नै सहकारीमा कर लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका सञ्चालक माधव दुलालले सहकारी पैसा किन्ने र बेच्नेमा मात्र केन्द्रीत हुन नहुने बताए। सहकारी विभागले जारी गरेको नमूना ऐनले स्थानीय तहमा अन्यौलता सिर्जना गरेको उनको भनाई थियो । सहकारीले गरिवी न्यूनिकरण, सुशासन, नेतृत्व विकास, महिला सशक्तिकरणलगायतमा विशेष योगदान दिएको भन्दै सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।  

बचत सहकारीले आफ्ना सदस्यमार्फत ६० प्रतिशत भन्दा बढी कृषिमै लगानी गरेको उनले जानकारी दिए । सहकारी आफैले बिमा गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

 
कर निर्देशक रमेशराज गौतमले आधाभन्दा बढी सहकारी करको दायरामा आउन नसकेको बताए । सबै सहकारी करको दायरामा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

नेपाल सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले सहकारीले सञ्चारलार्इ स्टेक होल्डरको रुपमा लिन आवश्यक भएको बताए । ‘जबसम्म सहकारीले सञ्चारलार्इ स्टेक होल्डरको रुपमा आत्मसात गर्न सक्दैन तबसम्म सहकारीले प्रगति गर्न सक्दैन ‘ उनले भने । 
 

समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाको अध्यक्षतमा भएको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष गोविन्द गिरीले गरेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन ऋषिराज ढकालले गरेका थिए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.